दश वर्षे महान जनयुद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, प्रदेश आन्द्धोलन र मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनको उपलब्धीबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको संघीय शासन व्यवस्था अन्तरगत रहेको प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो ५ वर्षको कार्यकाल पुरा भई दोश्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष मिति २०८० पौष २७ गते १ वर्ष पुरा भएको छ ।यस अवसरमा ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पुर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहिदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै वेपत्ता योद्धा र घाईते अपाङ्गहरुमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।यो सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु सार्वजनिक गर्न पाउँदा गौरवान्वित छु ।

मैले यस सरकारको मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले देखी पटक-पटक गरी ३ पटक सम्म विश्वासको मत लिनु परेको  अवस्था यहाँहरु सवैमा अवगत नै छ।सरकारको काम कार्वाही लाई कर्णालीवासीको अपेक्षाअनुरुप कार्यान्वयन गर्न दिईएको ६१ बुँदे निर्देशन, आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत निती, बजेट तथा कार्यक्रम र प्रदेश सभालाई गरिएको सम्बोधन लगायतका आधारमा एकिकृत तथा रणनीतिक कार्ययोजना बनाई प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउनको लागि आवश्यक निती तथा कानुनहरु तर्जुमा गरिएको छ। प्रदेश सरकारको दोश्रो आवधिक योजना तयारी कार्य शुरु गरिएको छ र सरकारका मन्त्रालय, निकाय तथा सबै जिल्लाका कार्यालयहरुबाट सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह गरिने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार, जनशक्तिको प्रवन्धका लागि उल्लेखनीय उपलब्धीहरु हासिल भएका छन।आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा संघिय सरकारले बजेट शिर्षक नं. २२५२२ को अनिवार्य खर्च बाहेक अन्य खर्च रोक्का भएको अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ५.५२%ले प्रगतिमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को हालसम्म १३% खर्च भएको छ । चालु वर्षमा पूँजिगत खर्च बढाउनको लागि वहुवर्षिय ठेक्काको सिमा निर्धारण र खर्च सुनिश्चिताको लागि कार्यबिधिमा आवश्यक संशोधन गरी ठुला आयोजनाहरु ठेक्का प्रर्णालीबाट निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको र साना तथा टुक्रे योजनाहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न लागिएकोले दोस्रो चौमासिक अवधिमा पूँजिगत खर्चमा अपेक्षा गरे अनुरुप वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पुर्व सरकारले ल्याएको नीति, बजेट र कार्यक्रम अनुरुप कार्यान्वयन गरिएको र वर्तमान सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन चालु वर्षको अन्तसम्म भएको प्रगतिको आधारमा गर्न सकिने छ। नितीगत, संस्थागत र कार्यप्रक्रियागत सुधारबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमैत्री र जवाफदेही एवम पारदर्शि र सुशासनयुक्त बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः त्यसका लागी सुशासन र पुर्वाधार को बाटोबाट समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासी बनाउने सपना पुरा गर्ने यात्रामा वर्तमान सरकार निरन्तर रुपमा लागिरहेको विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।

यसै अवधिमा २०८० कार्तिक १७ गते राती जाजरकोट जिल्लामा केन्द्रविन्दु बनाई गएको विनासकारी भुकम्पबाट भएको क्षति र सोको असरलाई समेत प्रभावकारी हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ। उक्त भुकम्पको विपत्तिमा प्रदेश सरकारले संघिय सरकार, स्थानीय सरकार, विकास साझेदार तथा सहयोगि निकायहरुसँग समन्वय गरी खोज ,उद्धार कार्य, राहत वितरण तथा अस्थायी आवास निर्माण कार्यमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको छ । सो भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु। उक्त विपत्ती प्रति सहानुभूति देखाई खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरण तथा अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने संघ सरकार, प्रदेश सरकारहरु, स्थानीय सरकारहरु, विकास साझेदारहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु, संचारकर्मीहरु, राष्ट्रसेबक कर्मचारीहरु, राजनीतिक दलहरु, सामाजिक संघसंस्थाहरु, स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगदाताहरु सबै प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्वृद्ध कर्णालीको भिजन सहित यस प्रदेश भित्र वार्षिक न्युनतम् १० हजार रोजगारी श्रृजना गर्ने उद्धेश्य राखी कर्णाली सम्वृद्धि परियोजना संचालनको लागि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सो को लागि आवश्यक कानून, परियोजना दस्तावेज र सूचना तथा तथ्याङ्क संकलनको लागि अनलाइन प्रणाली निर्माणको कार्य भइरहेको छ। निकट समयमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको लागि विधेयकको रुपमा तयार भई सदनमा पेश गरिने चरणमा रहेकोले यसको कार्यान्वयन प्रति विश्वस्त रहन विशेष अनुरोध गर्दछु।कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै वडाहरुमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ। यसका साथै कर्णाली प्रदेशको विकासको लागि कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने उद्धेश्यका साथ प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यी उपलब्धिहरु कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरेको छु ।

