काठमाडौं, १९ साउन । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण उपकरणसहित धर्ना दिएका हुन् । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरु सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरु खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले रक्षा मन्त्रालय नै ठेक्कापट्टामा लागेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउने हो की ठेक्का पट्टामा लाग्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग पूरा नगरे आफूले सांसदको पद त्याग्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरु प्लेकार्डमा मात्रै एकत्रित हुने नभइ जुनसुकै बेलामा एकत्रित हुनुपर्ने बताए ।
बिरोध कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरु सरकारबाट नै ठगिरहेको आरोप लगाए । उनले सरकारको काम निर्माण व्यवसायीहरुले गरेकाले कामको भुक्तानी सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायी नेपालको मुहार फेर्ने जमात भएकाले बाटोमा खडा हुने अवस्था बाध्य नबनाउन चेतावनी दिए ।
बिरोध कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले ढुंगामाटोसँग खेल्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई परेको दुःख सबैको दुःख भएकाले निर्माण व्यवसायलाई अघि बढाउन माग गरेको बताए । त्यस्तै महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पूर्ण माग जायज रहेकाले पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले आन्दोलन गरेको ६ दिन भइसक्दासमेत सरकारले आफ्ना मागप्रति चासो नदिएको भन्दै अर्को चरणको आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।
त्यसैगरी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आन्दोलन गर्नुपूर्व धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सुनुवाई नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । उनले असार मसान्तसम्म सबै कामको भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले अघिल्ला सरकारले गल्ती गरेका हुन् भनेर गल्ती नसच्याइकन वर्तमान सरकार पन्छिन नपाउने बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले बजेट बिनाका आयोजनाहरु खारेज गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, एकमुष्ठ म्याद थप गर्नुपर्ने बताए ।
