काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूले कात्तिक ५ गतेभित्र निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाउनु पर्ने छ ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले जरिवाना तोकेका वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले कात्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना नबुझाए समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने चेतावनी दिएको हो ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई आयोगको मिति २०७९\५\३१ को निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम जरिवाना भएकोमा यसरी जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम संवत् २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए त्यस्ता उम्मेदवारहरूले आफूलाई लागेको जरिवाना बापतको रकम उम्मेदवारहरूको योग्यता सम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा मिति २०७९ साल कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाएमा जरिवाना असुल उपर भएको कायम गरी कानुन बमोजिम गर्न र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।'
स्थानीय तह निर्वाचनका करिब १ लाख २० हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस नगरेको भन्दै आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७२ अनुसार जरिवाना तोकेको थियो।
