दाङ,असोज २७ ।
गत आईतबार दाङका अर्जुन कुमार श्रेष्ठ लुम्बिनी प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई राज्यमन्त्री बने । मन्त्रीको सपथसंगै पदभार ग्रहणका क्रममा मन्त्रालयको एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नियमानुसार मन्त्री श्रेष्ठलाई निर्णय पुस्तिका दिईयो । मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णयमा लेखिएको ब्यहोरो पढे । उनलाई चित्त बुझेन अनि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । उनको असहमती पछि अर्को निर्णय तयार पारियो । अनि बल्ल मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई दिईएको पहिलो निर्णय दाङको अहितको पक्षमा थियो । मन्त्रालयका सचिवले थमाईदिएको निर्णय पुस्तिकामा तुलसीपुर स्थित सिँचाई डिभिजन कार्यालयलाई तुलसीपुरबाट प्रदेशमा सार्ने उल्लेख थियो । ‘म दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि हो, अनि दाङमा भएको सिँचाई कार्यालयलाई कसरी यहाँबाट सार्न सक्छु ?’ बुधबार तेस्रो आँखासंग कुराकानी गर्दै उनले भने ‘अनि मैले त्यो निर्णयमा हस्ताक्षर गरिनँ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेपछि अर्को निर्णय तयार पारिएको थियो । पछि तयार पारिएको ६५ योजना माग गर्ने निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गरे । ‘पछि अर्को निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ उनले भने ‘म दाङका लागि अहित गरेर अघि बढ्न सक्दैन ।’
मन्त्री भएपछि गृहजिल्ला आएका मन्त्री श्रेष्ठले उर्जा, सिँचाइका क्षेत्रमा देखिएका समस्या निराकरणको योजना बनाएका छन् । ‘उर्जा, सिँचाईका क्षेत्रमा कमजोरीहरु छन्, यि कमजोरीलाई हटाएर यि क्षेत्रको बिकास कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने योजना मैले बनाएको छु,’ श्रेष्ठले भने । प्रदेशमा जलस्रोतको बढि भन्दा बढि उपभोग कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने योजना निर्माणमा मन्त्री श्रेष्ठ छन् । यसका लागि सम्बन्धीत कार्यालयका प्रमुखहरुसंग बसेर योजना बनाउने उनले बताए । ‘म सबै कार्यालयका प्रमुखहरुसंग बसेर उर्जा,जलस्रोत, तथा सिँचाई क्षेत्रको बिकास कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर योजना बनाउने छु,’ उनले भने ।