अन्तमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामु रहेका समस्या र चुनौतिहरुको उचित समाधान गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निरन्तर क्रियाशिल रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु। हालसम्म सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनुहुने मा. प्रदेश प्रमुखज्यू, मा. मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश सभाका मा. सदस्यज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सुरक्षा निकायहरु, सञ्चारकर्मीहरु लगायत सबैले पुर्‌याउनुभएको योगदान प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामि दिनमा पनि निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा र विश्वास लिएको छु ।धन्यवाद

संवत् २०८० पौष २८ गते रोज ७

                                                                     ……………………..

                                                                     राज कुमार शर्मा

                                                               मुख्यमन्त्री

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो वर्षमा सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलव्धिहरु :

• मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा निर्णयः-

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनपश्‍चात् हालसम्म जम्मा २६ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी ८२ वटा निर्णय भएका छन्।

 (क) प्रदेश सभाबाट पारित भएका ऐनहरुः-

• कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०८०
• कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०८०
• कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०
• कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०

(ख) प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकहरुः-

• कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
• कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

(ग) प्रदेश सरकारले पारित गरेका नियमावलीहरुः

• कर्णाली प्रदेश पर्यटन नियमावली, २०८०
• कर्णाली प्रदेश वन नियमावली, २०८०
• कर्णाली प्रदेश प्रसारण (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
• कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०८०
• कर्णाली प्रदेश सहकारी नियमावली, २०८०
• प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्‍चालन) नियमावली, २०८०
• प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७९
• खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९
• कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७९
• एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन नियमावली, २०७९
• प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९
• कर्णाली प्रदेश सुशासन नियमावली, 2079
• मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्‍चालन नियमावली, २०८०
• मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम सञ्‍चालन नियमावली, २०८०
• कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली,२०८० (सहमती माग गरिएको)
• प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार मापदण्ड तथा कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियम, २०८०
• कर्णाली प्रदेश प्रसारण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
• कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली (मस्यौदा तयार)

(घ) कार्यविधिहरुः

• विपद् उद्दार साहसिक पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८०
• कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
• द्वन्द्व पीडित घाइते अपाङ्ग उपचार खर्च कार्यविधि, २०८०
• कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८०
• कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८०
• विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
• कर्णाली प्रदेश लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण कार्यविध, २०८०
• विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
• नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यविधी, २०८०
• सार्वजनिक शिक्षा सुधार कार्यविधि २०८०
• शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण कार्यविधि, २०८०
• कर्णाली ऊज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्णाली ऊज्यालो कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९
• पूर्वाधार क्षेत्र (प्रदेश र स्थानीय) सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०
• कर्णाली प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रगत पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८०
• कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८०,
• जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०

(ङ) निर्देशिकाः-

• आयोजना सूचना व्यवस्था प्रणाली संचालन निर्देशिका २०७९
• कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय ठेक्‍का बन्दोबस्त (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८०
• कर्णाली प्रदेशको भूउपयोग योजना कार्यान्वयन निर्देशिका (मस्यौदा तयार)
• लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्देशिका (मस्यौदा तयार)
• कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका २०८० (मस्यौदा तयार)

(च) मापदण्डः-

• कर्णाली प्रदेश नमुना कार्यालय छनौट मापदण्ड, २०८०
• लेखा समूहका कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
• कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक फर्फहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने गाईभैसी कल्याण सम्बन्धि मापदण्ड, २०८०

(छ) रणनीति, योजना, गुरुयोजनाः

• कर्णाली प्रदेश आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०८०-८५
• बालबिवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना
• विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८०
• झोलुंगेपुल रणनीति, २०८०
• प्रादेशिक सडक गुरुयोजना (PRMP) मस्यौदा तयार
• कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति, जोखिम संवेदनशिल भूउपयोग योजना मस्यौदा तयार

