तेस्रो आँखा
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा सामेल चार दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (बुधबार) बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदम भएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको बताएका हुन् ।
‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्णले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध रहन सत्ता गठबन्धनले आह्वानसमेत गरेको छ । यद्यपि, सत्ता गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने गठनबन्धन निर्णयको समर्थनमा भाग लिएको छैन ।
