स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकारको प्रकृया सुरु गरेको छ । उसले स्थायी राजधानी रहेको भालुवाङ क्षेत्रमा रहेको वनको जग्गा प्राप्तीका लागि प्रकृया सुरु गरेको हो । भालुवाङ क्षेत्र वनको जग्गा हो । स्वास्थ्य,जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री ईन्द्रजीत चौधरीका अनुसार स्थायी राजधानीमा रहेको बस्ती नबसेको खाली जग्गा प्रदेश सरकारको मातहमा ल्याउने प्रकृयामा सरकार लागेको छ ।
‘स्थायी राजधानी भालुवाङ क्षेत्रमा रहेको बस्ती नबसेको खाली जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रकृया सुरु गर्न थालिएको हो,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘उक्त जग्गा वनको हो, वनबाट उपभोगको अधिकार प्राप्तीका लागि फाईल तयार पारिँदै छ ।’ उक्त फाईल संघीय सरकारलाई बुझाईने छ ।
उनका अनुसार भोगाधिकारका लागि आवश्यक फाईल तयार पार्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी मंगलबार स्थायी राजधानी भालुवाङ आउँदैछन् । उनि सहित सरकारका केहि मन्त्री,वन कार्यालयका प्रमुख,नापी कार्यालयका प्रमुख सहित देउखुरी क्षेत्रमा रहेका चारवटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुका बिचमा जग्गा भोगाधिकारका बिषयमा छलफल हुने छ ।
‘यो छलफलबाट फाईल तयार पारिने छ,र जग्गा प्राप्तीका लागि फाईल संघीय सरकारमा बुझाईने छ,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘संघीय सरकारले जग्गा भोगका लागि अधिकार दियो भने स्थायी राजधानीका लागि स्थायी संरचना निर्माणमा सहज हुने छ ।’
मन्त्री चौधरीका अनुसार मंगलबार तयार पारिने जग्गा भोगाधिकारको फाईल बोकेर मुख्यमन्त्री केसी आँफै संघीय सरकार समक्ष पुग्ने छन् । ‘मुख्यमन्त्री ज्यू आँफै फाईल लिएर काठमाडौँ जाने कुरा छ,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘मलाई लाग्छ, उक्त फाईल संघीय सरकारले चाँडै सदर गरिदिने छ ।’
अहिले स्थायी राजधानीमा सरकारका स्थायी संरचना निर्माणका लागि मास्टर प्लान निर्माणको काम भैरहेको छ । प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणले मास्टर प्लानको काम गरिरहेको र यो योजना निर्माणको काम यसै कात्तिक महिना भित्रमा सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
‘हामीहरुले प्राधिकरणलाई मास्टर प्लान कात्तिक महिना भित्रमै दिनुस् भनेर भनेका छौँ,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘प्राधिकरणले यो योजनाको काम तिब्र रुपमा गरिरहेको छ ।’
मास्टर प्लानको काम सक्ना साथ आगामी मंसिर सम्म प्रशासनिक पूर्वाधारको डिपिआर गरिसक्न पनि सरकारले प्राधिकरणालाई भनिसकेको छ ।
स्थायी राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणको प्रकृयामा रहेको प्रदेश सरकारले अस्थायी रुपमै मन्त्रालय स्थानान्तरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ । ‘सहजै स्थायी राजधानीमा आउन सक्ने मन्त्रालयलाई अस्थायी रुपमै सार्न सकिने बिषयमा पनि छलफल भैरहेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘केहि मन्त्रालयहरु चाँडै स्थायी राजधानीमा सर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।’
यसका लागि स्थायी राजधानी क्षेत्रमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणको प्रकृया पनि सुरु गरिएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन सरकारले प्रयोग गर्न सके त्यहाँ मन्त्रालयहरु राख्न सहज हुने छ ।
यसैगरि स्थायी राजधानीमा निर्माणाधिन प्रदेशसभाको भवन पनि आगामी दुई महिना भित्रमा निर्माणा भैसक्ने मन्त्री चौधरीको भनाई छ । ‘प्रदेशसभाको भवन निर्माण हुनासाथ प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमै चल्छ,’ उनले भने ‘प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमै सञ्चालन हुन सक्यो भने स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको बिषय धेरै हद सम्म अघि बढ्छ ।’
