काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेश गरेको छ । रिट दर्ता भने अझै हुन बाँकी रहेको एमालेले जनाएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि रिट निवेदन दिएको बताए ।
२३ र २४ भदौमा भएका जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
ओलीको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीहरूको सिफारिसअनुसार २७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सो निर्णयलाई नेकपा एमालेले सुरु देखि नै असंवैधानिक भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
