नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । दुई/दुईपटक विघटन भएर पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सदनले पूरा कार्यकाल पूरा गरेको छ । सुरुआती दिनमा भन्दा पनि पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिसभाले जनपक्षीय काम गरेको चर्चा भइरहेको छ । बजेट अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित भएको छ ।
यसैक्रममा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षको नेपाल भ्रमणसमेत सम्पन्न भएको छ । ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता कायम गरेर संविधान संशोधनमार्फत सोही सदनले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकाल, यसले निर्वाह गरेको भूमिका तथा संघीय सदनको नेतृत्वका हिसाबले निर्वाह गरेको भूमिकालगायतका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग राससले लिएको अन्तर्वार्ता :
नेपालको संविधान जारी भएपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शनिबार मध्यरातदेखि सकिएको छ । संसद्को नेतृत्वका आधारमा यहाँले यो संसद्को कार्यकाल र भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो कार्यकाल धेरै उतार चढावपूर्ण रह्यो । समस्या र चुनौतीहरु खडा भए । तर ती चुनौती र समस्यालाई सामना पनि भयो । समग्रमा यो कार्यकाल चुनौती र समस्याका बाबजुद सफल भयो भन्ने लाग्छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बीचबाट पनि संसद्ले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढायो । विश्वव्यापीरुपमा देखापरेको कोरोना महामारी, राजनीतिक संकट र जलवायु परिवर्तनको संकटलाई झेल्दै प्रतिनिधिसभाले आफ्ना कामममा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ ।
संसद् बैठक अन्त्यपछि यहाँले भविष्यका लागि वर्तमान प्रतिनिधिसभाले दिएको सन्देश स्मरणीय रहनेछ भन्नुभयो । यहाँले के भन्न खोज्नुभएको हो ?
थुप्रै समस्या र चुनौतीबीच यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गौरवपूर्ण रह्यो । दुई/दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र पुन:स्थापना भयो । यस अर्थमा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा भएको छ । हामीले नियमित प्रक्रियाबाट सबै विषय अगाडि बढाएका छौँ । निर्वाचनको घोषणा भएको छ । समस्या र चुनौती आए पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो ११औँ अधिवेशनमा मिलेको सफलताले पुष्टि गर्छ ।
के आधारमा सफलता मिल्यो भन्न सकिन्छ ?
पछिल्लो अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । यो अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न त सफलता हासिल गर्यौँ नै । बजेट अधिवेशन भएर पनि ३० वटा विधेयकमाथि घनिभूतरुपमा छलफल भएर पास हुनु भनेको यो धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तै सङ्घीय संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने भनेका थियो । साच्चै यो पछिल्लो चरणमा जीवन्त र जनमुखी पनि भयो । सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा बैठक स्थगनसम्मका प्रस्तावमा पनि हामीले छलफल चलायौँ । कतिपय राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण सवालमा सभामुखकोतर्फबाट रुलिङ भयो । सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने काम भयो । समग्रमा यो कार्यकाल गौरवपूर्ण नै रह्यो भन्न सकिन्छ ।
के कस्ता विषयमा रुलिङ भए ? त्यसले जनतामा के प्रभाव पारेको देख्नुभयो ?
प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, कोरोना महामारी, किसानका समस्यालगायत जनचासोका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने काम भयो । संसद्को निर्देशनपछि समस्या समाधाननका लागि सरकारको पहल बढेको छ । महिलाको समानुपातिक, समावेशी सभागिता, मलखादको समस्या समाधान, किसानका अन्य समस्या समाधानमा रुलिङ भयो । त्यसको रुलिङको प्रभाव परेको र सरकारले बढ्ता पहलकदमी लिएको देखिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट संसद्को भूमिका कस्तो रह्यो ?
समग्रमा यो कार्यकालमा कानुन निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ । १०२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । मेरो आफ्नो कार्यकालको कुरा गर्दा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । विभिन्न खालका चुनौती खडा भए । एक वर्षका अवधिमा दुई/दुई पटक संसद् विघटन र पुन:स्थापना भयो । विघटन र पुनःस्थापनालाई लिएर सिंगो राष्ट्र एक भयो । सडक, सदन र सर्वोच्च अदालतसम्म घनिभूत बहस भयो । विगत असाध्यै सकसपूर्ण देखियो । जनप्रतिधिमूलक संस्था पुन:स्थापना हुँदा गौरवपूर्ण अवस्था पनि आयो ।
विपक्षी दलले यहाँमाथि विभिन्न आरोप लगाउने काम भयो । यहाँमाथि किन प्रश्न उठ्यो ?
