सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपालको राजनीति फेरी तरंगित बनेको छ। सत्तापक्षीय गठबन्धनले दर्ता गरेको यो महाअभियोग प्रस्तावभित्र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गठबन्धनका अनेकन स्वार्थ देखिरहेको छ। फलतः उसले यो महाअभियोगका विषयमा ठोस धारणा बनाउन सकिरहेको छैन। अब एमालेले के गर्छ ? भन्ने विषयमा तेस्राे आँखाकर्मी देवेन्द्र बस्नेतले एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियाेगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमालेले पनि अन्य केही न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउँछ ?
यो विषयमा हामीहरुले मोटामोटी छलफल गर्याै। तर यो विषयमा के गर्ने भन्नेमा हामीहरुले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। तर जे पनि हुन सक्छ। त्यो विकल्पमा जाने भन्ने निर्णय भैसकेको पनि छैन। तर जाँदै नजाने भन्ने पनि हैन। तर यहाँ नेर कुरा के छ, भने जसरी अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्याे, उसले न्यायलाई आक्रमण गर्याे। न्यायलाई कार्यकारी भन्दा तल राखेर चलाउन खोज्यो। यसो नहुनु थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर हामीहरुले फेरी पनि न्यायाधीशलाई पनि सोही प्रस्ताव दर्ता गर्याैँ भने हामीहरुले पनि उसैगरि चलाउन खोजेको भन्ने सन्देश जान्छ। फलतः के गर्ने भन्ने बारेमा हामीहरुले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। तर जे पनि हुन सक्छ, त्यसरी बुझौँ।
भनेको तपाईहरुले महाअभियोग लगाउन सक्ने न्यायाधीशहरुको ‘दोष’ पनि जबराकै जस्तै हो ?
हैन, केपी ओलीलाई परमादेशबाट प्रधनमन्त्री पदबाट हटाइयो। शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाटै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। एमालेले अदालतको त्यो फैसलालाई मान्यो। तथापी हामीहरुले असहमति राख्नै नपाउने भन्ने त हैन नि। न्यायपालिकाले गरेको फैसलाप्रति हामीहरुले असहमति राख्न पायौँ नि, हामीहरुले त्यो असहमति राखिरहेकै पनि छौँ। त्यो बेलाको फैसलामा संलग्नहरुलाई हामीहरुले चिनिरहेका छौँ नि। त्यो खालको फैसला गर्नमा संलग्नहरु को-को थिए, कसरी त्यो फैसला भयो? भनेर हामीहरुले भन्दै आएका छौँ। यसर्थ हाम्रो त्यो असहमतिका रुपमा प्रस्ताव आउन सक्छ। यति मात्रै हैन, न्यायालयमा भएका अन्य गलत कदमहरु पनि यहाँनेर जोडिन सक्लान्।
जबराको विषयमा तपाईहरुको मत के हो ?
एमालेले जबरालाई जोगाउन खोजेको हैन। यो विषयमा क्लियर हुनु जरुरी छ। एमालेले प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन खोजेको जसरी सञ्चार प्रवाह भैरहेका छन्, यथार्थमा त्यसो हैन। तर एमालेको स्पष्ट धारणा के मात्रै हो भने न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप किन र केका लागि भन्ने मात्रै हाम्रो प्रश्न हो। गठबन्धनले केही न केही स्वार्थ नभएर त यो प्रस्ताव ल्याएको पक्कै हैन। गठबन्धनको निहित स्वार्थका लागि ल्याएको यो प्रस्तावप्रतिको हाम्रो असहमति हो। अर्को कुरा यदी महाअभियोगको प्रस्ताव नै दर्ता गर्नु परेको भएपनि किन प्रमुख पक्षी दलसँग सल्लाह गरिएन ? यसले पनि त सत्तारुढ गठबन्धनका धेरै स्वार्थहरु यो प्रस्तावभित्र लुकेको प्रष्टै हुन्छ नि।
एमालेसँग सल्लाह नै नभएको हो त ?
