तेस्रो आँखा
काठमाडौं, ९ साउन। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभामा फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जारी राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गरेका हुन् । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएसँगै संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा छलफल सुरू भएको छ ।
त्यसपछि छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र यसका अन्तरवस्तुमाथि उनले प्रश्न उठाए । उनले लोकतान्त्रिक पद्दति तथा संसदीयय मूल्य(मान्यतामा यसरी विधेयक पेस गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले बुँदागतरूपमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए । श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त नगर्ने स्थिति समाधान गर्नुपर्थ्यो, त्यो हल हुने दिशातिर जानुपर्थ्यो त्यो राम्रो कुरा हो । बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा सही छ ।’
तर, यसका तीनवटा कुरामा उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘पहिलो कुरा लोकतान्त्रिक पद्दति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौं रु जे मन लागे पनि गर्ने प्रवित्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ,’ श्रेष्ठले भने । प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गएर दुई वर्ष छलफल गर्दा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतका आधारमा प्रतिवेदन बनाइएको श्रेष्ठले स्मरण गरे । प्रतिनिधिसभाले त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए ।
‘सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था निर्माण चलन चलायौं भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ,’ उनले भने । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने कारण नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको हकमा कुनै प्रावधान नराखिएको भन्दै त्यसमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