यी आरोप निराधार छन् । मैले शपथ लिएपछि आफ्नो भूमिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने संकल्प लिएँ । सभामुखको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तटस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई गहिरो गरी आत्मसात् गरेँ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा मैले जवाफ पठाउने क्रममा मैले संसद् पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा मेरो हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित देशभर प्रदर्शन भइरहँदा मैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ निरन्तर भूमिका खेल्दै आएँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषयमा म आफैँ सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर संविधान मिचिएका विषयमा मुद्दा दायर गरेँ । संविधान रक्षाका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखिन । यस अर्थमा मैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको छु । मलाई जुन आरोप लगाउन कोशिस गरियो ती आरोप निराधार थिए भन्ने कुरा पछिल्ला दिनमा सानदार ढंगले पुष्टि भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा गहन छलफल भयो । यसअघि नौ महिनासम्म संसद्मा अवरोधको स्थिति पैदा भयो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
लगातारको संसद् अवरुद्धले संसदीय प्रक्रियामा ठूलो असर गर्र्यो । अवरोधका कारण मेरो योग्यता, क्षमता र कौशलको सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन बाधा पर्यो । दलबीच समन्वय र समझदारी गर्ने विषयमा मैले बढी समय दिनुपर्यो । राष्ट्रिय जीवनका ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, संविधानविद्, विधिवेत्ता, पार्टीका नेता तथा पत्रकारसँग सघन र बृहङ्गम छलफल गरेँ । जतिसुकै चुनौतीको सामाना गर्नु परेपनि हामीले ती चुनौतीलाई चिर्दै काम गर्यौँ । तर हामीले चाहेजस्तो वातावरण बनेन ।
संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनका के-कस्ता जटिलता प्राप्त गर्नुभयो ?
हाम्रो संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अङ्गालेको छ । यसअर्थमा संविधानको वास्तविक कार्यान्वयनबाट मात्रै संविधान समृद्धि हुन्छ । बौद्धिक बहस छलफलले मात्र हुँदैन । नियमावलीका सन्दर्भमा कतिपय अस्पष्टता, अन्तरविरोध र कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि संशोधन गर्न नसक्दा त्यसलाई ठीक मान्नु परिरहेको अवस्था छ । दलका बीचमा समझदारी बन्न नसक्दा नियमावली संशोधन गर्न नसक्दा केही जटिलता भए । मूलभूतरुपमा सदनमा समन्वय र समझदारी कायम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । केही समय समझदारी गर्न कठिन भयो । सदन अवरुद्ध भइरह्यो । तर पछि समन्वय र समझदारी भएपछि संसद् अगाडि बढ्यो ।
जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्मा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण बारम्बार बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । किन यस्तो अवस्था आयो ?
सांसद जनप्रतिनिधि पनि हुन् । जनप्रतिनिधिले जनताको समस्यामा समाधान गर्न पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सांसदले सदनका कामकारबाहीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ आआफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न योजना परोस् भन्ने पनि जनचाहना हुन्छ । योजनाका लागि पलहकदमी लिनुपर्ने दायित्व पनि सांसदमा छ । यी विविध कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ पातलो उपस्थितिमा पनि संसद् चलाउनुपर्ने, घण्टी बजाएर सांसदलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । एकाधपटक मात्रै गणपूरक नपुगेर संसद्को बैठक स्थगित गर्नुपर्यो । तर धेरैजसो समय सबै सांसदलाई एकीकृत गरेर बैठक चलायौँ । तय भएका कार्यसूचीलाई पारित पनि गर्यौँ । त्यसमा कुनै अवरोध भएन । त्यसकारण यस विषयलाई मैले सामान्यरुपमा नै लिएको छु ।
‘संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिनिधिसभाले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ’
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विधेयक जस्ता केही महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संघीय संसद्ले अगाडि बढाउन सकेन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संसद्को नेतृत्वका हिसाबले सभामुखका तर्फबाट महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउने सवालमा कमी भयो भन्ने मलाई लाग्दैन । संघीयनिजामती कर्मचारी ऐन नभएको हुनाले त्यसले अलिक ठूलै असर पारिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । त्यसले अलिक खट्कने भइरहन्छ नै । अरु केही एकाध विषय पनि छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि थियो । प्रयत्न गर्दागर्दै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कार्यसूचीमा राखेर नै हटाउनु पर्यो । पुनःप्रतिनिधिसभाबाट त पठाइयो । तैपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । एकाध यस्ता विधेयक त छन् । प्रश्नमा भनिए जस्तै यो महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको पक्कै हो । यो छुट्नै नहुने छुटेको छ । अरु पनि महत्त्वपूर्ण नै छन्, तर यही स्तरमा नै छुट्न नहुने जस्तो लागेको छैन ।
पारित भएका विधेयकमध्ये स्मरण गर्नुपर्दा सबैभन्दा महत्तवपूर्ण विधेयकका रुपमा कुनलाई छान्नुहुन्छ ?
