नेपालमा सहिद घोषणाको मापदण्ड के ? भन्ने प्रश्न बर्षौंदेखि उठ्दै आइरहेको छ । सहिद घोषणाका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्न दुई पटक कार्यदलसमेत बने । पछिल्लो पटक तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको कार्यदलले सहिद घोषणाको ट्रेण्डको अध्ययन गर्दै सहिद घोषणाका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरेर सरकारलाई बुझायो । तर यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा भने सरकारले ल्याएको छैन । सहिद घोषणाको ट्रेण्ड र उक्त मापदण्डका बिषयमा तेस्राे आँखाले उक्त कार्यदलका तत्कालीन संयोजक नवराज सुवेदीसँग कुराकानी गरेकाे छ । 

सहिद घोषणाको अहिलेको ‘ट्रेण्ड’ कस्तो छ ?

सहिद घोषणाको मापदण्ड के कस्तो हुने? भन्ने बिषयमा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा मेरो संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो। हामीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अध्ययन पनि गर्यौँ, र हाम्रो नेपालको घोषणाको ट्रेण्डलाई पनि अध्ययन गर्यौँ। त्यो बेलाको अध्ययन र अहिलेको ट्रेण्डले के स्पष्ट पार्छ भने सहिद घोषणा सही ढंगबाट हुन सकिरहेको छैन। अव भन्नुस् दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भयो भने उसलाई सहिद घोषणा गर्नु कति ठिक हो? अवाञ्छित तत्वले गराएको बम बिष्फोटनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नु उचित हुन्छ ? यसर्थ शहिद भन्ने शब्दावलीकै दुरुपयोग भैरहेको छ, जुन सच्चा सहिदप्रतिको ठूलो अपमान हो ।

को हुन् त सहिद ?

लोकतन्त्रका खातिर आन्दोलन गर्ने क्रममा राज्य पक्षबाट मृत्युवरण गर्नेहरु वास्तविक सहिद हुनुपर्छ। राणा शासनका बिरुद्ध, पञ्चायतका बिरुद्ध, लोकतान्त्रीक आन्दोलनका निम्ती शहादत प्राप्त गर्नेहरु वास्तविक सहिद हुन्। तर व्यक्तिगत रिसिइबीबाट मारिएकाहरु सहिद हैनन् नि। यसर्थ मारिएकाहरु जति सबै सहिद हुँदैनन् नि। सहिद ति हुन् जसले स्वतन्त्रताका निम्ती लडे र मृत्युवरण गरे। तपाईलाई केहि उदाहरण भनौँ, तत्कालीन सशस्त्र द्धन्दका क्रममा गोला बारुध पड्किए, कैयन लुकाएर राखिएका बमहरु अहिलेसम्म पनि पड्किन्छन् र घाँस दाउरा गर्न गएका नागरिकहरुको मृत्यु हुन्छ।

उनिहरुलाई पनि सहिद घोषणा गर्नका लागि बाटो छेकिन्छ, सडक जाम गरिन्छ । मधेशमा विभिन्न पार्टी खोल्ने होडबाजी चले । त्यस क्रममा गोली प्रहार भए, बम बिष्फोट भए। ति बिष्फोटनमा परेर मृत्यु भएकाहरुलाई पनि राज्यले सहिद घोषणा गर्नु कति उपयुक्त ? व्यक्तिगत रिसिईबी भनौँ वा कुनै समुहको निश्चित लाभका लागि गरिने सहिद घोषणाले सहिद शब्दको मर्म माथि ठूलो प्रहार गरिरहेको छ।

सहिदहरुको संख्या नेपालमा कति छ,राज्यले यसबारेमा चासो राखेको पाउनु भयो ? 

छैन, अहिलेसम्म नेपालमा सहिदहरुको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन। राज्यले यसबारेमा अध्ययन गरेर सहिदहरुको एकिन संख्या निक्र्यौल गर्नुपर्छ नै। तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि ठूलो संख्यामा सहिदहरु घोषणा भए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि त्यति नै ठुलो संख्यामा सहिदहरु घोषणा भए। अनि ०७४ मा जस्तो लाग्छ, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान जस्ता सबै सुरक्षा अंगबाट पनि झण्डै ४ हजार जनालाई सहिद घोषणाका लागि सरकार समक्ष सिफारीस भयो। यो संख्यामा सिफारीस भएकाहरुका बारेमा सरकारले के गरिरहेको छ, त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन । यसर्थ मैले भन्न खोजेको वास्तविक सहिदहरुको संख्या नेपालमा के कति छ ? भनेर एकिन तथ्यांक त हामीसँग हुनुपर्यो नि । 

सहिद घोषणामा देखिएको यो मनोमानीलाई राज्यले बनाएको १० लाख रुपैयाँ दिने पोलिसिले प्रभावित पारेको हो ? 

पक्कै पनि , सहिद घोषणा भएपछि राज्यले दिने १० लाख रुपैयाँले पनि अर्थ राखेको हो । १० लाख पाइन्छ भने सहिद घोषणाका लागि किन दबाब नदिने ? बाटो किन बन्द गरेर आन्दोलन नगर्ने ? यो मानसिकताले काम पक्कै गर्छ नै । तर १० लाख रुपैयाँ पाउनका लागि सहिद बन्न आन्दोलनै गर्ने यो परिपाटी वास्तविक सहिद माथि भएको अँझ ठूलो अपमान हो ।  

तपाई संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव के थियो ? 

मैले अघि पनि भनेँ, कि सहिद शब्दको मर्ममाथि भैरहेको प्रहारले सहिद माथिहरुनै अपमान भैरहेको छ । सहिद घोषणाका लागि क्षेत्र तय गरौँ , कस्तोलाई सहिद घोषणा गर्ने भनेर हामीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ । त्यो मापदण्डमा रहेर मात्रै सहिद घोषणा गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीहरुले मापदण्डनै बनाएर दिएको हो नि । अनि सहिदहरुको अभिलेख राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । यसका लागि सरकारले बिशेष बिभागनै बनाएर काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अनि सहिद भएका परिवारका सदस्यहरुको न्यूनतम आवश्यक्ता जस्तै : पठनपाठन,रेखदेखको व्यवस्थापन पनि राज्यले गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव पनि पेश गरेका छौँ । 

तपाई संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएन है ?

तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका हो। भट्राईले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनु भएको पनि हो । तर अहिले सम्म कार्यान्वयन भएन, किन भएन ? त्यो सरकारलाई नै थाहा होला। मलाई लाग्छ, मेरो संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन अहिले पनि गृहमन्त्रालयमै थन्किइरहेको छ। तर मलाई के बिश्वास छ भने त्यो प्रतिवेदन दस्तावेजका रुपमा सरकारमै थन्किएको छ। यो दस्तावेजको मूल्यलाई सरकारले पक्कै पनि अवमूल्यन गर्नेछैन। कार्यान्वयनमा आउने छ र सहिद घोषणाको एउटा बलियो मापदण्ड बन्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ।