काठमाडौँ, साउन २९ । सरकारले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ। समितिको पहिलो बैठकसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा ‘जेन-जी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको हो। यो समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबिच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्ने छ।
नेपाल सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबिच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रीपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’को प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी समितिलाई तोकिएको छ। समितिले प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबिच आपसी समन्वय कायम गराउने छ।
यो समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्ने छ। मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत प्याकेजमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रभावित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीसहितका संवेदनशील विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले विभिन्न सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यादेश पाएको छ। सम्झौता र प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक समस्या वा जटिलता समाधान गर्न समितिले आवश्यक सुधारका उपाय पहिल्याई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने छ।
आफ्नो कार्यादेशबमोजिम काम गर्ने क्रममा समितिले आवश्यकतानुसार सरकारी वा गैरसरकारी प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी छलफल र बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सात वटा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि, ‘जेन-जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेन-जी नेपाल’का तर्फबाट प्रतिनिधि सदस्य रहनुभएको छ। समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखा प्रमुख (उपसचिव) वासुदेव खनाल रहनुभएको छ।
