विराटनगर, १९ जेठ । कोशी प्रदेशको नाम सच्याउनुपर्ने माग सहित आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आग्रह गरेका छन्। तर १४ जेठदेखि प्रदेश राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका पहिचान पक्षधर दल र जातीय संस्थाहरू वार्तामा बस्न तयार भएका छैनन्।
उनीहरू गत १७ फागुनमा राखिएको प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। लगातारको आन्दोलन नरोकिएपछि कोशी प्रदेश नामकरणको पक्षमा मतदान गर्ने दलहरू नै पछि हटेका छन्।
प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १४ वटै जिल्ला सभापतिले प्रदेशको नाम सच्याउन माग गरेका छन्। १६ जेठमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जिल्ला सभापतिहरूले कांग्रेस नेतृत्वले प्रदेशको नामकरणमा भएको गल्ती सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यसअघि कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलले सरकारसँग आन्दोलनरत पक्षको कुरा सुन्न र वार्तामा बस्न तयार हुनुपर्ने माग राखेको थियो।
११ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले प्रदेशको नामकरण संशोधन गरेर आन्दोलनलाई निकास दिनुपर्ने बताएको थियो। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नाम राख्नुपर्ने दबाबका कारणले कोशीको पक्षमा मतदान गरे पनि अब पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम दिनुपर्ने बताउँछन्। संसदीय दलभित्र प्रदेशको नाम फेर्नुपर्ने मत बलियो छ।
कोशी नामकै पक्षमा प्रदेश सभामा मतदान गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र यसअघि नै पछि हटिसकेको छ। २२ चैतमा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामकरण कोशीबाट पछि हटेर पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। पेरिसडाँडा बैठकले कोशी नामकरणबाट पछि हट्ने निर्णय गरेपछि माओवादी कार्यकर्ता आन्दोलनमै छन्।
प्रदेशको नाम सच्याउनुपर्ने आन्दोलन बढ्दै जाँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाटै बाहिरिएको छ। गत बुधबार जसपाको प्रदेश सभा बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि निर्मला लिम्बूले त्यसैदिन स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइन्। गत २५ पुसमा जसपा सरकारमा सहभागी भए पनि प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो।
तर कोशी नाम पारित हुँदा पनि सरकारमै रहेको जसपाले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तयार नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ। कोशी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पुनः नामकरणको मागसहित आन्दोलनमै छ। कोशी नाम सच्याउनुपर्ने पक्षमा रहेका दलहरू कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा प्रतिपक्षमा भएकाले माओवादी केन्द्र पनि दबाबमा परेको छ। कोशी नामबाट पछि हटे पनि माओवादीले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिंदै आएको छ। कांग्रेसले आग्रह गर्दा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने निर्णयबाट माओवादी पछि हटेको छैन।
