काठमाडौं । नेपालका लागि छुट्याइएको गोर्खा भर्तीको कोटा तत्कालका लागि अरूलाई वितरण हुनसक्ने भारतीय सेनाध्यक्षले खुलासा गरेका छन् । सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले पुर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपालमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए यस्तो कदम चाल्न सक्ने बताएका हुन् । गोर्खा भर्तीका लागि  छुट्याइएको दरबन्दी तत्कालका लागि अरूलाई वितरण गर्न आफूहरू बाध्य हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाको कार्यक्रममा सोधिएको एउटा प्रश्नमा उनले फरक जवाफ दिएका छन्। नेपालले अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतले अघि बढाउन लागेको गोर्खा भर्तीलाई लिएर कतिपय प्रश्नहरू उठाएपछि अघिल्लो महिनाका लागि बुटवल र धरानमा तय गरिएका गोर्खा भर्ना अभियान स्थगित भएको थियो। त्यसयता सेप्टेम्बर महिनाको सुरुमा भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले पाँच दिने काठमाडौं भ्रमण गरेको भएपनि गोर्खा भर्तीबारेको गाँठो फुकेको देखिँदैन।

भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालले समयमै निर्णय नलिए अग्निपथ योजनाअनुसार यसपटकको भर्ती प्रक्रियामा गोर्खा सैनिकहरू छनौट नगरिने धारणा राखेका छन् । नेपालको निश्चित निकायले भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीलाई लिएर प्रश्न उठाउने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'मेरो बुझाइअनुसार नेपालले मंसिर ४ का लागि तय गरिएको चुनाव अघिसम्म कुनै निर्णय गर्नेछैन।'

भारतीय सेनाध्यक्षले सेवानिधि प्याकेजअन्तर्गत हाल अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना भएका ७५ प्रतिशत सैनिकले अवकाशको समयमा झन्डै साढे १८ लाख रुपियाँ लाभ पाउने जानकारी आफूले नेपालले गराएको बताए। भारतीय सेनाले दुईवटा ब्याचमा करिब ४० हजार अग्निवीरहरूलाई नियुक्त गर्न लागेको छ।  नेपाल र भारतमा छनौट प्रक्रिया अघि बढाएर आगामी डिसेम्बरबाट २५ हजार सैनिकको तालिम थाल्ने र आगामी फेब्रुअरीमा १५ हजारको तालिम थाल्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालका अधिकारीहरु मुलुक निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र अग्निपथ योजनालाई लिएर राजनीतिक तहमा प्रश्नहरू उठेका कारण यसलाई चुनावपछि टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अग्निपथ योजनाको विषयमा चुनावपछि चुनिने निर्वाचित सरकारले निर्णय गर्ने बताइन् । आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल यो विषय अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन्।

अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सेनामा भर्ना लिइएका युवामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्रै चार वर्षपछि सेनामा स्थायी पदस्थापन गरिने र अरूलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति अवलम्बन गरिएको छ। केही समयअघि भारतले नेपाललाई गोर्खा भर्ती सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको भएपनि त्यसमा अग्निपथ योजनाबारे केही उल्लेख गरेको थिएन।

अग्निपथ अनुसार गोर्खा भर्ती अघि बढाउन लागिएको सम्बन्धमा अघिल्लो महिना परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले त्यसबारे भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग छलफल गरेका थिए। भर्ती प्रक्रिया रोक्न भारतीय राजदूतलाई अनुरोध गर्ने क्रममा उनले नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीचको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसारको गोर्खा भर्तीमा अग्निपथ योजनाको कस्तो असर पर्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

नेपालले नेपाली नागरिकको हकमा अग्निपथ लागु हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि भारतलाई प्रश्न गरेको बताइन्छ। अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती भएर चार वर्षमा अवकाश हुनेका बारे पनि खड्काले प्रश्न गरेको विवरण आएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले भने, 'अहिले निर्वाचनको प्रक्रियामा राष्ट्र भएको र अग्निपथबारे भारतबाट केही बुझ्नुपर्ने आवश्यक भएकाले ती कुराको बारेमा प्रस्ट भएपछि नेपालले उचित निर्णय लिन्छ।'

भारतीय सेनाध्यक्षले यसै महिनाको सुरुमा नेपाल भ्रमण गर्दा उक्त विषय एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा आफूले गरेको दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकर शर्माले बताएका थिए। तर सेनाध्यक्ष पाण्डे नेपालमा रहँदा सो विषयमा खासै छलफल नभएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए। नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच सन् १९४७ मा गोर्खा भर्तीबारे सन्धि भएको थियो। 

उक्त सन्धिमा भएका व्यवस्थाहरू एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै कैयौँ नेपाली विज्ञहरूले भारतले नेपालसँग सल्लाह नगरी अग्निपथ कार्यान्वयन गर्नु गलत हुने बताइरहेका छन्। तर भारतीय सेनाका एकजना अवकाशप्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताले अग्निपथ योजनाले नेपाली र भारतीय सैनिकमा कुनै विभेद नगरेकाले त्यो त्रिपक्षीय सन्धिको विपरीत नभएको तर्क गरेका थिए। तर नेपालसँग सल्लाह नगरी अग्निपथ कार्यान्वयन गर्न खोजिनु चाहिँ सही नभएको उनको तर्क थियो।

भारतीय सेनामा गोर्खाको स‌ंख्या

अहिले भारतीय सेनाको गोर्खा बिग्रेडमा सातवटा रेजिमेन्ट छन्। न्याश्नल राइफल्ससहित ४३ वटा बटालियनमा ४०,००० जनाभन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ। ती बटालियनमा भर्ना गरिनेमध्ये ६० प्रतिशत गोर्खा सैनिकहरू नेपालबाट र ४० प्रतिशत भारतकै कुमाउँ अनि गढवालजस्ता नेपालीभाषीको बसोबास भएका क्षेत्रबाट छनोट गर्ने गरिएको मेहता बताउँछन्।

मध्य जुनमा अग्निपथ घोषणा हुनुअघि नै बर्सेनि भारतबाट हुने नेपाली गोर्खा सैनिकको भर्ती घट्न थालिसकेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। पहिले वर्षमा झन्डै ४ हजार भर्ना गरिने भएको भएपनि पछिल्लोपटक त्यो झरेर १,५०० पुगेको उक्त विवरणमा जनाइएको छ। अग्निपथ योजना अनुसार उक्त सङ्ख्या अझ कम हुनसक्ने जनाइएको छ । तर अघिल्लो दुई वर्षमा कोभिड-१९ महामारीका कारण गोर्खा भर्ती समेत प्रभावित भएको थियो।