८ वैशाख, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशनका आधारमा मात्रै दायर गरेका ४ सय मुद्दा खारेज हुने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेशन गरेर संकलित प्रमाण ग्रहण योग्य नरहेको भन्दै सुनुवाइ नभइसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरु खारेज हुने गरी आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन ।
उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’ अदालतको आदेशसँगै बदर भएका मुद्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछिका छन् ।
लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो । स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
