काठमाडौं, २३ असोज । सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मागको सम्बोधन छलफलबाट नै हुने भएकाले काममा फर्कन आग्रह गरेको छ ।
कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले दैनिक काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नियमित प्रदर्शन समेत गर्दै आएको छ । १५ असोजदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाज समेत रोक्दै आएका छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउादै वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग गरिरहेका छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आउँदा सरकार सकसमा परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघीय सरकारले भने संविधानअनुसार नै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठनलाई खुला राखेर संघीय निजामती सेवालाई चुस्त बनाउने योजना बनाएको छ ।
