काठमाडौं, २० असार । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)लाई अस्विकार गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई पत्राचार गरेको भनि संसदमा बोलेको कुरा र परराष्ट्र मन्त्रालयकाे कुरा बाझीएकाे छ ।  राष्ट्रिय सभा बैठकमा रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री खाणले जवाफ दिदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरेको भनीएपनि मन्त्रालयले उक्त निर्णय पठाइनसकेकाे पुष्टि गरेकाे छ । 

उनले राष्ट्रिय सभाको असार १३ गतेको बैठकमा एसपीपी अस्विकार गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको बताएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाइनसकेको बताएपछि गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कुरा बाझिएको हो । 

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकारको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको तर अमेरिकालाई पठाउन बाँकी रहेको बताइन् । ‘पहिले हामीबाट पत्राचार भएको होइन । यसबारेमा अध्ययन भइरहेको छ । पठाउने भन्नेबित्तिकै हुँदैन । पहिले के–के भएको थियो भन्ने विषयमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ’ प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘उपयुक्त समयमा नेपाल सरकारको निर्णयलाई डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट पत्राचार गर्छौं ।’

प्रतिपक्ष दल तथा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट एसपीपी सम्झौताको व्यापक विरोध भएपछि असार ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एसपीपीलाई अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णयाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको भनि संसदमा गृहमन्त्री खाणले दिएको जवाफसँग परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ बाझिएपछि उनले जवाफ दिएको छ दिनमै संसदमा झुटो बोलेको पुष्टि भएको हो ।

यसअघि सन् २०१५ र सन् २०१७ मा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराएको थियो । गत जेठमा नेपाल एसपीपीमा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनी अमेरिकालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री परिषदले गरेकाे निर्णयलाइ मन्त्रालयले यतिका दिनसमम कार्यन्वायन नगर्नुले एसपीपीका विषयमा थप संका उत्पन्न भएकाे छ ।