ओखलढुंगा,१२ माघ । अनौपचारिक शिक्षा तर्फका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारण सहित सरकारले स्थापना गरेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्ररहरु पछिल्लो समयमा वेवारीसे अवस्थामा छन् । अधिकांश जिल्लाहरु साक्षेर घोषणा भएसंगै सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु कामबिहिन बनेका हुन् ।
वेवारिसे अवस्थामा रहेका सिकाइ केन्द्रका नाममा स्थानीय सरकाले वर्षैपिच्छे लगानी भने गर्न छाडेको छैन् । उक्त लगानीको प्रतिफल पनि देखिएको छैन् । ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले काम बिहिन अवस्थामा रहेका समुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रति सिकाइकेन्द्र २ लाखका दरले अनुदान दिने गरेको छ । ती सिकाइ केन्द्रहरु कहा छन र कहिले–कहिले खुल्छन भन्ने समेत सम्बन्धीत निकायलाई थाहा नभएपनि रकम भने निरन्तर निकासा भैरहेको पाइएको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिका भित्र ३ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र रहेका छन् । सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको सिफरिस र स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेमा नगरपालिकाले विना प्रकृया बजेट निकासा गरेको छ । नगरपालिकाले विना मापदण्ड बजेट निकासा गरेको भन्दै भूक्तानी गरिएको आधार पेश गर्न महालेखा परिक्षणको कार्यालयले सुझाव लेखेको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाले गतवर्ष नगरपालिका भित्र सञ्चालन भएका भनिएका चेतना सामुदायिक सिकाइ केन्द्र विगुटार,ओखलढुंगा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र ओखलढुंगा र ज्यामिरे सामुदायिक सिकाइ केन्द्र ज्यामिरेलाई २ लाखका दरले जम्मा ६ लाख बजेट निकासा गरेको थियो । उक्त बजेट निकासाका र खर्चको विषयमा महालेखा परिक्षणको कार्यालयले प्रश्न गरेको हो ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका अनुसार नियमित रुपमा चलेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसको निर्णय र स्थालगत निरिक्षण प्रतिवेदनका आधारमा हाजिरी प्रमाण प्राप्त भइसकेपछि रकम निकासा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचारिकालाई मासिक ६ हजार २ सयका दरले हाजिर र प्रतिवेदनका आधारमा दिनुपर्ने भनिएपनि नगरपालिकाले सिधै बजेट निकासा गरेर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका नाममा सरकारी बजेट दुरुपयोग स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनको अवस्थाका नाजुक रहेको सिद्धिचरण नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मदन पाण्डेले बताए । उनले भने ‘सिकाइ केन्द्रहरु पुस्तकालय जस्तो बनेको छन ।’ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षा तर्फका कार्यक्रम गर्ने नितिगत व्यवस्था भएपनि साक्षर जिल्ला घोषण भएपछि सिकाइ केन्द्र प्रभावकारी नबनेको पाण्डेले तेस्रो आँखालाई बताए । उनका अनुसार केन्द्रलाई एक लाख सम्म सिधै दिन मिल्ने र समितिको प्रस्ताव अनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नगरपालिकाले नियमित लगानी गरेको यि सामुदायिक अध्यान केन्द्रहरुका बारेमा थाहा नभएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । सामुदायिक अध्यान केन्द्रको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको भएपनि केन्द्रमा कति बजेट आउँछ ? के कसरी चलेका छन ? र कतिवेला खुल्छन भन्ने समेत आफुलाई थाहा नभएकाे एक जनप्रतिनिधिले बताए । जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत थाहा नहुँने अध्यान केन्द्रहरुले कसलाइ ज्ञान दिन्छन भन्ने नागरिकहरु अनविज्ञ छन् ।
