तेस्रो आँखा
काठमाडाैं,१७ असार । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वरिष्ठ नेता अशोक राईकी श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टी विभाजनको संघारमा रहेको समयमा अध्यक्ष यादवले राईकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका हुन्।
संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र यादव पक्षधरको मतभेदले पार्टी विभाजनको संघारमा पुर्याएको छ। उनीहरु सहमतिमै पार्टी विभाजन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको बेला राईको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउन यादवले गैह्र सांसद श्रेष्ठको नाम मन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका हुन्। श्रेष्ठको नाम पार्टीको समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार सप्तरीबाट निर्वाचित डा।सूर्य नारायण यादवलाई वन तथा वातावरण मन्त्री, डा। सुरेन्द्र यादवलाई कृषि तथा पशुपालन मन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राईलाई भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी सिफारिस गरिएको छ। राई सुरुवातदेखि भट्टराईको पक्षमा रहेपनि पार्टी विभाजनको योजना मत्थर पार्न उनको नाम राखिएको हो।
जनता समाजवादीबाट हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, वन मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव र कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव मन्त्री भएका छन्। आफू निकट कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर मन्त्री हेरफेर गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिएका यादवले प्रधानमन्त्री देउवालाई नयाँ मन्त्रीको नाम बुझाइसकेका छन्।
मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नु अगाडि यादवले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए। अध्यक्ष यादवले एकलौटी पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै विवाद थप चुलिएको छ। विवादले दुई अध्यक्षलाई अलग(अलग बाटोमा हिँड्ने अवस्थासम्म पुर्याएको छ।
गत सोमबार यादवले आफू पक्षधर केन्द्रीय कार्यकारिणीका सदस्यहरूलाई बोलाएर सरकारमा रहेका चारवटै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ अनुहारलाई पठाउने निर्णय गरेका थिए। मन्त्रीको नाम पठाउने र पार्टीविरोधी गतिविधिमा संलग्न बाबुरामसहितका केही नेताहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार उपेन्द्रले लिएका थिए।
यता उपेन्द्र समूहका नेता तथा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव पार्टी विभाजन भए उपेन्द्रसँग २० केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहने दाबी गर्छन्। अहिले जसपामा ३३ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य र राष्ट्रियसभाबाहेक २१ सांसद छन्।
