घोराही उपमहानगरपालिकाले २०७७ फागुन १३ गते आँफू मातहतका करार स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हटाउने आशयको पत्र काट्यो । जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट वर्थिङ सेन्टरका लागि लिईएका नर्सिङ समुहका १० जना र उपमहानगरपालिकाले आँफै राखेका २ जना एमबिबिएस डाक्टर बाहेक अन्यको करार अबधि पुरा भएको सूचना उपमहानगरको थियो । यो पत्र अनुसार उपमहानगरका वडाहरुमा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा कार्यरत करार स्वास्थ्यकर्मीहरुको जागिर नरहने भन्ने थियो ।  

तर करारमा कार्यरत शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका करार कर्मचारीहरुलाई हटाईन नहुने भन्दै नगरको कार्यपालिका बैठकमा छलफल भएपछि उनिहरुलाई काममा निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भयो । एक कर्मचारी भन्छन् ‘कार्यपालिकाको बैठकमा भएको छलफल पछि वडा अध्यक्षहरुले पनि हामीलाई काममा जानुस् भनेर सुनाउनु भयो, अनि उपमेयर ज्यूले पनि नहटाउने कुरा गरेपछि हामीहरु कार्यालयमा हाजिर भैरह्यौँ ।’ उपमहानगर वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेले पनि उनिहरुलाई काममा हाजिर गराउने भन्दै कार्यपालिकामा मौखिक कुराकानी भएको थियो । सोही अनुसार उनिहरु फागुन यता दिनहुँ हाजिर भैरहेका थिए ।  

तर, त्यहि उपमहानगरपालिकाले गत कात्तिक १ गते देखि लागु हुने गरि ति कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराउन शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई पुनः पत्र काट्यो । ‘घोराही उपमहानगरपालिका अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको भए कात्तिक १ गते देखि कामकाजमा नलगाउनु,’ उपमहानगरले आँफू मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ‘लगाएको पाईएमा सम्बन्धीत स्वास्थ्य संसथा प्रमुख उपर कारवाही हुने र उपमहानगरले तलव भत्ता समेत उपलब्ध गराउने छैन ।’  उपमहानगरको यो पछिल्लो पत्र पश्चात शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका करार कर्मचारीहरु गत कात्तिक १ गते यता हाजिर भएका छैनन् । करार भएका कारण जागिरबाट निष्काषन गर्यो । तर ८ महिना सम्मको उनिहरुको तलव सुविधा समेत दिन मानेन ।  

उपमहानगर भन्छ ‘उहाँहरुलाई त फागुन देखिनै निष्काशन गरिएको हो,कसरी तलब सुबिधा दिने ?’ तर उनै कर्मचारीहरु भने उपमहानगरकै सल्लाह बमोजिम फागुन यता दिनहुँ कार्यालयमा हाजिर भैरहेका थिए । ‘हामीहरुलाई काममा जानुस् तपाईहरुलाई पनि जागिरमा समावेश गरिने छ भनेर भनेपछि मात्रै हामीहरु काममा गएका हौँ नि,’ एक करार कर्मचारीले भने ‘अनि कसरी हाम्रो सेवा सुविधा रोक्न मिल्छ ?’  

फागुन देखिनै निष्काशन गरिएको दाबी गर्ने उपमहानगरपालिकाले भने उनिहरुलाई कोरोना संकटका बेला भने कर्मचारीकै रुपमा प्रयोग गरेको छ । उनिहरु कोरोना बिरुद्धको खोप लगाउने बेला उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारीको रुपमा खोप केन्द्रहरुमा खटिएका थिए ।

‘हामीहरु कर्मचारी थिएनौँ भने किन कोरोना बिरुद्धको खोप लगाउनका लागि हामीहरुलाई फिल्डमा खटाईयो ?,’ एक अनमीले भनिन् ‘हामीहरुले शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको कर्मचारी बनेरै खोप लगाउन फिल्डमा खटियौँ ।’ त्यसोत, फागुन देखि हटाईएका भनिएका उनै कर्मचारीहरुलाई उपमहानगरले तलब दिएको छैन । तर गत असारमा भने उनिहरुलाई जोखिम भत्ता भने उपलब्ध गराएको छ ।  

‘हामीहरु कर्मचारी बाट हटि सकेका थियौँ भने किन हामीहरुलाई उपमहानगरले जोखिम भत्ता बापत १३ हजार रुपैयाँ दियो त ?’ एक अहेवले भनिन् ‘भत्ता दिँदा हामी कर्मचारी भयौँ, अनि तलब दिँदा चाहिँ कर्मचारी हैनौ भनेर भन्न पाईन्छ ?’ उनिहरुले आँफूहरुलाई जागिरबाट निकालिए पनि आँफूहरुले फागुन यता गरेको कामको तलब नदिएर उपमहानगरले श्रम शोषण गरेको दाबी गर्छन् । 

‘उपहानगरले हाम्रो करार अवधि थप्दैन भने हामी जागिर बाट निस्कन्छौँ,’ उनले भनिन् ‘तर हामीहरुले पाउनु पर्ने श्रमको ज्याला पाउनु पर्यो नि, उपमहानगरले जानी जानी हामीहरु माथि श्रमशोषण गरेको छ ।’ उनिहरुले आँफूले पाउनु पर्ने सुविधाको माग गर्दै आईरहेका छन् । तर उपमहानगर भने उनिहरुलाई सुविधा नपाउने ठाडै जवाफ दिन्छ । ‘तपाईहरुलाई मैले काम गर्न भनेको हुँ ? भनेर हाकिमले भन्छन्,’ उनले भनिन् ‘हाकिम हाम्रो तलव दिन तयार छैनन् ।’

यता उपमहानगरले भने उनिहरुको करार अवधि गत फागुनबाटै सकिईसकेकाले उनिहरुले सेवा सुविधा नपाउने दाबी गर्छ । ‘उहाँहरुलाई त गत फागुनबाटै हाजिर नगराउने भनेर उपमहानगरले पत्राचार गरिसकेको छ,’ उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले भने ‘उहाँहरु कर्मचारी नै हैन भने उहाँहरुले सेवा सुविधा पाउने त कुरै भएन नि ।’ कोरोना बिरुद्धको खोप लगाउन उनिहरुलाई उपमहानगरले खटाएको तथा कोरोना जोखिम भत्ता पाएको बिषयमा भने उनले यो बिषयमा आँफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘उहाँहरुलाई कसले काममा आउन भन्यो,कसले खटायो , अनि भत्ता कसरी पाउनु भयो ?’ केसीले भने ‘यो बिषय मलाई थाहा छैन ।’

कात्तिक १ गते देखि हाजिर नगराउन भन्दै पत्र काटेको उपमहानगरले स्थायी दरबन्दीमा जनशक्ति पर्याप्त रहेकाले करार कर्मचारीहरुलाई हटाउनु परेको बताउँछन् । उनका अनुसार माग भन्दा बढि कर्मचारी संघीय सरकारले पठाईदिएको छ । ‘आवश्यक्ता भन्दा बढि स्थायी कर्मचारीहरु थुप्रिएका छन्, उनिहरुको व्यवस्थाापनमै समस्या हुने अवस्था भयो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने ‘स्थायी दरबन्दीको जनशक्ति आईसकेपछि त करार कर्मचारीहरु हटिहाल्छन् नि ।’ तर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि करारमै जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्ने नीति संघीय सरकारको छ । 

मन्त्रालयको नीतिमा मन्त्रालयले छनौट गरेका वडाहरुमा स्थानीय तहले आधारभुत सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । यहि नीति अनुरुप घोराही उपमहानगरले पनि वडा तहमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर सरकारको नीतिमा वडा तहमा हुने आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र करार कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने ब्यवस्था समेत गरेको छ । ‘आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति अहेव १जना,स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना र कार्यालय सहयोगी एकजना मौजुदा करार ऐन नियमावली,निर्देशिका बमोजिम करारमा लिई काममा लगाउनु पर्ने छ’ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । 

तर उपमहानगरले भने स्थायी कर्मचारी नहुँदा सम्मका लागि मात्रै करारमा कर्मचारी राख्न भनेको भन्दै कारवाहीको सहज निकास खोजेको छ । तर उपमहानगरले भनेजस्तो ‘स्थायी कर्मचारीको ब्यवस्थापन नहुँदा सम्म’ का लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिमा कहिँकतै उल्लेख गरिएको छैन । उपमहानगरले आफ्नै दाबी अनुसार शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका २ अनमी र ५ अहेबलाई जागिरबाट निष्काशन गरेको छ ।