तेस्रो आँखा
काठमाडाैं,१८ फागुन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको हो ।
उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन् । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने छन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आचारसंहिता जारी गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चको सीमा नै यस वर्ष पनि कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । ‘निर्वाचनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन यो रकम प्रस्ताव गरिएको हो । यसमा अधिकांश दलको सहमति रह्यो,’ उनले भने, ‘एक–दुई दलले मूल्य वृद्धि, बजार भाउका आधारमा खर्च वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए ।’
आयोगले शुक्रबार स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । दलहरूसँग परामर्श गरेर आयोगले आउँदो वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा टुंग्याएको हो । तर, आयोगले तोकेको सीमा अव्यावहारिक भन्दै प्रमुख दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । छलफलमा दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा १ करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘छलफलमा केही दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए,’ आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने । कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च सीमा ५ करोड रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