(ज) सैद्धान्तिक सहमतिः-

• कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान
• कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान
• स्थानीय सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान
• कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय, विवाद समाधान सम्बन्धी तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान
• कर्णाली समृद्धि सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान
• कर्णाली प्रदेश विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक वितरण सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक स्वीकृती
• खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग लगायतका प्रदेश सडकको निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
• दलितको सशक्तिकरण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक
• जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनः-
• जम्मा 2929 स्वीकृत दरवन्दीमध्ये समायोजन, संघीय सरकारबाट कामकाजमा खटाइएका, लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका र करार सेवाबाट गरी जम्मा 2086 जनशक्ति पदपूर्ति भएको छ।
• विद्युतीय हाजिरी प्रणाली (बिदा, काज, सरुवा आदी) सबै मन्त्रालयहरुमा अनिवार्य गरिएको छ भने अन्य कार्यालयहरुमा विद्युतीय हाजीरी जडान गर्ने कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोग भएको छ।
• सरकारी क्लाउड (G-cloud) सेवा प्रयोग गर्नका लागि सूचना प्रविधि विभागसँग सम्झौता गरिएको छ।
• कर्णाली प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) कार्य सबै मन्त्रालयहरुमा छलफल भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
• प्रदेश निजामती कर्मचारी वैंयक्तिक विवरण (PIS) प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको र बाँकी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।
• कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट स्थानीय तह र प्रदेशका गरी जम्मा २,५०६ जना जनप्रतिनिधि र ५,५८८ जना कर्मचारीहरु र अन्य १२७ जनालाई विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु र शिक्षकहरु (स्थायी/करार/ अस्थायी/ज्यालादारी/राहत आदि) गरी जम्मा २३ हजार २ सय ६० जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।
• कर्णाली निजामती सेवा पुरस्कारबाट १ जना सर्वोत्कृष्ट, 2 जना उत्कृष्ट र 8 जना निजामती कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको छ।
• प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट जनशक्ति पदपूर्तिका सम्बन्धमा भएका कार्यहरुः-
• प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सहायकस्तर तर्फ स्थानीय तहका ८२६ जना, प्रदेश कार्यालयका ३२२ जना गरी जम्मा 1148 जना कर्मचारीहरुको पदपूर्ति भएको र यस अवधिमा चौथो तहमा २४८, पाँचौं तहमा २२९ गरी कूल ४७७ जना उम्मेदवारहरुलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ।
• नवौं तहको १७, सातौं तहको ७, पाँचौं तहको ५ र चौथो तहको ३ गरी जम्मा ३२ वटा पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ।
• वन रक्षक पदमा पदपूर्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन कार्य भइरहेको छ।
•  
• विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धितः-
• जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाई गएको भूकम्पबाट पीडित नागरिकहरुलाई तत्काल खोज उद्धार कार्यमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदारहरुसँगको समन्वयमा सक्रियतापूर्वक तत्काल खोज, उद्धार गरी विभिन्न निकाय, संस्था र व्यक्तिहरुबाट प्राप्त राहत वितरण गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ।
• मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, सचिवहरु र प्रदेश निकायहरुका कर्मचारीहरुबाट भूकम्प प्रभावित स्थानको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरण र अस्थायी बसोबास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई कार्य गरिएको छ।
• सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना वीमा कार्यविधि, 2079 पारित भई कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र अन्य प्रदेशमा स्थायी बसोबास भई कर्णाली प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रको सेवामा कार्यरत १७ लाख ७० हजार नेपाली नागरिकको प्राकृतिक विपद्को कारणबाट हुने मानवीय क्षतिको १ करोड ७० लाखको सामुहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको छ।
