दाङ, असार २४। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्तुत लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराउने सम्बन्धी प्रस्तावसमेत बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बैठकले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
