काठमाडौँ, कात्तिक १२ । नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचन पछि आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आज सार्वजनिक गरेको कांग्रेसको घोषणापत्रमा कांग्रेसले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ आफ्नै नेतृत्वको सरकार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

हेरौँ, सरकार निर्माण सम्बन्धी कांग्रेसले उल्लेख गरेको घोषणा पत्रको पाठ ।

लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार 

संविधान नै असफल हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना भएपछि नेपाली कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्तावमा विशेष परिस्थितिमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ सरकारको जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको वास्तविकता सर्वविदितै छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवाको नेतृत्वमा गत वर्ष असार २९ गते पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले संविधान नै असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप संविधान कार्यान्वयन भयो । जुन प्रतिनिधिसभा असफल भयो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु भएको थियो, त्यही प्रतिनिधिसभाले देउवाको नेतृत्वमा स्थिर सरकार निर्माण गरेर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सफल भयो भने नागरिकता विधेयकलगायत तीस वटा कानून निर्माण गर्न पनि सफल भयो ।

यदि नेकपा (एमाले) ले संसद अवरुद्ध नगरेको भए थप कानुनहरू पनि निर्माण हुने थिए । त्यसैले गठबन्धनको आवश्यकता तथा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको औचित्य राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले पूर्णरुपमा पुष्टि भएको छ । यही वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएपछि खोप, रोकथाम र संक्रमितको निःशुल्क तथा सर्वसुलभ उपचारलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन ग¥यो ।

यसबाट महामारी नियन्त्रण भई जनताको जीवन रक्षाका दृष्टिले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएका छन् । पूर्ववर्ति  सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा नै विचलित भएका कारणले नेपालको कुटनीतिक विश्वसनीयता खस्किएको थियो । तर देउवा सरकारले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ । छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भारत र चीनसँगको परम्परागत, घनिष्ट र वहुआयामिक सम्बन्धलाई थप आत्मीय र हार्दिक बनाउन सरकार सफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण तथा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक विश्वासको सम्बन्ध पुनःस्थापित भएको छ भने अमेरिकासँग भएका सघन कुटनीतिक संवाद तथा भ्रमण आदानप्रदानले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । युक्रेन माथि रुसको सैन्य आक्रमणका विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कुटनितिक छवि सकारात्मक बनेको  छ ।

भारतसँग भएका सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कुटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने छ । त्यस्तै चीनसँग हुम्ला जिल्लाका उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कुटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने छ । गत भारत भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँगको सीमा समस्याको बारेमा नेपालको स्पष्ट धारणा र अडान भारत सरकारसँग राख्नु भएको थियो ।

विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर वहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्ररुपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसदमा पेश गरेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना ‘एमसीसी’ सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसदबाट पारित गर्न सरकार सफल भएको छ । 

विश्वव्यापी रुपमै विकास अनुदानको मात्रा र अंश घट्दै गएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा एउटा रुपान्तरणकारी परियोजनाका लागि नेपालकै इतिहासमा आएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम (५० करोड अमेरिकी डलर) बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गर्दै विधिवत स्वीकार गरेकाले नेपालप्रति दातृनिकायको विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा नै चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध छ ।

नागरिकता कसैले कसैलाई दिने वा लिने भन्दा पनि नागरिकको शाश्वत अधिकार हो । पछिल्लो समय राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका कारण जटिल बन्न पुगेको यो विषयलाई आगामी संसदमा संविधानको प्रावधान अनुसार अधिकतम सहमति कायम गरी निरुपण गर्न नेपाली कांग्रेस दृढ र प्रस्ट छ ।