तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढाल्ने कसरत चल्दा सांसद बिमला ओलीको भुमिका निर्णायक बन्दै आयो । तत्कालीन नेकपा बाट प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा बिजयी बिमलाले ‘दल रोज्न पाउने अधिकार’ प्रयोग गर्दै माओबादी कित्तामा पाईलो टेकिन् । नेकपा खारेजी पछि नेकपाबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई दल रोज्न पाउने अधिकार थियो । बिमलाको माओबादी यात्रा तय हुनु एमालेका लागि टाउको दुखाई बन्नु स्वाभाविकै थियो ।
किनकी एमालेमा उनको उपस्थिती बेगर आफ्नो नेतृत्वको सत्ता टिक्ने सम्भावना गुम्दै थियो । एमालेकै दुई सांसदले राजीनामा दिनु, अर्का सांसद बिमलाले माओबादी रोज्नुले एमालेको ‘सत्ता मोह’ भंग हुने बाटोमा हिँडिसकेको थियो । गत वैशाख १९ मा दुई सांसदको राजीनामा र अर्का सांसद बिमलाले फरक दल रोजेपनि शंकर पोख्रेलले भने राजनीतिक चतुर्याईँ गरेर सत्ता टिकाई छोडे । १९ वैशाखको बिहान उनले राजीनामा दिए अनि दिउँसो एमालेको संसदीय दलको नेता फेरी आँफै चुनिए । अनि साँझ पख आफ्नो दलको फर्जी बहुमत पुर्याएर पुनः मुख्यमन्त्रीको सपथ खाए ।
तर , आफ्नै पार्टीको सांसद माओबादी केन्द्रको हुन नसक्ने भन्दै एमालेको आक्रोश बिमला माथिनै थियो । उसले बिमलालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्नका लागि हरसम्भव कसरत थाल्यो । तर बिमलाले माओबादी कित्तामा टेकेको पाईलो पुनः एमालेमा फर्काईनन् ।
केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारको नेतृत्वमा चमत्कारीक परिवर्तन पछि लुम्बिनी प्रदेश तत्कालीन बिपक्षी गठबन्धनको तारो बन्दै गयो । संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरीदियो , अनि धर्मनाथ यादव पदमुक्त भएपछि माआबादी कोटाबाट नयाँ प्रदेश प्रमुखका रुपमा अमिक शेरचन आईपुगे । अल्पमतमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अब टिक्न सक्ने छाँट देखिएन ।
स्पष्ट अल्पमतमा रहेको एमालेका लागि बिमलाको साथ सत्ता जोगाउनका लागि अन्तिम बिकल्पनै थियो । फलतः संसदको बिशेष अधिवेशनको मुखमा बिमला सम्पर्क बिहिन भईन् । चार दिन सम्म ‘गायब’ बिमला पत्रकार सम्मेलन गरेर पाचौँ दिनमा सार्वजनिक भएपछि उनि एमालेको कब्जामा रहेको खुल्यो ।
दाङबाट रातारात बुटवल पुर्याई चार दिन सम्म तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाएको भनेर उनले सार्वजनिक रुपमै बोलेपछि प्रदेश राजनीतिमा एमालेको हर्कको मुद्धा निकै ठूलो ईस्यू बन्यो ।
एमालेको कब्जाबाट मुक्त भएर पुनः माओबादी समक्ष आईपुगेकी बिमलाले माओबादीलाई मतदान गरिन् । अनि एमालेको सत्ता गुम्यो भने माओबादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री चयन भए । तथापी एमालेले अहिले पनि बिमला माथिको आक्रोशमा कमि गरेको छैन । उसले बिमलाको पद मुक्तीका लागि संसदको रोष्ट्रम बजाईरहेको छ ।
एमालेको सत्ता च्यूत गर्नका लागि निर्णायक बनेकी सांसद बिमलासंग माओबादीले कुनै सौदाबाजी गरेको हो वा हैन ? त्यो एउटा पाटो भयो । तर तत्कालीन सत्ता हटाउन निर्णायक बनेकी बिमलालाई त्यो बेलाको निर्णयको फल अहिले राज्यमन्त्री पद मिलेको छ ।
तर अप्ठ्यारोमा गुण लगाएकी माननीय बिमलालाई माओबादीले राज्य मन्त्री बनाएर गुणको ऋण भने तिरेको छ । उनको मन्त्री पद र जिम्मेवारीले प्रदेशको उन्नती र बिकासमा कस्तो टेवा पुग्ला ? या नपुग्ला । तर निर्णायक मत बन्दाको ‘तानातान सकस’बाट थकित बिमलालाई राज्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाईदिएर माओबादीले आराम दिलाएको छ,अप्ठ्यारोमा बिमलाले लगाएको गुणको ऋण तिरेको छ । ।
