घाेराही। नगरसभाले नै पारित गरेको छ महिनापछि बल्ल घोराहीमा कर वृद्धिको विरोध सुरु भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेको कर बृद्धिलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चहरू पनि तातिन थालेका छन्। 

सत्ता साझेदारी गरेका दलहरूले नै अहिले आएर नगरपालिकाको करवृद्धिको विरोध गरिरहेका छन्। उपमहानगरपालिकाको मेयर नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरी छन्। सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका नगर समितिले त्यसको विरोध गरेको छ। तर पार्टीकै जिल्ला नेतृत्व भने यसबारे मौन छ। 

यो मुद्दालाई लिएर नेपाली काँग्रेस नगर समिति पत्रकार सम्मलेनदेखि ज्ञापन पत्र बुझाएर कर बृद्धिको विरोध जनाएको छ। निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि काँग्रेस घोराही नगरले दिएको छ। 

नेपाली काँग्रेस घोराही नगरसमितिका सभापति तिलक रावतले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाएर यो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको बताए। मंगलबार नै रावत नेतृत्वको एउटा समूहले उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीलाई एउटा ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध जनाएको छ। 

ज्ञापनपत्रमा नगर समितिले करवृद्धिमा समायोजन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ। 

‘घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को वार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न बाहानामा संम्पती कर र भुमि करको दर शिर्षक अन्तंगत भुमि कर अनुसुचि -१ दफा (२) र (३) सँग सम्बन्धित क्रं.सं. १ देखि ७ सम्म पर्ने अधिकांश भूमि कर सशतप्रतिशत वृद्धि गर्नाले र व्यवसायिक कर अनुसुचि -३ दफा ५ संग सम्बन्धित सबै व्यवसायमा अधिकतम कर वृद्धि’ हुनुले यो स्थानिय सरकार जनतामुखि नभएर आफुखुसि चल्ने र मनोमानी ढंगको मनोविज्ञानवाट अभिप्रेरित हुनुले हाम्रो गम्भीर ध्यानकार्षण भएको छ’ रावत नेतृत्वकाे काँग्रेस समूहले मेयर नरुलाल चौधरीलाई बुझाएकाो ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ  ‘जिम्मेवार प्रतिपक्षले उठाएका मुद्धाहरुमा वैचारिक ढङगले सहजिकरण गर्ने कुरामा हामी र हाम्रो पार्टी विश्वस्त छ भन्ने जानकारी गराउँदै हामीले उठाएका जनसवालको मुद्दालाई  अविलम्ब पुनर्विचार नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने जानकारी समेत गराउँदछौं।’

रावतले यसबारे काँग्रेसले निरन्तर खबरदारी गर्ने पनि बताए। 

‘हामीले पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं’ रावतले भने ‘त्यति गर्दा पनि भएन भने पनि हामी जनताको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं।’

पार्टीका आंगिक समितिहरूले विरोध गर्न थालेपछि नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू तथा अरु जनप्रतिनिधि भने नैतिक संकटमा परेका छन्। 

करबृद्धिको विषय नगरसभाबाट पारित गर्दा किन विरोध नगरेको भन्ने प्रश्नमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित १५ नम्बरका वडाध्यक्ष रमेश पाण्डे भन्छन् ‘माइन्यूटमा पहिले नै उपस्थिति गराउने प्रावधान छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र भएकाले यसमा समस्या भएको हो।’ 

तर आफूहरुले यसमा कुरा त्यसैबेला नै विरोध गरेको वडाध्यक्ष पाण्डेको दाबी छ। ‘नोट अफ डिसेन्ट लेख्न मात्र नमिलेको हो हामी कुराचाहिँ उठाएकै हौं’ पाण्डेले भने। 

कर बृद्धि विस्तारै गर्दै जानुपर्नेमा एक्कासी धेरै बढेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको तिब्र विरोध भएको छ। अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा जनतालाई राहत दिनुपर्ने समयमा स्थानीय सरकारले उल्टै जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उपमहानगरको निर्णयको विरोध गरेका छन्। 

करवृद्धिको विषयमा ब्यापारी तथा व्यवसायीहरूका संघसंगठन भने मौनप्राय छन्। उनीहरू त्यसबारे औपचारिकरुपमा केही बोलेका छैनन्। 

