काठमाडौँ । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी नेपाल राष्ट्र बैकको सवारी निजी बनाउने गरी सुविधा लिने गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनबारे आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन पत्रमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न फागुन १४ गते निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाएको निवेदक अधिवक्ता भरत कार्कीले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता कुमार मगर र कार्कीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सो कार्यविधि खारेजीका लागि दायर निवेदन पत्रमा आन्तरिक आदेशसहित परमादेशलगायतका आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।
यसबारे रातोपाटीले 'गभर्नरको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ : राष्ट्र बैंकको महँगो गाडी २१ उच्च पदस्थलाई कौडीको भाउमा' शीर्षकमा गत मंगलबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । विनियम बनाएर सेवा सुविधा लिने राष्ट्र बैक ऐन छलेर कार्यविधिमार्फत सवारी सुविधा प्रदान गरिएको पाइएको छ ।
