अञ्जना चौधरी,तुलसीपुर-७चैत/नमूना महिला सांसदहरुले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको आरक्षण कोटा बाहेक खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत महिलाहरु राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सहभागी हुन पाउँनु पर्ने माग गरेका छन् । कानून तथा सामाजिक न्याय समितिका संयोजक युवा कराराले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा सबै वर्ष, जाति, लिंग र समुदायको समान अधिकारको व्यवस्था गरिएको भएता पनि हालसम्म यो कानून कार्यान्वयन गर्न सरकारले कन्जुसाई गुनासो गरिन् ।
त्यसैगरी शान्ति तथा मानव अधिकार संरक्षण समितिका संयोजक मधुमती सुनारले अहिले पनि मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु बढि रहेको भन्दै दुख व्यक्त गरिन् । मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८ मा हस्ताक्षर गरियो, तर त्यो अधिकार प्रत्याभुति गर्न महिलाहरुले पाएनौ, जहाँ न्यादती, अपराधका घटना बढी रहेको छ, दण्डहिनता अन्त्य कसरी गर्ने ? उनले प्रश्न गरिन् ।
शान्ति तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि बनाईएका कानूनहरु अक्षरशं कार्यान्वय गर्न उनले सरकारसंग माग गरिन् ।
आर्थिक विकास संमितिका संयोजक कल्पना चौधरीले अहिले पनि समान कामको समान ज्याला कार्यान्वयन नहुँनु दुखद भएको बताईन् । श्रम ऐन २०७४ अनुसार समान कामको समान ज्याला कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग उनले आग्रह गरिन् । त्यसका साथै मजदुर महिलाहरुको लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसंग माग गरिन् । उनले महिलाहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको बजारीकरणको व्यवस्था नहुँदा विचौलियाले रजाई गर्ने अवस्था आएको भन्दै बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने बताइन् ।
महिलाको राजनीतिक अवस्थाका संयोजक सरिता देवकोटाले महिलाहरुको अधिकार केबल कागजमा मात्रै सिमित भएको र व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताईन् । साँसद देवकोटाले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारसंग आग्रह गरिन् । साथै उनले कार्यकारी भूमिकामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन माग गरिन् ।
त्यसैगरी साँस्कृतिक समितिका संयोजक सांसद छवि खरालले पराम्परागत कुसस्कारका कारण उमेर नपुग्दै विहे गरिदिने प्रचलनका कारण बालविवाहा अन्त्य हुन नसकेको बताईन् । धार्मिक परम्परागत रुपमा छोरीहरुलाई विभिन्न देविका रुपमा पुज्ने गरिए पनि अहिले ६ वर्षको बालिकादेखि ६० वर्षको वृद्धा समेत बलात्कारमा परेको भन्दै सरकारले बलात्कारीहरुलाई फासी दिने ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।
संसदमा सूचना संचार समन्वय साझेदारी विकास समितिका संयोजक लालमती भण्डारीले सूचनाको पहँुचबाट टाढा भएका गाउँबस्तीका महिला अल्पसंख्यक, दलित जनजातीहरुका लागि गाउँगाउँमा गएर उनीहरुको हक अधिकारबारे सूचना प्रवाहा गर्न सरकारसंग माग गरिन् ।
मानव संसाधन विकास तथा स्रोत व्यवस्थापनका सांसद गिता रानाले सरकारी सेवामा महिलाको न्युन सहभागीता रहेको बताउँदै सरकारले लोकसेवा तयारी कक्षा अनिवार्य संचालन गर्नुपर्ने माग गरिन् । अहिलेको अवस्थामा पनि अस्पतालमा विरामीहरुलाई सामान्य उपचार गरेर जिल्ला बाहिरको अस्पतालमा रेफर गर्ने प्रवृति बढेकाले स्वास्थ्य संस्थामा स्रोत साधनसहित दक्ष कर्मचारी उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा नमूना महिला सांसदहरुका लागि संचालन गरिएको दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम नमूना साँसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । अभिमुखिकरण कार्यक्रम मंगलबार र बुधबार गरि दुईदिन चलेको थियो । नमुना सांसदका सभामुख सिमा न्यौपानको अध्यक्षतामा बुधबार भएको कार्यक्रममा न्युसिपिसी अध्यक्ष नवराज लामिछाने र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले नमूना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।
