काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले रलोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तर्फबाट फरक मत राखिएको छ । एमाले र लोसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले फरक मत राखेका हुन् ।
आफूहरूले आठबुँदे फरक मत राखेको एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका समिति सदस्य विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । समितिले शनिबार बेलुका प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइनेछ ।
११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि उनको पद निलम्बनमा परेको थियो ।
महाअभियोगसम्बन्धी आरोपका विषयमा छानबिन गर्न प्रक्रियाबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले जबरा, उनले आफ्नो बयानका क्रममा नाम उल्लेख गरेकालगायत व्यक्तिसित सोधपुछपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
