निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनमा अधिकतम ५ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको सङ्ख्याका आधारमा आयोगले दलहरूको खर्च सीमा तोकेको हो । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवार एक जनाको २ लाख र प्रदेशसभा समानुपातिक उम्मेदवार एक जनाको एक लाख ५० हजारका दरले हिसाब गरेर खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले आयोगमा प्रतिनिधिसभातर्फ बढीमा १ सय १० र प्रदेशसभातर्फ बढीमा २ सय २० समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन् । यस आधारमा प्रतिनिधिसभाका १ सय १० जना समानुपातिक उम्मेदवारका आधारमा बढीमा २ करोड २० लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभामा २ सय २० समानुपातिक उम्मेदवारका आधारमा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ गरी एउटा दलले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च पाउनेछन् । यो दलले समानुपातिक मत प्राप्तिका लागि गर्न सक्ने खर्चको सीमा हो ।
निर्वाचन कानुनअनुसार दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च फरक हुन्छ । उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी प्रचारमा गर्ने खर्च छुट्टै हुन्छ । आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको खर्च सीमा यसअघि नै निर्धारण गरिसकेको छ, जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँनेछन् । त्यस्तै प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँनेछन् ।
