काठमाडौं । नेपालको क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि र डिजिटल नेपाल गति वृद्धिका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा आज नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले रु ५२ अर्ब ९६ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि परियोजनाका लागि रु ३४ अर्ब ९६ करोड र डिजिटल नेपाल गति वृद्धिका परियोजनाका लागि रु १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने अर्थ मन्त्रालयका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले आयोजनाले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न सहयोग गर्ने बताए । 'समावेशीरूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्', उनले भने ।
बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि परियोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडकको दूरी ६९ किलोमिटर रहेको छ । यसले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म पहुँच अभिवृद्धिका साथै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले सरकारले २०७६ सालमा घोषणा गरेको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ । यसले उच्च गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पु¥याउन मद्दत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
