काठमाण्डौं, ३० पुस । यही पुस २१ मा नारायणहिटी दरबार परिसरमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि निर्माण हुँदै गरेको संरचना निर्माण कार्य रोकिएको छ। पुस २० गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यानमन्त्री प्रेम आलेको मौखिक निर्देशन बमोजिम नारायणहिटी दरबार संग्राहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले व्यवसायिक कम्पनी बि.म्यानेज्मेन्ट प्रा.लिलाई पत्र लेख्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । 

तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री योगेश भट्टराईले बि.म्यानेज्मेन्ट प्रा.लि अन्तर्गतको बतास समूहलाई रेष्टुरेन्ट चलाउन जग्गा भाडामा दिने संझौता गरेका थिए। यो घटना सार्वजनिक भएसँगै बतास एकाएक विवादको भूमरीमा मुछियो। संझौताभन्दा बढी जमिन हडपेको बतासले देशभरका दर्जनौं ठाउँमा सस्तोमा ठेक्का मिलाएको थियो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा यो समूहले राज्यको करोडौंको सम्पति सस्तोमा लिएको खुलासा भएको छ ।  

समूहले निर्माण गरिरहेको नारायणहिटी ‘क्याफ्टेरिया’ संरचना अहिले करिब भत्काइ सकिएको छ। सरकारकै आदेशमा भत्काइएको उक्त संरचनाको क्षतिपूर्ति उलपब्ध गराएर संझौता रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको बतास अर्गनाईजेशनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले बताए। उनले सार्वजनिक रुपमा विज्ञप्ति निकालेर क्षतिपूर्ति माग समेत गरेका छन्। निर्माण कार्य रोक्ने सरकारको निर्णयसँगै कानुनी प्रकृयामा जाने बताउदै आएका आनन्द बतास देशभरका धेरै व्यवसायिक योजनामा मुछिएका छन् ।

नियमसंगत भएका संझौताअनुसार काम गर्दै आएपनि आफुलाई सार्वजनीक रुपमा अनावश्यक विवादमा मुछेको तर्कगर्दै आएका बतासले दरबार संग्राहलयभित्र क्याफे बनाउने ठेक्का लिएकाे थियाे । बतास समूह पछिल्लो समय नारायणहिटी जग्गा प्रकरण देखि गण्डकी प्रदेश अस्पतालमा उपलब्ध अक्सीजन काण्ड सम्मको विवादमा फसेका हुन् ।

कहाँ कहाँ विवादीत बन्यो बतास ?

नारायणहिटी दरबार रेष्टुरेन्टबाट सुरु भएको बतासको विवादीतयात्रा निरन्तर छ । दरबार संग्राहलयभित्र अनुमतिविना नै १४ रोपनी क्षेत्रफलमा संरचना बनाइरहेको भन्दै छानबिन समितिले रिपोर्ट पेश गरिसकेको छ। त्यस्तै नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन, सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण, पाटन दरबार क्षेत्र, मानहुँकोट गढी, गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्र लगायतका ठेक्कामा बतास चुकेको सार्वजनिक भएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन विकास समितीले मिती २०७७ साल साउन २६ गते गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया भवन र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अन्तर्गतको गणतन्त्र स्मारक भित्रको क्याफ्टेरिया भाडामा दिने गरी टेण्डर आह्वान भएको थियो। पहिलो पटक सो बोलपत्रमा कसैले आवेदन पेश नगरेपछि असोज १८ गतेसम्म म्याद थपको सूचना प्रकाशित भएको हुँदा प्रकृयागतरुपमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया भवनमा रेष्टुरेन्ट  सञ्चालनका लागि अघि बढेको बतासको दावी छ।

त्यस्तै भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भई डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएर बतासले व्यवसायिक प्रयोग गरिरहेको छ । २०७५/१० र २९ गते प्रकाशित गरेको बोलपत्र अनुसार रितपूर्वक आवेदन दिई छनोट भएको होटल आनन्द प्रा.लि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच २०७६ साल वैशाख ३० गते होटल स्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएअनुसारको शर्तहरुको अधिनमा रही हालसम्म धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ ।

