काठमाडौं ११ माघ । स्थानीय निर्वाचन भएको ५ वर्षको समयावधि पुग्न केही महिनामात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको ५ वर्ष पुरा भएको समयावधि बैशाख नै हो बताइरहेका बेला संघीय सरकार भने स्थानीय ऐन नै संशोधन गरेर निर्वाचन टार्ने तर्फ अग्रसर भएको छ ।

उसो त सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि स्थानीय निर्वाचन सार्न नमिल्ने आवाज उठिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सक्ने संकेत देखाएपछि संस्थापन इतरपक्षले त्यसको प्रतिकार गरेको छ। नेता डा. शेखर कोइराला समूहले बैठक बसेर स्थानीय निर्वाचन बैशाखमै हुनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु पनि स्थानीय निर्वाचन सार्न खोज्नु सरकारको प्रतिगामी कदम हुने बताउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन र संविधानकै बर्खिलाप हुने ब्याञ्जुको भनाइ छ। 

तेस्रो आँखसँग कुरा गर्दै उनले झण्डै १७ वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन भएको स्मरण गर्दै पुनः त्यही बाटोमा सरकार जान खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘संयोग भन्नु पर्छ, तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा शेरबहादुर देउवा हुनु हुन्थयो। उहाँले नै स्थानीय तहको निर्वाचन नगराएका कारण स्थानीय तहले १७ वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहिन हुनु प¥यो। अहीले पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा हुनुहुन्छ। अपेक्षा छ त्यो अवस्था दोहोरिदैँन।’

राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो दुनो सोझो गर्नका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समय गर्न नखोजेको उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘केही राजनीतिक दलहरुले समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने आफूले हार व्यहोर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ सार्न प्रस्ताव गरिरहेको देखिन्छ। स्थानीइ तहलाई जन प्रतिनिधि विहिन बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनु कतिसम्मको राजनीतिक जिम्मेवारी पूर्ण काम हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।’

यस्तै, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ स्थानीय तह अलगै सरकार भएकाले संघीय सरकारले पुरानो सोच अनुसार केन्द्रको निर्णय लाद्न खोज्नु राम्रो काम नभएको बताएका छन्। 

तेस्रआँखासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई अलगै सरकारको परिकल्पना गरेको छ। यसको आफ्नै संसद हुन्छ। यसले नीति नियम, बजेटदेखि सरकार संचालका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया आफै गर्छ। मेरो व्यक्तिगत समयावधिको कुरा गर्नु हुन्छ भने आउँदो जेठ ८ गते कार्यकाल सकिँदै छ। म मात्र होइन मेरो गाउँ सभाको, अन्य पदाधिकारी सबैको कार्यकाल त्यही दिन सकिन्छ। मेरो स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट कसरी तर्जुमा गर्छ। संविधानमा असारमै यस्ता बाध्यात्मक कानून छन् जुन गर्नै पर्छ।’

उनले संघीय र प्रदेश सरकारले झै अध्यादेशबाट सरकार संचालनका लागि संविधानले स्थानीय सरकारको हकमा नसोचेको बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेशबाट आफ्ना काम कारवाही अघि बढाउँछन्। संविधानले स्थानीय तहको हकमा त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन्। अर्को कुरा कुनै अरु सरकारको अध्यादेशले समेत काम गर्दैन्।’

अधिवक्ता अरुण पौडेल पनि स्थानीय निर्वाचन संविधान अनुसार बैशाख ३१ गतेभित्र गराइ सक्नु पर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सरकारको भनाइ बाट पनि गर्नु पर्ने बैशाखमा हो भन्ने बुझिन्छ। संशोधन गरेपछि अर्को मिति हुन सक्छ। तर, अहिलेको संविधान अनुसार बैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्छ।’

‘जति सुकै चरणमा भए पनि निर्वाचन भएको पहिलो मितिलाई नै संविधानले चिन्दछ।’ पौडेलले भने, ‘पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष कार्यकाल बैशाखमा हुन्छ। यदि त्यो समय निर्वाचन भएन भने अहिलेको संविधान विपरित हुन्छ।’

निर्वाचन आयोगले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको ९० दिन भित्र निर्वाचन गराउन सक्ने बताएका छ। आयोगका सह प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको र सरकारले मिति तोकेको ९० दिन भित्र निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको जानकारी दिएका हुन्।