काठमाडाैं, ३० चैत्र। देशका गाउँबस्तीहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमय भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताको मिति तय गरिसकेको छ । निर्वाचन तयारीका बाँकी कामहरु आयोगले धमाधम गरिरहेको जनाएको छ। आयोगको कार्यतालिकाअनुसार अबको १२ दिनमा उमेदवारी दर्ता गराउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु चुनावी अभियान लिएर गाउँ-गाउँ केन्द्रित छन् ।
यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा विशेषगरी दुई वटा गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाबीचको एउटा गठबन्धन छ । त्यस्तै नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी लगायतको अर्को गठबन्धन बन्ने देखिन्छ । यी दुइ गठबन्धनबीच चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुने हुँदै गर्दा त्यस बाहेक केही साना दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि चुनावी मैदानमा आउन सक्छन ।
नेकपा एमाले र सम्बद्ध दलहरुको गठबन्धले केही स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरु सर्वसहमत गरिसकेको छ भने अधिकांश स्थानीय तहका सम्भावित उम्मेदवारहरु धमाधम प्रदेश कमिटीमा सिफरिस गरिरहेको छ । यता सत्ता गठबनधनको समूह भने सैद्धान्तिक सहमतिमै पुगिसकेको छैन् । सरकार निर्माणका लागि बनेको पाँच दलीय गठबन्धन आगामी तीनै तहको चुनामवसम्म तालमेल गरेरै जाने सहमति भएपनि स्थानीय चुनावमा सिट बाँडफाँडमा लफडा देखिएको छ ।
विधानको सिमा नाघ्दै कांग्रेस
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म केन्द्रबाट टिकट बाड्ने संसदीय समिति नै बनाउन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको विधान–२०१७ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ८ मा संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा पार्टीबाट उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण, उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। धारा ३१ मा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
पार्टी विधानको दफा ३३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिनापूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ।’ तर, स्थानीय तहका लागि मनोनयन दर्ता गर्न १२ दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म केन्द्रकै संसदीय बोर्ड गठन हुन नसक्नु दर्भाग्यपूर्ण भएकाे नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। पार्टीको स्पष्ट निति नहुँदा जिल्ला स्तरिय संसदीय बोर्ड बनाउने कुरामा समेत अलमल भैरहेको जिल्ला नेतृत्वको भनाइ छ। केन्द्रमा संसदीय बोर्ड बनाएर टिकट वितरणको वैधानिक संयन्त्र गठन गर्न नसकेको अवस्थामा तल्ला तहका निकायमा भने संसदीय समिति गठन गर्न गत चैत्र ११ गतेको समय तोकेर सर्कुलर जारी गरिएको थियो ।
केन्द्रले नै संसदीय समिति गठन नगरेको भन्दै जिल्लाले संसदीय समिति गठन गर्न अलमलमा परेको जिल्ला सभापतिहरु बताउँछन्। पार्टी प्रवक्ता तथा स्थानीय तह निवर्पाचन प्रचार प्रसार समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महत विधानले एक महिनाअघि उम्मेदवारको टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख भएपनि गठबन्धभित्रको प्राविधिक कारणले असफल भएको दाबी गरे । ‘विधानमा एक महिनाअघि नै उम्मेदवार टुंगो लगाउनु भनेको छ’, महतले तेस्रो आँखासँग भने, ‘तर, गठबन्धनलगायत प्राविधिक कारणले ढिलो भयो, यसैलाई विधान मिचेको भन्न सकिन्न यो प्राविधिक समस्या हो।’ कांग्रेस कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल ६० जिल्लामा संसदीय समिति बनिसकेको बताउँछन् ।
कांग्रेसको विधानले आवधिक निर्वाचनमा पार्टीका अधिकारिक उम्मेदवार तोकेर टिकट दिन छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ।
