काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठोस प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, `नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो। हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ।´
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रूपमा रहे पनि विश्वको ठूलो जनसंख्यालाई जीवन र जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालले आफ्नो करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको, जलविद्युत्मार्फत ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई कोप-३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त रूपमा पहल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हिमाली क्षेत्रको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
यस विषयमा पक्ष राष्ट्रहरूबीच भएको रचनात्मक छलफल र प्रगतिलाई स्वागत गर्दै मन्त्री खनालले हालसम्मको उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुरूप पर्याप्त नरहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको तुर्कीए तथा अघिल्लो अध्यक्ष राष्ट्र र सबै पक्ष राष्ट्रहरूलाई हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा हुने परामर्श र अन्तिम निर्णयमा तीनवटा विषय समेट्न आग्रह गर्नुभयो।
हिमाली क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमालविशेष सूचकहरू समावेश हुने गरी वित्त तथा अनुकूलनसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो।
नेपालले हालैको विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब त्यसलाई ठोस सहयोग र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
`विपद्पछि हामीले विश्व समुदायबाट व्यापक सहानुभूति प्राप्त गर्यौँ। अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ,´मन्त्री खनालले भन्नुभयो।
उहाँले नेपाल हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कोप-३१ मा सहभागी सबै राष्ट्रलाई नेपाल र समग्र हिमाली समुदायप्रति बलियो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गर्नुभयो।
यसअघि मन्त्री खनालले कोप-३१ को अध्यक्षमा निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिँदै सम्मेलन आयोजना गरेकोमा तुर्कीए सरकार तथा जनताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले समूह ७७ तथा चीन, अति कम विकसित राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू र माउन्टेन ग्रुपका तर्फबाट प्रस्तुत धारणाहरूप्रति नेपालको समर्थन रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