• विपद् जोखिम विरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाट बाढीपहिरो, चट्याङ्गबाट ज्यान गुमाउने ४ जना व्यक्तिका परिवार र भूकम्पबाट मृत्यु हुने 137 जना व्यक्तिको परिवारलाई रु. २ लाखका दरले जम्मा रु. २ करोड ८२ लाख रकम वितरण भएको र बाँकीको भुक्तानी हुने प्रक्रियामा रहेको छ।
• प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णयानुसार भूकम्प प्रभावित जिल्ला लगायत १० जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपद् पीडित उद्धार तथा राहत वितरणका लागि तत्काल रु. ५ करोड अख्तियारी पठाइएको।
• कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2080/07/18 को निर्णयानुसार भुकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत वितरण लगायतका कार्य गर्न जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका 14 वटा स्थानीय तहमा रु. २ करोड 45 लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ।
• विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरु निर्माण भएका छन्। आपतकालिन सामग्री खरिद गरी जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्‍चालन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप एवम् विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्वन्धी अभिमूखिकरण कार्यक्रम, सेमुलेसन अभ्यास लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन्। विपद् गोदाम घर (Ware House) निर्माण भई राहत तथा उद्धार सामग्रीहरुको भण्डारणको लागि तयार भएको छ।
• कालिकोट, जाजरकोट, हुम्ला, दैलेख, मुगु, जुम्ला लगायत जिल्लाका बाढी, हिमपहिरो तथा अग्नी पीडितलाई हवाई तथा स्थल मार्गबाट उद्धार तथा राहतको काम गरिएको छ।
• विपद् साहसिक पुरस्कारबाट ३ जना सुरक्षाकर्मीहरुलाई रु. ५० हजारका दरले पुरस्कृत गरिएको छ।
• मिति 2080 कार्तिक 17 गते राती जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा गएको भुकम्पको प्रतिकार्यको लागि कार्तिक १८ गते विहान ६:०० बजे विपद व्यवस्थापनको बैठक बसी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी र अत्आवश्यक औषधीको आपुर्ती व्यवस्थापन गरिएको छ।
• WASH कल्सटरको समन्वयमा भूकम्प प्रभावित जोखिमपूर्ण क्षेत्रका पानीका श्रोतहरुको गुण्स्तर पहिचान तथा पानी सुद्धीकरणका लागि विभिन्न प्रतिकार्य गरिएको छ।
• भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहहरुमा परिचालन गर्नका लागि अतिरिक्त मेडिकल अधिकृतहरुको नियुक्ति सिफारिस गरिएको छ।
• भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा क्षती भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अल्पकालिन व्यवस्थापन गरी आकस्मिक तथा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिईएको छ।
• भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूमा अस्थायी शिक्षण सिकाई केन्द्रहरु निर्माणको चरणमा रहेका छन
• भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका भुकम्पबाट घाइते भएका ९३४ जनाको उपचार गरिएको, ९६ जनालाई उद्धार गरिएको, ५ जना बालबालिका तथा ३ जना सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुलाई व्यवस्थापन गरिएको छ।
• शान्ति सुरक्षा तथा आन्तरिक मामिलासँग सम्बन्धितः-
• कर्णालीमा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा केन्द्रिय निकायसँगको समन्वय र सरोकारवालाको सहभागितामा संयुक्त सुरक्षा गोष्ठि सम्पन्‍न भएको छ।
• सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, दैलेखको भवन निर्माण तथा सुधारका लागि रु. बीस लाख र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम र जाजरकोटको संरचनागत सुधारका लागि रु १५ लाखका दरले र अन्य जिल्लाका प्रहरी कार्यालय भवनहरुको पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट सहमति प्राप्त भए पश्चात सम्बन्धित ७ वटा प्रहरी भवन इकाइलाई १ करोड ४० लाख रकम अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
• जेलमा रहेका कैदिबन्दीहरुका लागि दैलेख लगायतका जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
• घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता र सहिद वा वेपत्ता पारिएका परिवारका हकवालालाई सहिदस्मृती भत्ता वितरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी भई स्थानीय तह (66 वटा) मार्फत क्रमशः १,४२९ र २,०८३ जनाका लागि जम्मा रु. 8 करोड 42 लाख 88 हजार रकमको अख्तियारी पठाइएको छ। यसबाट लामो समय थाती रहेको द्वन्द्व पीडित घाइते अपाङ्ग जीवन निर्वाह भत्ता र सहिद स्मृति भत्ता सम्बन्धी विषय समाधान भएको छ।
• द्वन्द्व पीडित घाइतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसँग सम्झौता भई जम्मा ११५ जना द्वन्द्व पीडित घाइतेहरुले उपचारको सुविधा लिएका छन्।
• नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश सुरक्षा गणलाई कर्णाली प्रदेशको गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्थानान्तरण गरिएको छ।
• सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धीः
• लोककल्याणकारी विज्ञापन मार्फत आमनागरिकहरुमा सूचना सम्प्रेषण गर्न आ.व.२०७९/८० मा कर्णाली प्रदेश भित्रका 93 वटा सञ्‍चार माध्यमसँग सम्झौता गरी लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण कार्य भएको र यस आ.व.मा समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणका लागि सूचना प्रकाशित भएको छ।
• नविनतम् प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी नागरिकको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न डिजिटल कर्णालीको गुरुयोजना निर्माणका लागि कार्य क्षेत्रगत सर्त (TOR) तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ।
• नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको पत्रकार कल्याण कोषमा आ.व. 2079/80 मा रु. ५ लाख अनुदान प्रदान गरिएको छ।
• नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणको लागि हुम्ला र जुम्ला शाखालाई रु. ३० लाखका दरले रकम उपलव्ध गराइएको छ।
• कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कारबाट ६ जना पत्रकारलाई रु. ५० हजारका दरले पुरस्कृत गरी सम्मान गरिएको छ।
• स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक विकासः-
• कोभिड १९ लगायतका महामारी नियन्त्रित अवस्थामा रहेको, संक्रमण नगण्य एव मृत्यु शुन्य भएको छ।
• खोप, सुरक्षित मातृत्व, पोषण, रोग तथा महामारी नियन्त्रणको अवस्थामा सुधार, संक्रमण र मृत्यु नगण्य रहेको छ।
• सरुवा रोग अस्पतालको लागि जग्गा प्राप्ती भई भेरीगंगा नगरपालिकामा भवन निर्माण गर्ने कार्य प्रकृयामा अगाडि बढेको छ।
• प्रदेश अस्पतालको सेवा स्तरोन्नतीको लागि पूर्वाधार विकास बहुवर्षिय प्रकृया शुरू भएको छ।
• प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरी गुणस्तरीय सेवाको सञ्जालन भएको छ।
• जिल्ला अस्पतालहरू र स्थानीय तहहरूमा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन भइ सेवा उपलब्ध भैरहेको छ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यक जनशक्ति छात्रवृत्ती करार, प्रदेश लोक सेवा आयोग र करार सेवा मार्फत पदपूर्ति गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ।
• मातृ, नवशिशु एवं ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदरमा कमी आएको छ भने प्रदेश पूर्ण खोप घोषणा गरिएको छ।
• कर्णाली प्रदेशभर गत आ.व.मा करिव 14 लाख सेवाग्राहीले बहिरंग र करिव 40 हजार सेवाग्राहीले अन्तरंग स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्।
• कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा शुरु गरिएको छ।
• ५५ वर्ष भन्दा माथिका नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेतको चौकुने गाँउपालिकाको वडा नं. ३ बाट पाइलट परिक्षण गरी कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ।
• १४१ जना असहाय बालवालिकाहरूको उद्धार गरी बालगृहमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
• बैङ्कखाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रममा जम्मा ३३ हजार ३ सय ८७ छोरी आवद्ध भएका छन्।
• बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ संचालनमा रहेको छ। जसमा बार्षिक औषत ३ हजार बालबालिका लाभान्वित भएका छन्।
• अल्पकालिन आश्रय सहित जिल्ला सेवा केन्द्र संचालन भएकोमा बार्षिक औषत १२६१ जनाले सेवा प्राप्त गरेका।
• कर्णाली प्रदेशवाट ६२७ जना छोरी/बुहारी, १४५ जना उच्च शिक्षा प्राविधिक विषय अध्ययनरत विद्यार्थी, ४२१ जना दलित, ४१४ जना अपाङ्ग, १६७ जना जेहेन्दार, ९ जना शहिद सन्तति र ३ जना सिमान्तकृतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ।
