काठमाडौं, २१ मघ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य प्रोटोकल निर्माण गरेको छ। जसअन्तर्गत सार्वजनिक स्थल, सरकारी सेवाका लागि कोरोनाविरुद्धको लगाइएको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। सरकारले यही माघ ७ गते कार्ड अनिवार्य गरेको थियो।

नेपालले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको सामना गरिरहेको छ। यद्यपी केही दिनयता संक्रमणदर घट्दै गएको छ। तर सरकारले सार्वजनिक सेवा लिनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको आदेश भने खारेज गरेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भाइरस नियन्त्रणका लागि खोपलाई आधार मानेको छ। त्यसैले नेपालले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसअनुरुप सरकारले सरकारी सेवाका लागि खोप कार्डलाई अनिवार्य गरेको हो।

सरकारी सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य भएपछि विभिन्न काम गर्न कठिनाइ भएको आमनागरिकको गुनासो छ। यस्तै, न्यायको प्रतिक्षामा रहेका हिंसा प्रभावित महिलाहरुले खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा न्याय पाउँन नसकेको बताएका छन् । 

ओरेकको एक अध्ययनअनुसार खोप कार्ड नभएकै कारणले महिला, किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरु अत्यावश्यक सेवाबाटसमेत बञ्चित हुनु परेको जनाएको छ। खोप कार्ड नभएकै कारण घटनाको सुनुवाइका लागि जाँदासमेत अदालत छिर्न नपाएको, प्रहरी तथा पालिकाहमा जाँदा खोप कार्डको अभावमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको ओरेकले जनाएको छ।

खोप कार्डलाई सेवा प्रदायक निकायहरुमा  सेवा लिन जाँदा अनिवार्य गरिदा हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीहरुले झन धेरै सास्ती भोग्नु परेको ओरेक नेपालको भनाइ  छ। जसका कारण न्याय पाउन सकस छ ।

घटना १

माघ ९ गते  अदालतमा अंशमुद्धा चलिरहेको एकजना हिंसा प्रभावित महिलाले कार्ड नभएका कारण अदालतभित्र जान रोकिएको गुनासो सुनाइन् । उनीे सिरहा जिल्ला अदालतबाट जग्गा रोक्काको चिठ्ठी लिएर मालपोतको प्रमुखलाई दिनगएकीथिइन् । उनलाई खोप कार्ड नभएका कारण बाटैमा रोकिएको थियो । घटनाबारे उनले ओरेक प्रतिनिधिलाई खबर गरेपछि उनको सहयोगमा भित्र प्रवेश अनुमति पाइन् ।

उनलाई अदालतमा तारेख लिन जाँदाभित्र पस्न नदिएको र बिन्ती गरेपछि मात्र जान दिइएको थियो। अर्को पटक बिना कार्ड अदालतभित्र पस्न नपाउने भन्दै उनलाई फर्काइएको थियो। कर्मचारीले खोप कार्ड नभए आगामी दिनमा अदालतभित्र जान नदिने भनेपछि उनी चिन्तीत थिइन्। दुई वर्ष अघि अन्तरजातीय विवाह गरेकी उनी घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिला हुन्।  

घटना नं  २

२०७८ माघ ९ गतेको ओरेक धनुषामा महिला मानवअधिकार रक्षक संयोगिता शाहको फोन आयो जसमा प्रहरी उपरिक्षकसँग भेट्न जाँदा कोभिड खोप कार्ड नभइकन जान दिइदैन भन्ने प्रतिक्रिया आएको जानकारी गराइयो । हिंसा प्रभावित महिला भएका कारण नागरिकता र विवाह दर्तालगायतका परिचयपत्र नभएका कारणले खोप लगाउनबाट पनि वञ्चित हुनु परेको छ।

