काठमाडौ । स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनले सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको २० वर्षे अव्यवारिक आयु पुनर्विचारका लागि अनुरोध गरेको छ ।  यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्षे अधिकतम आयु तोक्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट भएका नीतिगत काम र निर्णयहरुबारे पुनर्विचारका लागि अनुरोध गरिएको हो । 

२० वर्षे आयु लागु गर्ने निर्णय र उक्त मितिभन्दा अघिदेखि संचालित २० वर्ष नपुगेका वातावरण मैत्री हरियो स्टिकर प्राप्त हजारौं सवारी साधनहरुलाई विस्तापित गर्दा हजारौं श्रमिकहरु बेरोजगार हुने र श्रमिकको अरबौ लगानी डुब्ने संगठनले बताएको छ । 

युनियन हाउसमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वषौसम्म विदेशमा मजदुरी गरेर फर्कदा ल्याइएको सानो रकम तथा बैक वित्तिय तथा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका श्रमिकहरुद्वारा संचालित सवारी साधन जफत गरिदा दशैंको मुखमा श्रमिकहरु वेरोजगार भएको संगठनले बताएको हो, ‘सरकारले २०७१ साल कात्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी यात्रुवाहक सवारी साधनको आयु २० वर्ष लाग गरेको थियो । तर सवारी साधन खरिद गदा वा रुट ईजाजत लिंदा आयु पुगेका सवारी साधनहरुलाई पर्ने जानकारी भने गराइएन । सवारी खरिद विक्रि समेत रोक्का गरिएन जसका कारण २०७१ पछि पनि निर्वाध रुपमा सवारी साधन खरिद बिक्री भएका छन् । २०७१ कात्तिक २ गते पछि पनि निर्वाध रुपमा सवारी साधन खरिदमा लगानी भएका छन् ।’ 

श्रमिकहरुको सरकारले न्याय गर्ने संगठनले विश्वास लिएको छ । विशेष निर्णय गरी सरकार श्रमिकहरुको लगानी सूरक्षाका लागि गम्भिर छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ ।

‘सवारी साधनको राम्रो हुनुपर्छ, वातावरण मैत्री हुनुपर्छ, यसका लागि राज्यले मापदण्ड बनाउनुपर्छ, हामी सरकारलाई सहयोग गर्न सधैँ तयार छौं । तर सवारी साधनको आयु तोकेर आफ्ना उत्पादन नेपालमा बिक्री गर्ने उदेश्यले मोटर बिक्रेता बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको षडयन्त्रका बारेमा सरकार सचेत हुनुपर्छ’,स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले भने, ‘सियो उत्पादन नहुने हाम्रो देशमा २० वर्षे सवारी विस्थापन नीतिले देशले अरबौँ रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने र अरबौँ रुपैया विदेशिने विषयमा सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ । सवारीसाधनहरु इन्जिनले चल्छन् आयूले होइन तसर्थ विगतका यस्ता अव्यवहारिक निर्णयको पुनर्विचार गरि देशलाई गरिवि र वेरोजगारीबाट जोगाउन सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छौं । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा संचालित सवारीसाधनको ७० प्रतिशत लगानी स्वरोजगार यातायात श्रमिकको भएकोले यो निर्णय कार्यान्वयनले ठुलो धनराशी डुब्ने छ र राष्ट्रिय पुजि धरासायी हुदै ठूलो बेरोजगारी समस्या निम्त्याउने छ । यो हजारौं श्रमिकहरुसित जोडिएको गम्भिर प्रश्न छ ।’ 

भे्यकल फिटनेष्ट टेष्टको आधारमा मात्र सवारीसाधन चल्न पाउने मापदण्ड बनाइ संचालन गरिनुपर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनलाई लगाइएको अब्यवहारिक वीस वर्ष आयू तोक्ने निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, बीस वर्ष पुगेका सवारी साधनहरुको कागजपत्रहरु तत्काल नविकरण गरि यातायात व्यवस्था विभाग, मिनभवनले जफत गरिएका सवारी साधनहरु तत्काल सवारी धनीलाई फिर्ता गरि जनताको सम्पत्ति संरक्षण गरिनुपर्ने संगठनको जोड छ ।