काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दङ्गालले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
कोशी सरकारले हालै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सङ्ख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
उक्त अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेशसभाको पदाधिकारी किटान गरेर सुविधा दिन लागिएको थियो।