• आ.व. २०७९/८० मा कर्णाली प्रदेश भित्र ८१ वटा विद्यालय भवन तथा ३१२ कक्षा कोठा निर्माण भएको र हालसम्म ५६६ वटा भवन तथा २०४५ वटा कक्षा कोठा निर्माण भएका छन्।
• कर्णाली प्रदेश रंगशालाको ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
• उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षणः-
• करिव ९ लाख विरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण गरी औषतमा ३८.५७% वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको तथा रु. ६ करोड बराबरको जडिवुटी निकासी भएको छ। वन क्षेत्र र निजि जग्गामा गरी जम्मा 257 हेक्टर जमिमनमा बृक्षारोपण भएको छ।
• जम्मा ३५९७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका, रु. ९ करोड ७४ लाख कुल राजस्व संकलन भएको छ।
• प्रदेश वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन वन कार्यालयहरु, सुर्खेत र दैलेखको भवन निर्माणको कार्य भईरहेको छ।
• मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिलि, पचाँलझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यापर्यटकिय पूर्वाधार विकासको लागी वहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको छ।
• सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र नीजि वन मा गरी जम्मा 2 लाख 63 हजार क्यू फिट काठ उत्पादन भएको, 225.63 चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ।
• अतिक्रमित वन क्षेत्र 28 हेक्टर, पुन स्थापित वन क्षेत्र (अतिक्रमण नियन्त्रण) 14.03 हेक्टर, वन डढेलोले क्षती गरेको वन क्षेत्र 1901 हेक्टर संरक्षण गरिएको छ।
• वन अपराध सम्वन्धी 36 वटा मुद्दा दर्ता भई 23 वटा मुद्दा फछ्यौट भएका छन्।
• २८११ वटा सामुदायिक वन (क्षेत्रफल ३६३८६४ हेक्टर), सामुदायिक वनवाट लाभान्वित घरधुरी संख्या २९१९९६ (प्रदेशको कुल घरधुरीको ७९.७ प्रतिशत), ७८४ कवुलियती वन (क्षेत्रफल ८२२७ हेक्टर) र कवुलियती वनवाट लाभान्वित घरधुरी सख्या १९१२ रहेको छ।
• १२ वटा धार्मीक वन (क्षेत्रफल ८९ हेक्टर), 1 वन संरक्षण क्षेत्र (क्षेत्रफल १७६ हेक्टर) र 164 निजि वन (क्षेत्रफल १०४ हेक्टर) रहेको छ।
• जलस्रोत तथा उर्जा विकाससँग सम्बन्धितः-
• सिंचाइ तर्फ: कुल जम्मा २२६९ हेक्टर जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ।
• खानेपानी तर्फ कुल जम्मा १ लाख तीन हजार थप जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ।
• नदि नियन्त्रण तर्फ १३ कि.मि.तटबन्धन निमार्ण भई १५२ हेक्टर थप जमिन उकास भएको छ।
• उर्जा तथा बिधुतिकरण तर्फ बिधुतिकरण विस्तार तथा सौर्य उर्जा जडान गरि कुल जम्मा १७ हजार ५ सय ८६ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।
• आ.व २०७९/८० मा कुल ८२१ योजना सम्पन्न भएका छन्।
• भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास
• ग्रामिण सडक सन्जाल सुधार आयोजना (RCIP) तर्फका ३ वटा सडकहरुको खरिद प्रक्रियामा गई प्राविधिक मुल्यांकन सम्पन्‍न भई एडीबीबाट समेत सहमती प्राप्‍त भएको।
• प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सन्जाल सुधार आयोजना (PLRIP) अन्तर्गत Pilot Programme को लागि सडकहरुको साइड भेरिफिकेशन समेत गरी DPR तथा IEE स्वीकृतिको चरणमा रहेको।
• कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण कार्यको सम्झौता सम्पन्‍न भई निर्माण कार्य सुरु गरिएको।
• समपूरक आयोजनाहरुतर्फ हुम्ला जिल्लाको खार्पू–सिमकोट (मानसरोवर प्रवेशद्वार) नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र डोल्पा जिल्लाको रिङ्ग (रिङ्गबो) बस्ती विकास कार्यक्रम शे-फोक्सुण्डो गा.पा. वडानं ८ को DPR तथा IEE गर्ने काम अगाडि बढेको छ।
• तीनवटै यातायात कार्यालयहरुमा ईलेक्ट्रोनिक हाजिरी प्रणाली र निष्पक्ष परीक्षा संचालनार्थ सि.सि.टि.भि जडान कार्य सम्पन्‍न (हालै जुम्लामा सम्पन्‍न) भएको छ।
• बिगत लामो समयदेखि सुर्खेत जिल्लाको पश्‍चिमक्षेत्रमा सवारी साधन संचालनको लागि रुट परमिट जारी नभएकोमा सो कार्य यही वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्‍न भई अस्थायी रुट परमिट जारी गरिएको छ
• यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चौरजहारीबाट सेवा सुचारु गरिएको छ।
• सवारी दर्ता, नवीकरण तथा अन्य कार्य साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यहरु पूर्ण रुपमा अनलाइन मार्फत सम्पन्‍न गर्न EVRS (Electronic Vehicle Registration System) र EDLVRS (Electronic Driving License and Vehicle Registration System) प्रणालीलाई अपग्रेड गरी लागू गरिएको छ।