हिले संसदीय बोर्ड भनेर चिनिने यो संयन्त्रलाई ०७५ सालको महासमिति बैठकबाट संशोधित विधानले संसदीय समिति भन्ने गरेको छ। यो समितिको काम निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार टुंगो लगाउने, आवश्यक्ता अनुसार माथिल्लो निकायलाई सिफरिस गर्ने र टिकट वितरण गर्ने हो। अरु समयमा यो समितिको कुनै काम छैन्। संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिने विधानमा व्यवस्था छ ।
क्षेत्रीय सभापतिको नेतृत्वमा रहने प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई वडाको टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ। ६ हजार ७४३ वडाका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यहरूको टिकट १६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय संसदीय समितिबाट हुन्छ । तर, यो अधिकार रहेको क्षेत्रीय संसदीय समिति कति गठन भए भन्ने यकिन तथ्यांक समेत कांग्रेसकार्यालयमा छैन। विधानत गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई छ। विधानानुसार ७७ जिल्लामा गठन हुने संसदीय समितिले ४६० गाउँपालिकाको टिकट वितरण गर्नुपर्छ ।
यस्तै, प्रदेश सभापतिहरूको नेतृत्वमा रहने प्रदेशसभा संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ। सात प्रदेशमा रहने समितिले २७६ नगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको टिकट वितरण गर्नपाउने छन्। महानगरपालिकाको टिकट भने केन्द्रीय संसदीय बोर्डले दिने व्यवस्था पार्टी विधानमा छ। तर गठबन्धनका कारण देखाउँदै जिल्लाको अधिकारलाई कटौती गरेर नगरपालिका र उप महानगरपालिका समेतको टिकट केन्द्रबाट वितरण गर्ने गरी अभ्यास भइरहेको भन्दै जिल्लातहका नेताहरु असन्तुष्ट छन्।
केन्द्रीय संसदीय समिति गठनमै अलमल
विधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय संसदीय समिति पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय हुन्छ। यो समितिले महानगरपालिकादेखि माथिल्ला तहको टिकट वितरण गर्छ। ६ महानगरमा कसलाई कहाँ टिकट दिने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने थलो केन्द्रीय संसदीय समिति नै नबन्दा महानगरको टिकट वितरण कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। गठबन्धनको जिल्ला संयन्त्र समेत बनाउनु पर्ने वर्तमान गठबन्धनमा चुनौति थपिएको छ।
हिजो मात्रै गठबन्धले जिल्ला स्तरमा संयन्त्र बनाउन र सिट बाँडफाँडको खाका बैशाख ३ सम्ममा पठाउन निर्देशन गरेको छ। यसका लागि जिल्ला तहमा बैठकहरु बसीरहेका छन्। गठबन्धभित्र महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहको भागवण्डामा कुरा मिल्न सकेको छैन्। विधानानुसार कांग्रेस सभापतिको संसदीय समितिमा सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिमा महामन्त्रीकै भूमिकामा हुन्छन् भने पदाधिकारीहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।त्यसबाहेक बढीमा ११ जनालाई सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि संसदीय बोर्ड गठन हुन्छ।
केन्द्रीय संसदीय समितिमा संसदीय दलको नेता सभापतिभन्दा अलग भएमा पदेन सदस्य बन्नेछन्। प्रदेशको संघीय संसद्, प्रदेशसभा र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा प्रदेश सभापतिलाई सम्बन्धित केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ। चैत १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँदा संसदीय समिति गठन गर्ने एजेन्डा पनि समेटिएको थियो।
तर, समितिमा पदाधिकारीबाहेकका सदस्यहरूमा केही वरिष्ठलाई हटाएर आफूनिकटहरूलाई समेट्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छा पूरा नभएपछि संसदीय समिति गठन नै अनिश्चित बनेको केन्द्रीय नेताहरुले बताएका छन्। बुधबार हुने कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा यो विषयले प्राथमिक्ता पाउने र संसदीय बोर्ड गठनका सम्बन्धमा निर्णय हुने नेताहरुले अपेक्षा गरेका छन्।
