काठमाडौं, १८ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले गत सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निरासामा पारेको भन्दै १७ बुँदामा बजेटमाथि टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
सरकारले यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत छुट्याएको र यो पछिल्लो ६ वर्ष यताकै कमजोर कम भएको एमालेको टिप्पणी छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव समेत कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिशत हुनु रहेको भन्दै बजेट झन् झन् घटनुले वर्तमान सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाएको छ ।
आधारभूत अस्पतालका लागि छुट्टाइएको रकम प्रर्याप्त नभएको भन्दै बजेट हचुवाको भरमा छुट्टाइएको भट्टराईले आरोप लगाएका छन् ।
‘२०८०-०८१ को बजेटले ३२२ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्र ८ अर्ब छुट्टाएको छ । जबकी विगतमा सम्झौता भएका निरन्तर काम भएका र सम्पन्न भएका अस्पताललाई करिब १० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा छुट्टाइएको बजेटबाट काम कसरी हुन्छ ? अरू थप पालिकामा आधारभूत अस्पताल कसरी बन्छ ? ’ भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीचमा समवन्य गर्ने लगायतका उपाय गरी बीमा सेवाको संरचनागत तथा नीतिगत सुधारको बिषयमा बजेट कार्यक्रमले स्पष्ट नपारेको जनाएको छ ।
एक विद्यालय एक नर्स, एक वडा एक योग तथा व्यायमशाला लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नसमेटिएको बजेटले उल्लेखय योगदान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ ।
सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थका लागि तोकिएको कर प्रति पनि एमालेले टिप्पणी गरेको छ ।
‘नेपाल डब्लुएचओ एफसीटीसीको पक्ष राष्ट्र हो । हालै जेनेभामा भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले गएर कर बढाउने प्रतिवद्धता गर्नु भयो । तर, त्यस लगत्तै आएको बजेटमा कर बढेन यसले पनि सरकार जनस्वास्थ्यमा सम्वेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट गरेको छ र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता भुलेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, नसर्ने रोगको भार बढ्दै गएकाले उपचार र रोकथामका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निमार्णका लागि सरकार संवेदनशील नगरहेको भट्टराईले आरोप लगाएका छन् ।