उद्योग वाणिज्य संघ घाेराहीका अध्यक्ष वसन्तराज जाेशीका अनुसार घरजग्गा करका बारेमा व्यवसायीहरूसँग कुरा नउठे पनि व्यावसायिक करका बारेमा छलफल भएकाे थियाे। त्यो बेला व्यवसायीहरूले मन्दीपछिमात्रै यस विषयमा छलफल र निर्णय लिनुपर्ने राय दिएका थिए। 
तर नगरसभाले एकैपटक कर वृद्धि गरेकाे पछिमात्रै जानकारी भएकाे उनी बताउँछन्।

‘पोतको बारेमा राजश्वको मिटिङमा हामीसँग  कुरा उठेन, तर व्यवसाय करको बिषयमा  उपमेयर को अध्यक्षता मा बसेको मिटिङमा व्यवसाय कर आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान नहुँदा सम्म नबढाउने भनि धेरै छलफल गरि निर्णय भएको हो’ उनी भन्छन् ‘तर कार्यान्वयन अर्कै भएर आयाे? यो बिषयमा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ले जवाफ दिनुपर्छ।’
केही व्यवसायीहरूले भने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्दै अहिलेको अवस्थामा करवृद्धि मनासिव नभएको गुनासो गर्छन्। 

‘व्यावसायिक कर बढाउन हुँदैनथ्यो। तर नगरसभाभन्दा अघि भएको परामर्श समितिको बैठकमा ब्यापारी-व्यवसायी साथीहरूले त्यसमा सहमति जनाइसक्नुभएको रहेछ’ घोराहीका एकजना व्यवसायी रामप्रसाद पोखरेल भन्छन् ‘त्यस्तो नगर्नुपर्ने थियो। अहिले ब्यापारा-व्यवसाय खस्किरहेका बेलामा अरु उपाय छोडेर कर बढाउने निर्णय राम्रो होइन।’

तर घोराही उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरीले यो कर बृद्धि सामान्य भएको बताउँछन्। 

‘बाहिर हल्ला गरेजस्तो हैन, सामान्य कर बृद्धिलाई धेरै हल्ला फिजाइएको हो’ मेयर चौधरी भन्छन् ‘२०७४ सालदेखि ८१ सालसम्म आउदा हामीले थुप्रै विकास गरेका छौं, सोही अनुसार वैज्ञानिक ढंगले सामान्य कर बढाइएको हो।’ 

उनले लामो समयदेखि कर नबढेका कारण राजश्व संकलनमा पनि कमी आएको र उपमहानगरको आन्तरिक कामहरूमा बाधा पुग्न थालेदेखि विकासका कामसँग सामञ्जस्यता मिलाउना कर वृद्धि गरिएको बताए। 

‘हामीले विगत ७ वर्षमा कर बढाएका थिएनौं, सोही अनुसार विकसित क्षेत्रमा सामान्य कर बढ्नु वैज्ञानिक हिसाबले सही नै हो भन्ने हामीलाई लाग्छ’ उनी भन्छन् ‘हरेक राम्रो कुराको विरोध त हुन्छ। तर नगरवासीले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। हाम्रो निर्णय लागु भइसकेको छ।’ 

राजनीतिक हिसाबले विरोध हुनु अन्यथा नभएको पनि मेयर चौधरीको भनाई छ। 

‘कर बृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइसक्यो, कर बुझाउने जतिले बुझाइसके अहिले आएर विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन’ चौधरी भन्छन् ‘नागरिकस्तरमा यसको विरोध भएको छैन। राजनीतिकरुपमा विरोध हुनु सामान्य कुरा हो। यसले केही फरक पार्दैन र हाम्रो करवृद्धिको निर्णय अहिले फिर्ता लिन सम्भव पनि छैन।

घोराही उपमहानगरले गत असार १० अघि नै सम्पन्न भएको नगरसभाबाट जग्गाको मालपोत कर र व्यावसायिक कर बृद्धि गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। कर बृद्धिमा व्यावसायिक करमा एकरुपता भएपनि जग्गाको कर भने क्षेत्र अनुसार फरक फरक रहेको छ। व्यावसायिक कर २० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने जग्गाको मालपोत अर्थात भूमि कर भने २० देखि एक सय प्रतिशतसम्म बढाइएको छ।

निर्णय पारित भएर कार्यान्वयन भइसकेपछि अहिले आएर त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। तर अहिले नै फिर्ता लिन भने वैधानिकरुपमा समस्या हुने नगरपालिका बताउँछ। अब आगामी नगरसभामा त्यसबारेमा कुरा उठे छलफल गर्न सकिने पनि चौधरी बताउँछन्।