सिँचाईका लागि निर्माण गरिएको ड्यामका फर्जी बिल । ड्याम निर्माणमा माटो बोक्न प्रयोग भएका ट्याक्टरको भाडामा उस्तै ‘गडबड’ । कृषी उपकरण खरिदमा लागेको लागत अस्वभाविक । दुई बर्ष अघि जिल्लाको लमही नगरपालिका ९ ‘हर्दवा’ स्थित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका नाममा देखिएको यो बेथितीले यो कार्यक्रम बिबादित बन्यो । अनि दुई बर्ष कार्यक्रमको अबधि छँदै यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन समितिले हात छोडिदियो । कार्यान्वयन समिति पञ्छिएपछि यो कार्यक्रमका लागि दुई बर्ष आएको कुल ५० लाख रुपैयाँ फर्कियो । चार बर्षे यो कार्यक्रम यसै बर्ष सकिँदैछ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमका लागि बर्षेनी बजेट आउँछ, तर कार्यान्वयन समितिले उक्त बजेट ल्याउँदैन । समिति भन्छ ‘कार्यक्रम गर्न नसकिने भयो ।’ 
प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ताहरुको जनश्रमदान अपरिहार्य हो । उपभोक्ताहरुबाट समेत रकम संकलन गर्नु पर्ने र उपभोक्ताहरुले रकम नदिने भएका कारण समितिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको दाबी गर्छ । 
‘प्रदेश सरकारले बजेट त दिईरहेको छ, तर हामीहरुले लिएका छैनौँ,’ यो समितिका सचिव युवराज कुँवरले भने ‘तर उपभोक्ताहरुबाट पैसा उठाउन सकिएन, अनि कामै गर्न नसकेपछि किन बजेट ल्याउनु भनेर लिनै छोडिदियौँ ।’ उनका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि गत बर्ष ३० लाख रुपैयाँ आएको थियो भने अहिले २० लाख रुपैयाँ आएको छ । गत बर्षको ३० लाख रुपैयाँ नलिएको समितिले यो बर्षको २० लाख रुपैयाँ पनि नलिने निर्णयमा पुगिसकेको छ । ‘उपभोक्ताका तर्फबाट १०÷१२ लाख रुपैयाँ उठाउनु पर्छ, यति धेरै रकम उपभोक्ता मार्फत उठ्दैन,’ सचिव कुँवर भन्छन् ‘अनि कामै नहुने भएपछि हामीहरुले बजेटको सम्झौता नै गरेनौँ ।’ 
सचिव कुँवरले उपभोक्ताहरु नै बिकासमा अनिच्छुक देखिएको दाबी गरेपनि कार्यान्वयन समितिले यो कार्यक्रमका लागि गरेको गलत कदमका कारण उपभोक्ताहरु थप रकम संकलन गर्नबाट तर्सिएका हुन् । ‘बिकासको नाम दिएर बजेट ल्याउने, अनि हामी उपभोक्ताहरुले पनि रकम उठाउने,’ एक स्थानीयले भने ‘तर समितिका अगुवाहरु मोटाउने बिकास भने उस्ताको उस्तै, अनि किन रकम उठाउने त ?’  

ड्याम निर्माणमा शंकै शंका

बर्खायाममा बग्ने जंगलको खोल्सोको पानी सञ्चय गरेर राख्न सके मात्रै गाउँमा सिँचाईका लागि पानी उपलब्ध हुने सम्भावना गाउँलेहरुले पहिले देखिनै देखेका थिए । तीन बर्ष अघि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ नामक परियोजना हर्दवा गाउँमा प्रवेश गर्यो । यो परियोजनाले सोही खोल्सालाई जलाशय निर्माणको प्रमुख ऐजेण्डा तय गर्यो । जलाशय निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ जनश्रमदान सहित १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको यो परियोजनाले खोलाको पश्चिमी भागलाई थुनिदियो । नजिकैकोे ढिस्को काटिएको माटो खोला थुन्न थुपारियो । यो परियोजनाले यहि माटोको थुप्रोलाई ठूलो ड्यामका रुपमा प्रतिवेदनमा देखायो । ड्याम निर्माणका लागि थुपारिएको माटोलाई फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । लोडरको सहायतामा माटोफिलिङ गर्नै पर्ने सरकारी नियमलाई यो परियोजनाले पालनै गरेन । ‘एक्सकाभेटरले माटो कटान गर्यो र त्यहि माटो राखेर ड्याम निर्माण गरियो,’ जनप्रतिनिधि समेत रहेका एक स्थानीयबासीले भने ‘त्यो माटोलाई फिलिङ गर्नका लागि लोडर प्रयोग त भएको हैन ।’ माटो फिलिङ नै नगरेर पक्व ड्याम निर्माण गरेको दाबी गरेको परियोजनाले कागजी रुपमा भने फिलिङ गरिएको भनेर उल्लेख गरेको छ । यो परियोजनाले माटो काट्ने तथा फिलिङ गर्ने कामको शिर्षक राखेर ७ लाख ५९ हजार २ सय ९१ रुपैया ँ फछ्र्यौट गरेको छ । 