पछिल्लो ११औँ अधिवेशनको कुरा गर्दा के लाग्छ भने ३० वटा विधेयक पास भए । ती सबै विधेयक नै महत्त्वपूर्ण छन् । ती विधेयकले थप महत्त्वपूर्ण रुपमा काम गर्न मार्गप्रशस्त गरेका छन् । मेरा विचारमा ती सबै महत्त्वपूर्ण छन् ।
दुई-दुई पटकको संसद् विघटन, निरन्तरको अवरोधका साथसाथै कोरोना महामारी जस्ता कारणका बीचमा संसद्को नेतृत्व गर्दाको अनुभवलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
हामीले धेरै जटिलतालाई चिरेर अगाडि बढ्यौं । धेरै गर्व गर्न लायक काम सम्पन्न गरेका छौं । यसबीचमा सम्पन्न गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामका रुपमा संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यौँ । त्यो वास्तवमा समग्र कार्यकालको र मेरो कार्यकालको सबैभन्दा गौरवपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ । किनभने त्यस विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको थियो । पछिल्ला दिनमा हामीलाई पनि लागेको थियो, गरे त हुँदो रहेछ नी त । गरे त सकिँदो रहेछ नी त भन्ने सन्देश गयो । दलका बीचमा समझदारी कायम गर्न सकिन्छ । सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई सधैँभरी आत्मविश्वास जगाइरहनेछ ।
कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अझै सम्बन्धित निकायले बुद्धिमत्तापूर्ण, कौशलतापूर्वक र गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । त्यो धेरै ठूलो विषय हो । हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको परिचयका रुपमा त्यो स्थापित हुनुपर्छ । तर जे भए पनि हामीले संसद्बाट निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्यौँ । त्यो गर्र्व गर्न लायक विषय नै बन्यो ।
संसदीय काम कारबाहीको खुलापनमा यहाँले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
संसद् र जनतालाई जोड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको वास्तवमा सञ्चार जगत नै हो । हामीले जति खुला गर्न सकियो त्यसले नै खुलापनको निर्धारण गर्छ । संसद् भन्नासाथ स्वतःस्पष्ट नै छ, यो पारदर्शीताको उच्चतम् थलो हो । यो पारदर्शी हुनैपर्छ । यो जवाफदेही हुनैपर्छ । संसद् भनेपछि जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर हो । जनताले तीखा नजरले हेर्ने ठाउँ अन्यत्र हुनै सक्दैन । जनताले आशा गर्ने ठाउँ अरु पनि छन् तर सबैभन्दा बढी जनताले आशा गर्ने ठाउँ त्यही नै हो ।
त्यसमा सबै जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश नै त्यहाँबाट सुनुवाइ भएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, राजदूत सबैको प्रक्रिया संसद्बाटै अगाडि बढ्छ । हामी सबैका लागि संसद् साँच्चिकै सर्वोच्च थलो हो । यस अर्थमा यो निकाय पारदर्शी पनि हुनुपर्छ । यो जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । पारदर्शी बनाउनका लागि हामीले सकेजति कोशिस गर्यौँ । तर पनि महाव्याधिका कारणले केही अवरोध सिर्जना भए । पारदर्शी भन्नुको अर्थ सञ्चारकर्मीलाई सहज पहुँच दिने कुरा नै सबैभन्दा मुख्य हो । त्यो गर्न विभिन्न कारणले हामीले चाहेजस्तो पूर्णरुपमा भयो भन्ने अवस्था बनेन ।
संसद्भित्र देखिएका विवाद, असहमति र द्वन्द्वको समाधानका लागि आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
सदन भनेको सबै कुरा निर्क्योल हुने थलो हो । स्वभाविक रुपमा त्यहाँ राजनीतिक दल, नेताले छलफल, बहस गर्ने स्थान हो । त्यसकारण संसद् भन्नासाथ स्वतःस्पष्ट के छ भने विवादको निरन्तरता पनि हो । विवादलाई संवादमा रुपान्तरण गरेर समझदारी र सहकार्यतर्फ लैजाने कुरा साँच्चिकै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । मलाई के लाग्छ त भन्दा विवादको निरन्तरता पनि भइरह्यो । विवादको निरन्तरताभित्र सहमति, समझदारी र सहकार्यको वातावरण पनि बनाइयो । त्यसैले त हामीले पछिल्लो चरणमा अर्थ विधेयकबाहेक ३० वटा विधेयक पारित गर्न सक्यौँ । धेरै सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल गर्न सक्यौँ । वादविवाद र संवादको मान्यतालाई कुशलतापूर्वक लागू गर्र्यौं जस्तो लाग्छ ।
तपाईं विगतमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । एउटा शिक्षकका रुपमा सभामुखको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दा आफूलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
यो जिम्मेवारी नेपाली जनतालाई नै छाडिदिऔँ । मैले आफूले धेरै कोणबाट नै भन्ने प्रयास गरेँ । बाँकी मूल्यांकनको जिम्मेवारी नेपाली जनताको नै हो ।
संघीय संसद्को नेतृत्वका हिसाबले संसदीय समिति, त्यसका सभापतिको भूमिकालाई यहाँले कसरी लिनुभयो ? उहाँहरुको काम कारबाहीप्रति तपाईंको मूल्यांकन कस्तो रह्यो ?
सबै संसदीय समितिका सभापतिले मिहिनेत गर्नुभएको छ । उहाँहरुले परिश्रम गर्नुभएको छ । उहाँहरुले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर सही निर्णय गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा पहलकदमी लिनुभएको छ । विविध कारणले गर्दा सबै समितिका सभापतिको बैठक बोलाउने अवसर त मलाई मिलेन । यद्यपि, एक/दुईवटा बैठक त बोलाए । मलाई के लाग्छ भने समग्रमा संसदीय समितिले राम्रो र प्रभावकारी काम गरेको छ । सभापतिले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्नुभएको छ ।
यही बीचमा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षको नेपाल भ्रमण पनि भयो । दुई देशबीच संसदीय सहकार्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भयो । खास अर्थमा त्यो भ्रमणको सन्देश के रह्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
त्यो भ्रमणले हाम्रो संसदीय इतिहासमै नयाँ आयाम थपेको छ । धेरै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । चीन सरकार र नेपाल सरकारकाबीचमा पहिलेदेखि सुमधुर सम्बन्ध र प्रगाढ रहँदै आएको छ । यति व्यवस्थित ढङ्गको समझदारी यहाँभन्दा अगाडि अर्को देशको संसद्सँग भएको छैन । यो इतिहासमै पहिलो हो । यो भ्रमणले महत्त्वपूर्ण सन्देश यो दिएको छ कि अबको बद्लिँदो विश्व परिवेशमा हामीले जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्-संसद्बीचको सम्बन्ध, त्यसका माध्यमबाट जनताजनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सघन, अझ घनिभूत बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेका बेलामा छिमेकी मित्रराष्ट्र जसले अहिले धेरै ठूलो प्रगति गरेको छ । अझ ठोसरुपमा भन्नुपर्दा गरिबी निवारणमा चामत्कारिक सफलता हासिल गरेको छ ।
प्रविधिका माध्यमबाट विकास र निर्माणको काम भएको छ । त्यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । यस अर्थमा हामीले पनि चीनलाई धेरै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो । चीनले पनि हामीलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यस अर्थमा चिनियाँ जनकंग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष, संविधानतः उहाँ राज्यको दोस्रो वरियताको व्यक्तित्व एवं नेता यहाँ आएर चार दिनसम्म बस्नुभयो । सोही क्रममा उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख पार्टीका नेताहरुलाई भेट्ने र ऐतिहासिकस्थलको भ्रमण गर्ने काम भयो ।
उहाँहरुले नै निर्माण गरिदिएको सबै हिसाबले व्यवस्थित संसद् भवनमा नै सबै काम केन्द्रित हुनुले भविष्यका लागि सबैलाई सुस्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । एकअर्कालाई बुझ्ने काम भएको हुनाले पनि वा हामीले गरेका द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयन गर्न यसले मजबूत आधार बनाएको छ । यस अर्थमा यो भ्रमण ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित भयो भन्ने लाग्छ ।
समझदारीपत्रमा बीआरआईका विषयलाई स्मरण गरिएको छ । केही परियोजना त्यसअन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छन् । तर अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक थलोबाटै यो परियोजनाका बारेमा स्मरण गरिएपछि अब प्रगतितर्फ लाग्छन् भन्ने ठान्न सकिन्छ ?
हाम्रा तर्फबाट राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा, उताबाट महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदा, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा वा विभिन्न तहमा भ्रमण पनि भएका छन् । पहिल्यै सहमति गरेका कुरालाई देशकै सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाकोतर्फबाट फेरि एकपटक स्मरण गर्नु वाञ्छनीय भएकाले स्मरण गरिएको हो । स्मरण गर्ने कुरा आवश्यक थियो । त्यही आवश्यकता महशुस गरेर स्मरण गराइएको हो । पुनःस्मरणले ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि गति प्रदान गर्ने कुरामा सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
