काठमाडौँ । व्यवसाय र मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छ। यो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने नेपाल दोस्रो देश हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मार्गदर्शक सिद्धान्तअनुसार निर्माण गरेर सार्वजनिक गरिएको यो योजना पहिलो हो।

यसलाई व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजना नाम दिइएको छ। जिम्मेवार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। मानवअधिकार आयोगको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई यो योजनाले स्रोतको रूपमा लिएको छ। ६ वटा थिममा निर्माण गरिएको योजना सहभागितामूलक रहेको दाबीसमेत गरिएको छ। योजना निर्माणकै क्रममा टोलीले पाकिस्तानको भ्रमण गरेको जनाएको छ।

योजना निर्माणमा क्षेत्रगत प्रतिनिधि सहभागी गराइएको मन्त्रालयको दाबीमा भने तत्कालै प्रतिवाद भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएकाहरुले योजना निर्माणमा आफूहरुलाई सहभागी नगराइएको बताए। एशियाका पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले कार्ययोजनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको नाम जोडेकोमा खुशी लागेको बताए। 

‘यो समुदायप्रति तपाईंहरूको ध्यानाकर्षण रहेछ, खुशी लाग्यो। तैपनि प्रक्रियाबाट आफ्नै सहभागिता छुटेको हुनाले थुप्रै ग्यापहरू देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विशिष्ट वक्ताहरूले सम्बोधन गर्दा महिला र पुरुषको नाम मात्र भन्नुभयो तर हाम्रो समुदायको बारेमा व्यक्त गर्न हिचकिचाइरहनु भएको मैले देखेँ।’ श्रम मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, ट्रेड युनियनहरूले पनि श्रमिक भन्नाले महिला र पुरुष मात्रै भनेर बुझ्ने गरेको बताए। 

‘मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै जात‚ लिङ्ग‚ वेशभूषा‚ संस्कृति सबै पर्छ। हाम्रो समुदायमा रहेको श्रम विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो कुरा एफएनसीसीआई, श्रम मन्त्रालय र ट्रेड युनियनले पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’

व्यवसायमा जोडिएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आबद्ध गराउनु पर्ने पन्तले बताए।

‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू चाहे घरेलु हुन्, चाहे ठूला व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हुन्,’ पन्तले भने, ‘त्यसमा पनि एफएनसीसीआई र श्रम मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिँदैन।’ पन्तले नेपालको संविधानको धारा ४२ मा रहेको व्यवस्थाबारे कार्ययोजनामाथिको सुझाव लिने टोलीको ध्यानाकर्षण गराए। धारा ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हक हुने लेखिएको छ। उनले श्रम ऐनमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार छुटेको बताए। पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको मानव अधिकार आयोगले नै संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन नगरेको पन्तले बताए।

‘आयोगले नै धारा ४२ कार्यान्वयन गरेको छैन, आयोगमा कति जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका कर्मचारी छन्?‚’ उनले प्रश्न गरे, ‘आयोग आफैँ समावेशी छैन।’ उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न मानव अधिकार आयोग नै चुकिरहेको बताए। ‘मानव अधिकार आयोग चुकिरहेको त छैन? मैले यो कुरा हलुका तवरबाट भनेको होइन गम्भीरतापूर्वक भनेको हुँ‚’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पन्तले भने।

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आयोगमा कोटा छुट्ट्याउन पनि आग्रह गरे। ‘हाम्रो समुदायबाट कति कर्मचारी कोटा छुट्ट्याउनु भएको छ? हाम्रो समुदायबाट कति कर्मचारी छन्?,’ पन्तले सोधे, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन गरेको छैन भने हामी अरूबाट के आस गर्ने?’ पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मागलाई गम्भीर रूपमा लिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरे।

उनले आयोगको सदस्यमा एकजना पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए। आयोगको सदस्यमा समुदायको तर्फबाट कम्तीमा एकजनालाई प्रतिनिधित्व गराउन उनले आग्रह गरे। ‘मैले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेरै भनेको छु, उहाँले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छु भन्नु भएको छ,’ पन्तले भने, ‘मलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ।’

पन्तले अहिले पनि समुदायका व्यक्तिहरू श्रम विभेदमा परिरहेको बताए। ‘न यो कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ न कुनै निकायले गम्भीर रूपमा लिएको छ,’ पन्तले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका समुदायका सदस्य फरक यौनिकता कारण जेल पर्नु परेको छ। यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो।’

पन्तले रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जेल परेको बताए। ‘समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी व्यक्तिलाई साउदी अरबमा विभेद गरिन्छ, कामबाट निकालिने मात्रै होइन, जेल नै हालिन्छ,’ पन्तले भने, ‘त्यस्तो देशमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई जान प्रतिबन्ध लगाउनु पर्‍यो।’

उनले त्यस्ता ठाउँमा नजान भनेर राज्यले सूचना समेत नदिएकोमा आपत्ति जनाए। ‘हाम्रा साथीहरू त्यहाँ जाँदा विभेद हुन्छ, जेलमा पर्छन् भन्ने पहिल्यै जानकारी गराउनुहोस्, होसियार गराउनुहोस्, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू साउदी अरेबिया जाँदा डिपोर्ट हुन सक्छ, जेल पर्न सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी गराउनु भएको छैन, सूचनासमेत दिनु भएको छैन, यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ?‚’ पन्तले भने, ‘त्यहाँ हाम्रा समुदायका साथीहरू जेल पर्नु भएको छ, यो समुदायका साथीहरूलाई छुटाउन पनि पहल हुँदैन, यो विभेद किन गर्नुहुन्छ?’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई श्रम मन्त्रालयसहित कसैले पनि नसमेटेको पन्तले बताए।

‘अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओको अभिसन्धि १०० मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकलाई विभेद गर्न नपाइने भनिएको छ, यसलाई नेपालले अनुमोदन पनि गरेको छ,’ पन्तले भने, ‘श्रम कानुनमा कहीँ कतै उल्लेख नगरिनुको कारण के हो? संविधानअनुसार यो समुदायमैत्री कानुन बनोस्।’