घटना नं ३

२०७८ माघ १२ गतेका दिन धनुषा जिल्लाकाे लक्ष्मिनिया गाँउपालिकाको जनप्रतिनिधी वार्ड सदस्य प्रभावितलाई लिएर आउँदा कोभिड कार्ड नभएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जान नदिएपछि उनीहरु काम नभई गाँउनै फर्किनु पर्यो।

अनिवार्य खोप कार्डका कारण खोपको पहुँचमा नभएका आमनागरिकहरु समस्यामा परेका छन्। खास गरी ग्रामिण क्षेत्रका नागरिक तथा हिंसा प्रभावित महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायहरु नै बढी मारमा परेको देखिन्छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा खोपको पहुँच पुर्याउनु नसक्ने तर खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय न्यायोचित नभएको सरोकारवाहरु बताउँछन् ।

खोप कार्ड नहुनुको समस्या त छदैछ अर्को तर्फ परिचयपत्र नहुँदा खोप लगाउन समेत नपाउादा थप समस्या भएको छ । परिचयपत्रको अभावमा विशेष अवस्थाका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरुले सरकारको खोप सेवाबाट नै बञ्चित हुनु परेको ओरेक नेपाले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ७० प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तो अवस्थामा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दै सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्नसमेत सरकारको आदेशले रोक लगाएको छ। सरकारी सेवा लिन त छदैछ। खोप कार्ड नहुँदा न्यायका लागि काम गर्नसमेत समस्या भएको महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले बताइन्। अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका सरकारी सेवा लिन जादाँ थप समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘हिंसा प्रभावित महिला एक्लै जादाँ कार्ड नभएकै कारण फर्किएका छन्,’ उनले भनिन् ‘कहिले आफ्नो कार्ड दिएर भित्र पठाउँर्छौ त कहिले खोप केन्द्रमा खोपका लागि पठाउँछौ, पीडामा रहेकालाई खोप कार्डको नियमले थप पीडा दिएको छ।’ सरकारले सरकारी सेवा लिन जाने, पछाडि परेको समुदाय तथा हिंसा प्रभावित महिलालाई लक्षित गरेर सरकारी निकायमा पनि खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी खानको माग छ ।

मनव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

सरकारले सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वरिष्ठ पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मी पुरूषोतम दाहाल भन्छन्, ‘खोप लगाउदिन भन्न पाउनु, नलगाउनु मानिसको आफ्नो स्वतन्त्रताको विषय हो। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुलाई असर गर्छ गर्दैन भनेर ध्यान राख्नुपर्दछ।’ कोरोना महामारीको यस्तो भयावह स्थितिमा यदि कसैले माक्स लगाउदिन, खोप लगाउदिन भन्न पाउनु उसको स्वतन्त्रताचाहीहो तर एक जनाको स्वतन्त्रताको विषयले पुरा समाजलाई असर गर्ने भएकोले यो मानव अधिकारको दृष्टिले उपयुक्त अनुपयुक्त भन्दा पनि व्यक्तिका कर्तव्य र नैतिक दायित्व अन्तर्गत पर्ने उनको भनाइ छ।

खोप कार्ड अनिवार्य आदेशविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटपरेको छ। सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणको मानव अधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। अधिवत्ता सल्लु तिवारी र कानुन विद्यार्थी सविन पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले खोप स्टक राख्ने र नागरिकलाई खोप कार्ड अनिवार्य गर्नु मानव अधिकारको हनन र कानुन विपरित भएको अधिवक्ता कृतिनाथ शर्माले बताए। उनले भने, ‘खोप कार्ड अनिवार्य गरेको सरकारको निर्णय बदरको मागसहितअदालतमा परेको विषयलाई अदालतले परामादेश जारी गर्नुपर्छ।’ सबै नागरिकलाई खोप अनिवार्य लगाउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले नागरिकलाई खोप नलगाइ र खोपकार्ड अनिवार्य भन्नु गैर जिम्मेवार,गैर कानुनी भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सरकारले यसलाइ सच्याउनुपर्छ, अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्छ ।’