नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेका अधिकांश उद्योगको लाइन जोडेको छ। प्रमाण नपाएको भनेर बक्यौता बुझाउन नमानेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
आइतबार साँझ आकस्मिकरुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न लगाउने, १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणको संचालक समितिले बैठक बसेर उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको बिल पनि पठाउने भएको छ।
अहिले थोरै लोड भएका सबै उद्योगमा लाइन जोडिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बुधबार अपराह्न १२ बजेसम्म सबै उद्योगको लाइन जोडिने बताइएको छ।
मंगलबार बेलुका प्राधिकरणले सबै वितरण केन्द्रहरूलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। त्यसपछि वितरण केन्द्रहरूले लोड डिस्प्याच सेन्टरसँग समन्वय गरेर लाइन जोड्न सुरु गरेको उनले जानकारी दिए।
‘केही ठूला उद्योगको जोड्न बाँकी छ। १२ बजे सम्ममा सबै उद्योगमा लाइन जोडिसकिन्छ,’ ति कर्मचारीले भने, ‘हिजो साँझबाट लाइन जोड्न केन्द्रले पत्राचार गरेको भएपनि भारत विद्युत् निर्यातका लागि बिड भइसकेका कारण ढिला भएको हो।’
