पर्वत । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सम्बोधन गर्ने बेलामा प्रायः विकेन्द्रीकरणको बारेमा बोलिरहेका हुन्छन्।
सङ्घीयतामा जाने गरी आएको नयाँ संविधानले तीन वटै तहका सरकारहरूलाई विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि कतिपय अधिकारहरू सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिन नसकिरहेको भन्दै उनले कटाक्ष गर्दै आएका छन्।
कानुन बनाउने काम सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरूको भएको भए पनि उनीहरूको नालायकीपनका कारण प्रदेश सरकार खारेजसहितका गाली खानुपरेको यस अगाडि पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा उनले बताएका थिए।
मुलुक र जनताले प्रदेश सरकारको स्पष्ट भूमिका र देखिने काम खोजिरहेको बेलामा सङ्घीय सरकार कानुनमा अल्झिँदा प्रदेश सरकार खारेजी गर्नुपर्ने लगायतका आवाज नागरिकबाट उठिरहेको प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीय सांसदहरूले काम नगर्दा आफूहरूले गाली खानुपरेको बताउँदै आएका छन्।
जनताका अगाडि केन्द्रीय सरकारको अलमलको बारेमा बोल्दै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रवार भने गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै अगाडि सङ्घ सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा कडा कटाक्ष गरे।
गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि पोखराको कार्यक्रममा सहभागी थिए। सोही कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमा नै विकेन्द्रीकरणको मानसिकता नरहेको आरोप लगाए।
यतिसम्म की स्थानीय तहले आफ्नैँ प्रहरी राख्दा प्रदेश सरकारसँग प्रहरी त के प्रहरीले बोक्ने लाठी समेत नभएको सुनाए।
संविधान बनाउने बेलामा समावेशिता, गणतन्त्र मन नपराएको तत्त्व अहिले सोही संविधानको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आइपुग्दा पनि आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्ने प्रयासमा रहिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
यसो हुनुको कारण भने सहज रूपमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु रहेको भन्दै उनले सुषुप्त अवस्थाको आवाजलाई बुलन्द गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेको धारणा राखे।