पुराना पाईप बीलमा नयाँ

उक्त जलाशयबाट किसानका खेतबारी सम्म पानी पुर्याउनका लागि पाईप जडान गरियो । कृषि स्मार्ट कार्यक्रमले यो पाईपको लागत ३८ हजार ५२ रुपैयाँ ९५ पैसा उल्लेख गरेको छ । तर यथार्थता के हो भने ६५ मिटर नयाँ पाईप खरिद गरेको उल्लेख गरेको यो कार्यक्रमले त्यहाँ पाईप खरिद गरेकै छैन । ‘सुरुमा एउटा एनजिओले सिँचाईका लागि पाईप खरिद गरिदिएको थियो, अहिलेको यो कृषि स्मार्ट कार्यक्रमले तिनै पाईपको प्रयोग गरेको हो,’ ति स्थानीयले भने ‘नयाँ पाईप किनिएकै छैन ।’ बजेट पूर्ति गर्नका लागि पाईप खरिद गरेको भनेर बिल बनाईएको समितिकै एक प्रतिनिधिले बताए । 

ट्याक्टरको भाडा एउटा, देखाउने अर्कै 

उक्त परियोजनाले तयार पारेको कागज अनुसार त्यहाँ माटो ढुवानीमा प्रयोग भएका ट्याक्टरहरुको भाडामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ । 
स्थानीय डण्डु गिरीको रा १ त १५१० नम्बरको ट्याक्टर उक्त ड्याम निर्माणका लागि प्रयोग भयो । उक्त परियोजनाले तीन सय रुपैयाँ प्रति ट्रिप भाडामा ५ सय ट्रिप माटो ढुवानी गरेको कागज तयार पारेको छ । तर ट्याक्टर मालिक डण्डु भन्छन् ‘मेरो ट्याक्टरले ५ सय ट्रिप माटो बोकेको हैन ।’ ५ सय ट्रिप माटो बोके वापतको भाडा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ डण्डुलाई बुझाएको भर्पाई गराईएको छ । तर डण्डुले उक्त ड्याममा माटो बोकेवापतको रकम ६१ हजार रुपैयाँ मात्रै आँफूले बुझेको वताए । ‘अरु ट्याक्टरलाई पनि मिलाउनु पर्छ भनेर अरु पैसा आँफैले लगेका हुन्,’उनले भने ‘सबैलाई मिलाउनु पर्ने भएकाले तपाईको नाममा एक लाख पचास हजारको चेक काटेका हौँ भनेका हुन् ।’ उनका अनुसार त्यहाँ तीन÷चार वटा ट्याक्टर माटो बोक्न प्रयोग भएका थिए । यि सबै ट्याक्टरको भाडा बीलमा महंगो देखाईएको छ । 
यता स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका कार्यक्रम कार्यान्वयन संयोजक अमर कवँरले भने उक्त ड्याम निर्माणमा कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्छन् । आर्थिक पारदर्शितामा कुनै आशंका नरहेको दाबी गर्दै उनले ड्याम निर्माणका बारेमा कसैले गलत हल्ला फैलाईदिएको हुन सक्ने दाबी गरे । ‘हामीहरुले गरेको काम र उक्त काम गर्दा लागेको लागतको एक एक कागजात हेर्नुस्,’ उनले भने ‘तपाईले आर्थिक रकम हिनामिना भएको कुनै आधार भेट्न सक्नु हुन्न ।’