• इम्बोष्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने प्रयोजनको लागि यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी आगामी ३ महिनाभित्रमा सेवा सुरुवात गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
• पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुमा कार्यरत इन्जिनियर तथा सब-इन्जिनियरहरुका लागि स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम (LRBP) को सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम, झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइ (TBSU) को सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम र स्थानीय सडकपुल कार्यक्रम (LRBP) को सहयोगमा डिजाइन सम्बन्धी तालिम सम्पन्‍न भएका छन्।
• १९ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE)को प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत तथा २ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (EIA) उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको छ।
• ५१ वटा झोलुङ्गे पुल, ७ वटा सडक पुल, ३३.६२ किलोमीटर पक्की सडक १४९.४१ किलोमीटर ग्राभेल सडक निर्माण, ७२५.०५ किलोमीटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ।
• १४४.२० किमी पक्की सडक नाला निर्माण, ६२२ वटा जनता आवास तथा विपन्नको घर निर्माण, ३ वटा सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन्।
• गत आ.व.को अन्तमा निर्वाचन क्षेत्रगत तथा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट भवन ८७, सडक ६५, विद्युतीय संरचना ५, तटबन्ध ३०, सिँचाइ ३१, खानेपानी २७ र अन्य १०५ गरी जम्मा ३०५ आयोजना प्रदेश सरकारबाट सम्पन्‍न भएका छन्।
• यस अवधिमा तीनवटा यातायात कार्यालयहरुबाट बस/मिनीबस/ट्रक जम्मा ४०५, ट्रयाक्टर/पावरटेलर जम्मा ११७, कार/जीप/पीकअप माइक्रोबस जम्मा ६३९, मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड ३४२६ र टेम्पो∕अटोरिक्सा १२४ गरी जम्मा ४,७११ वटा सवारीसाधन दर्ता भइ आम्दानी, दर्ता, जरिवाना लगायतबाट जम्मा रु. २९ करोड ५२ लाख ६२ हजार ४ सय २८ राजश्व सङ्कलन भएको छ।
• भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीः-
• आ.ब. ०७९/०८० मा साना सिंचाई तथा मर्मत सम्भार तर्फ ७८८ वटा सिंचाई योजना निर्माण सम्पन्न भई १०५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुधार तथा ११५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा थप भएको छ।
• सिंचाई योजना निर्माण तथा मर्मत सम्भारको क्रममा १५ हजार २ सय २० जनालाई २ महिना बरावरको अस्थाई रोजगारी सृजना भएको, जसबाट १८ हजार ४ सय ५६ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
• आ.व. ०८०/०८१ मा साना सिंचाई तथा मर्मत सम्भार तर्फ ६२८ वटा सिंचाई योजना मध्ये ५०५ बटा सिंचाई योजनाको सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको।
• हिँउदे फलफुल क्षेत्र विस्तारका लागि ४९ हजार ८ सय स्याउ, २६ हजार ४ सय ३६ ओखर, ८ हजार ९ सय किवी र ६ सय ड्रागनफल गरी जम्मा ८५ हजार ७ सय ३६ विरुवा वितरण गरी करीव २ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार भएको, जसमा ३ सय ५ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भै २ सय ५० जनाले १५ दिन वरावरको प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन भने यस कार्यक्रमबाट ३०० जनालाई पूर्ण स्वरोजगारी सृजना भएको छ।
• व्याज अनुदान कार्यक्रम मार्फत ४ करोड ७१ लाख लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पूँजी कृषि क्षेत्रमा परिचालन भएको; जसवाट १३५७ जना कृषक प्रत्येक्ष सहभागि भएका छन्, जसबाट ८५० जना पूर्ण स्वरोजगार भएका छन भने ३५७० जनालाई ३ महिना बरावरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ।
• लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा रैथाने बाली विकास कार्यक्रम, जग्गा भाडामा अनुदान, र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरुबाट ४,८३५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन; जसबाट ९४७ जना पूर्ण स्वरोजगार र ४०९६ जनालाई करीव ४ महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ।
• कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोडकोरिडोर कार्यक्रमबाट ३ सय २४ प्लाष्टिक घर निर्माण भै ९१ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको र उक्त कार्यक्रमबाट करीव २ सय ६५ जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन।