एमालेलाई यो विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनले कुनै सुईको सम्म दिएन। एमाले संसदको सबै भन्दा ठूलो दल हो, अनि प्रतिपक्ष दल हो। अनि एमालेसँग यो विषयमा सल्लाह नै नगर्ने ? किन प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह नै नगरेर अचानक आयो ? हाम्रो प्रश्न र हाम्रो आशंका यहाँनेर हो। एमालेसँग छलफल गरेको भए हाम्रो धारणा के आउँथ्यो ? या त महाअभियोग प्रस्तावकै विषयमा सहमत हुन सकिन्थ्यो होला। तर छलफल नै नगरेर, एमालेलाई कुनै सुईको नै नदिएर गठबन्धनलेबीना स्वार्थ त यो काम पक्कै गरेको छैन नि। जबकी एमालेको मत बीना यो महाअभियोग पास हुन्न भन्ने पनि गठबन्धनलाई थाहै छ। एमालेको समर्थन बीना पास हुन्न भन्ने थाहा हुँदा-हुँदै गठबन्धनले यो प्रस्ताव दर्ता किन गरायो त ? यो त ठूलो शंकाको विषय हो नि।
के के हुन सक्लान् त महाअभियोगसँग जोडिएका गठबन्धका स्वार्थ ?
यसमा त धेरै कुराहरु हुन सक्छन्। जस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएपछि उहाँको पद स्वतः निलम्बन भयो। अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश चुनिएको अवस्था छ। अब उनै का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाटै काम गराउने एउटा नियत हुन सक्छ। यस्ता कामहरु पनि आफू अनुकुलका मात्रै हुन सक्लान्। एमालेको समर्थनबीना संसदबाट यो महाअभियोग पास नहुने भएपछि त ‘लिंगेरिङ’ हुने भयो। अनि कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै सर्वोच्च अदालत चल्ने भयो। अनि कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै आफ्ना कामहरु गराउन सकिने भयो। अनि अर्को कुरा यो महाअभियोग लगाएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोजेको हाम्रो आशंका हो। हामी चुनाव चाहि रहेका छौँ, तर गठबन्धनका सबै दलहरुले चुनाव चाहेको त हैन। यसथैबीचमा ल्याइएको यो बहसले चुनावलाई प्रभावित पार्न सकिने योजना पनि बनाइएको हुन सक्छ।
यस्तै, अहिले एमसीसी कसरी पास गर्ने भन्ने चिन्ता एकातिर छ। गठबन्धनमै रहेका दलहरुबीच बिबादित जस्तै देखिएको एमसीसी पास गर्ने रणनीतिका रुपमा पनि यो महाअभियोगलाई हेरिएको छ। यी बाहेक अनेकन स्वार्थहरु हुन सक्छन्। हामीहरु गठबन्धनमा छैनौँ, त्यहाँभित्र भएकाहरुलाई थाहा होला कस्ता -कस्ता स्वार्थका लागि यो महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो भन्ने त।
जबरामाथि भ्रष्टाचारको त्यत्रो ठूलो आरोप लाग्यो, उहाँलाई पदमुक्त गर्नु ठिक थिएन त ?
मैले अघि पनि भने, एमाले जबराको पक्षमा छैन। एमाले त न्यायालयमाथि सरकार हाबी भएर न्यायालय चलाउन खोज्यो भन्नेमा छौँ। भोलि यो प्रवृत्ति बढ्दै नजाने भन्ने ग्यारेन्टि के ? यो भन्दा अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर त्यो बेला त सबै दलहरुकाबीचमा परामर्श भएको थियो र सबैको समर्थनमा त्यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। किनकी त्यो बेला कुनै पनि दलको वा व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको विषय थिएन त्यो। तर अहिले त गठबन्धनले त्यो परामर्श गर्ने खालको वातावरण नै निर्माण गरेन। जब संसदको सबै भन्दा ठूलो दलसँगै परामर्श नगरेर त्यही संसदमा यो प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भने त यो शोभनीय भएन, यो प्रस्ताव निस्वार्थ रुपमा दर्ता भएको हैन भन्ने मात्रै हाम्रो ठम्याई हो।
अब, तपाईहरु के गर्ने त ?
सोमबार हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेको छ। बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको पनि छ। त्यो छलफलले अबको हाम्रो कदम के हुने ? भनेर ठोस निर्णय गरेको छैन। संसदीय दलले पार्टी नेतृत्वलाई नै यो बारेमा निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको छ। अब, यो विषयमा पार्टीको सचिवालयले गर्ने वा के गर्ने भन्ने जिम्मा अध्यक्ष ज्यूलाई छ । अध्यक्ष ज्यूले यो विषयमा एमालेको ठोस धारणा बनाउने योजना निर्माण गर्नु हुने छ। र हामीहरु चाँडै यो विषयमा पार्टीगत धारणा बनाएर अघी बढ्छौँ । र अघी तपाईले भनेको जस्तै अन्य न्यायाधीशहरु र सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने बिषयमा पनि त्यती बेलै निर्णय हुन्छ ।
