सुर्खेत । बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार विगतको तुलनामा अझ कमजोर बनेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०-०८१) मा सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म)मा जम्मा ७.११ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयमा आएको छ ।
अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले चालुतर्फ १३ अर्ब ८० करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
विवरण अनुसार कार्तिक महिनाभर प्रदेश सरकारले १.२८ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ६७ लाख ८० हजार ४२४ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो । जबकि असोज महिनाभर १ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो ।
मन्त्रालयगत अवस्था पनि उस्तै
कर्णाली सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने १५ शीर्षकमध्ये ८ वटा मन्त्रालय छन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
यो कार्यालयको पुँजीगत बजेट ०.१४ प्रतिशत र चालुतर्फ ८.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयमा आएको छ ।
६० करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सकिरहेको छैन । चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले जम्मा १.११ अर्थात् ६६ लाख ४३ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।
विकास बजेट सबैभन्दा बढी रहने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा र सामाजिक विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले यो अवधिसम्म ४.०३ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ५५ लाख ३१ हजार ५७१ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
३ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोतले ३.१४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम बताउँछन् ।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयसँग रहेको २ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख बराबरको बजेटमध्ये अहिलेसम्म १०.३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ६.६५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ भने कानुन मन्त्रालयले ३.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनबारे यस्तो छ सरकारको नीति
बजेट खर्च लगातार निराशाजनक रहेपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि नयाँ नीति लियो । कार्तिक महिनासम्म ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरे दण्डित गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्ड बनाइने नीति प्रदेश सरकारको छ ।
सरकारको यो नीतिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि गत वर्षको तुलनामा पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च निराशाजनक नै रह्यो ।
तर, सरकारका अर्थमन्त्री बेदराज सिंह वास्तविकता फरक रहेको बताउँछन् । ‘१५ लाख भन्दा र ३० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेकाले ढिलासुस्ती आयो,’ उनले भने, ‘पहिलो चौमासिक भनेको ठेक्का व्यवस्थापनकै समयका रुपमा लिइन्छ, ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेपछि नै कार्यान्वयको रेसियो बढ्ने हो ।’
यद्यपि कार्यान्वयनको अवस्थामा जति सुधार आउनुपर्ने थियो, त्यो नआएको उनी स्वीकार गर्छन् । यसमा को कहाँ चुक्यौँ, कहाँ ल्याकिङ रह्यो भन्ने विषयमा छलफल हुने र सुधार गरेर लैजाने उनी बताउँछन् ।