• दुग्ध प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत दुध उत्पादन गर्ने कृषकलाई पहाडी जिल्लामा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले १ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन बाट २३ लाख ९२ हजार ९ सय ८८ लिटर दुध संगठित बजारमा पुगी ३०५३ जनालाई ५ महिना र ४१२ जनालाई पूर्ण रोजगारी सृजना भएको छ।
• पशु खोप कार्यक्रम तर्फ विभिन्न रोग विरुद्धका जम्मा १५ लाख ७३ हजार खोप लगाईएको छ।
• भेडापालक कृषकहरु (५० भन्दा बढी भेडापालन गर्ने) लाई औषधि उपचार बापत प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमबाट ४४० जना कृषकलाई ६९ लाख ३७ हजार प्रोत्साहन रकम वितरणवाट भेडापालन व्यवसाय प्रवर्द्धन भएको छ।
• सुर्खेत र रुकुम पश्चिम लगाएतका जिल्लाको विभिन्न स्थानमा जग्गा भाडामा लिई व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने ९७ जना कृषकलाई जग्गा भाडामा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको र उक्त कार्यक्रमवाट थप करीव २ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरी हाल व्यवसायिक खेती गरी रहेका छन्।
• १ सय जना बेरोजगार कृषि प्राविधिकहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा समावेश गराइएको छ।
• पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम मार्फत १ लाख ८ हजार ४ सय पशुपन्छीहरुलाई उपचार गरिएको।
• यस अबधिमा २,१४५ गाईभैसी र बाखामा कृत्रिम गर्भाधान गरी नश्ल सुधार कार्यक्रम भएको छ।
• प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुवाट तरकारी, किवी, सुन्तला, बेसार, अदुवा, दुध, र खसी बोका लगायतका कृषि उपजहरु प्रमुख शहरहरु नेपालगन्ज, बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाण्डौ र धनगढीमा निर्यात भई करिव १ अर्व ७७ करोड बरावरको पूँजी भित्रिएको छ।
• माटो परीक्षण र वाली संरक्षण सेवालाई कृषकको घरदैलोमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका २७ वटा माटो परीक्षण शिविरवाट २,१७८ नमुना परिक्षण गरिएको र १६ वटा बाली संरक्षण शिविर सञ्चालन गरी आवश्यक प्रविधि सिफारिस गरिएको छ।
• कर्णाली प्रदेशमा आयात र निर्यात हुने कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादनको तथ्याङ्क संकलन गरि तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्न प्रमुख नाका सुर्खेतको ववइ र सल्यानको कपुरकोटमा अस्थाई तथ्याङ्क संकलन केन्द्र स्थापना गरि तथ्याङ्क संकलन कार्य सुरु गरिएको छ।
• पशुहरुमा गरिने कृत्रिम गर्भाधानका लागि तरल नाइट्रोजन कारखाना स्थापना गर्न डिपिआर तयार भएको छ।
• कर्णाली समृद्धि परियोजना तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः-
• कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै वडाहरुमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट गत आ.व. मा मात्र ८ लाख ४६ हजार १ सय ९२ कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार ५ सय भन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। चालु आ.व. मा समेत यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ७१८ वटै वडाहरुमा आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु. १ अर्व १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानको रुपमा सबै स्थानीय तहमा पठाइएको छ।
• कर्णाली समृद्धिको मुल उद्देश्यमा आधारित वार्षिक न्यूनतम् १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्णाली समृद्धि परियोजना सञ्चालनको लागि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सो को लागि आवश्यक कानून, परियोजना दस्तावेज र सूचना तथा तथ्याङ्क संकलनको लागि अनलाइन प्रणाली निर्माणको कार्य भइरहेको छ। निकट समयमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ।
• कर्णाली प्रदेश योजना आयोगः
• कर्णाली प्रदेशमा पोषण र असल खानपान सम्बन्धी सचेतना पुस्तिका प्रकाशन भएको छ।
• आयोजना सूचना प्रणाली सञ्‍चालनमा आएको छ।
• लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ।
• प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोश्रो पञ्‍चवर्षीय योजना अवधारणा पत्र तयारीको कार्य भईरहेको छ।
• कर्णाली प्रदेशको आयोजना बैंक तयारी सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ।