काठमाडाैं,२३ फागुन । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नेपालमा पनि मूल्य हप्तैपिच्छे बढीरहेको छ । इन्धनमा मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समेत लागत बढेको छ 

नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक महँगो हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सरकारले अधिक करको भार थोपर्दा आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका हुन् । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक राजश्व उठाउने नाममा सरकार सम्बन्धीत निकायको सुझाव सुन्न भन्दा कर बढाउनतिर बढी केन्द्रीत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बनाउनेबेला नेपाल राजश्व परामर्श समितिले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसको करकट्टी गर्न सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझाव नेपाल आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारले डिजल र पेट्रोलमा मात्रै ६ किसिमका कर लगाएको छ  । निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ । त्यसमा ढुवानी खर्चसमेत जोडेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्तालाई बेच्दा सिधै उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।  

उच्च दरका कर तथा शुल्कहरुको मार सोझै जनतामा परिरहदा सरकार भने यो समस्या समाधानका उपायहरुको खोजीमा छैन् । नेपाल आयल निगमले अहिले बेहोरेको घाटाको बोझ पनि सरकारले घुमाउरो रुपमा उपभोक्तामाथि नै थोपरिदिएको छ । 
भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ९३ रुपैयाँ ७६ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा कर लगाउँछ । ८४ रुपैयाँ १२ पैसामा किनेको डिजलमा ४२ रुपैयाँ १६ पैसा र ८८ रुपैयाँ २३ पैसामा किनिएको मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ३६ पैसा कर उठाउँछ ।

एक सिलिन्डर ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर १८० रुपैयाँ ३० पैसा राजस्व उठाइन्छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्ष निगम ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । तर, त्यही वर्ष सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट गरेको राजस्व आम्दानी इतिहासकै उच्च थियो ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (साउन–माघ) को अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले पाउने राजस्व आम्दानी करिव ७० अर्ब रुपैयाँ उठेको छ ।

माघ मसान्तसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा ६९ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको भन्सार कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । उपभोक्तालाई भार थोपर्ने गरी राजस्व उठाएको सरकारले नागरिकबाट उठेको राजश्व सदुपयोग भने गर्न सकेको छैन् । सरकारले उठाएको उक्त राजश्वबाट राज्यलाई के फाइदा भयो भनेर जनतालाई बुझाउन पर्ने देखिन्छ ।