काठमाडौं,१० फागुन । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) लाई  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जग्गा पास गरिदिएको खुलासा भएको छ । ओली सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर–२९ मा कार्यालय रहेको एमसीए नेपाललाई नुवाकोट जिल्लाको रातमाटेमा तीन सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको खुलासा भएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको पालामा २०७७ पुस २२ गते एमसीए नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रमाण तेस्रो आँखालाई प्राप्त भएको छ । उक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा दर्ता नम्बर १३५ उल्लेख गरिएको छ । जग्गा धनीको स्वामित्व एमसीए नेपालको नाममा छ ।

एमसीए नेपाललाई ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएका ओली सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँसमेत दिएको थियो । एमसीसी महत्वपूर्ण भएकैले ओलीले आफू निकट झापाका पत्रकार गोपाल खनाललाई एमसीए नेपालको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री पद्यमा अर्यालले संसद विघटन गरेको मौका छोपेर एमसीसीलाई काठमाडौं महानगरपालिका २९ मा जग्गा दिएकी थिइन् । एमसीसी संसदमा दर्ता पनि ओलीकै पालामा भएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेका थिए । तर, तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अगाडि नबढाएका कारण प्रक्रियामा जान सकेको थिएन । 

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गराउन सक्रिय हुने तर प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै एमसीसीको बारेमा मौन बसेर बार्गेनिङको हतियार बनाउने नीति ओलीले लिएको स्पष्ट भइरहेको छ । आइतबार संसदमा टेबल भएको एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेले अझै मौन छ । एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही लगायत पुरानै एजेण्डामा संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा उठेको एमसीसी परियोजनाको विषयमा बोल्न छाडेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग बार्गेनिङ थालेका श्रोतको दावी छ ।ओलीले एमसीसी संसदमा लैजाँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिएकै थियो ।

कांग्रेसले सुरूवातदेखि नै एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ । नेकपा एमाले भने सत्तागठबन्धन टुक्राउनु पर्नेदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनेसम्मको बार्गेनिङ गरिरहेको छ । एमसीए नेपाल तत्कालीन अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा गठन गरिएको थियो ।