उता पाटन दरबार क्षेत्रमा केही वर्ष अघिदेखि नै बतास अर्गनाईजेशनले त्यहाँका कोठाहरु भाडामा लिएको थियो । त्यसैगरी व्यास नगरपालिका अन्तर्गत रहेको मानहुँकोटमा बतासको केही सेयर रहेको र व्यास हिल्स प्रा.लि ले सोही नगरपालिकाको मेयरको अनुरोधमा त्यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासको पूर्वाधारमा लगानी गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गरेकोमा स्वीकार गरेको छ ।

गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्रको जग्गामा विगत १५ वर्षदेखि भाडामा चलाएको छ । उक्त जग्गा समेत सार्वजनिक टेण्डर प्रक्रियाबाटै चलाएका बतासले दावी गरेको छ। अक्सिजन प्लान्ट सम्बन्धमा कोभिड संक्रमित बिरामीलाई देशैभर अक्सिजनको हाहाकार भएको र गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा बतास फाउण्डेसनको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरेर पुण्यको काम गरेको बतासको दावी छ। बतासका यि अभिव्यक्ति आइरहेपनी उसको व्यवसायिक चलाखी र सेटिङलाई हेर्दा ढुक्क हुने ठाँउ देखिदैन्। पूर्ववर्ति सरकार र बताससंग भएका सबै ठेक्का संझौताहरु खारेज हुनुपर्ने आमरुपमा अावाज उठेका छन्। गैह्रकानुनी ठेक्का प्रकृयाका विषयमा सरकारले एक्सन लिइसक्दा समेत बतासका अभिव्यक्ती हल्काढंगले आइरहनुलाई सेटीङको धरातल मजबुत छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ । 

कारबाही गर्न सिफारिस

पर्यटन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबारभित्र सेटिङमा अनुमति लिने बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास र अवैध संरचना निर्माणमा सहयोगी बनेका संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न अख्तियार र नेपाल प्रहरीलाई पत्रचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले दुवै निकायलाई मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका गर्न आग्रह गरिएको छ । यो संहितामा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा क्षेत्रमा स्वीकृति नलिई भोगचलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कसुर प्रमाणित भएमा दाहाल र बतासलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

पर्यटन मन्त्रालयकाअनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले राजीनामा दिइसकेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने भन्छन, “उनी दोषी ठहरिए भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने व्यहोरा लेखिएको छ । त्यस्तै, बतास समूहले तोकिएभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेर मिलेमतोमा सम्पदा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरेकाले उनलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाइसकिएको छ ।”

मन्त्रालयले क्यान्टिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा २२ पुसमा गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबारनै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले दोषी देखाएपछि कार्यकारी निर्देशक दाहालले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए । यो फायलसँगै बतासका बाँकी विवादीत संझौताको समेत छानविन हुँदैजाने मन्त्रालएले जनाएको छ । 

सेटिङ नगरेको बतासको दाबी 

बतास अर्गनाइजेशनले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि भएको ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो नभएको दाबी गरेको छ । अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले कुनै प्रभाव वा दबाब सिर्जना गरेर ठेक्का नपाएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । नारायणहिटीदेखि पशुपतिको धर्मशाला, पोखराको रामघाटदेखि तनहुँको मानहुँकोट र पाटन दरबारसम्म उठेका प्रश्नबारे बतास अर्गनाइजेशनले सातवटा बुँदामा स्पष्टीकरण दिएको छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन विकास समितिले आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर नियमसंगत छनोट भएको बतासको दाबी छ । बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले १७ पुस ०७७ मा मासिक दुई लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । तर, विनास्वीकृति १४ रोपनी क्षेत्रफलमा अवैध संरचना निर्माण गरेको थियो ।  

‘वचनमा पक्का’ नारामै सिमीत 

बतास कम्पनीको नारा “वचनमा पक्का” रहेको छ। तर यो नारा नारामै सिमित रहेको छ। सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीसँगको सेटीङमा सस्तोमा जग्गा भाडामा मिलाउने र संझैतामा चर्चेको भन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेर संरचना निर्माण गर्ने, नागरिकलाई सेवादिने नाममा चर्को शुल्क असुलेर आफू नव धनाड्य बन्ने खेलमा निरन्तर लागेको देखिन्छ। एउटा कुरा गर्ने र अर्को काम गर्ने उसको नियति बनेको विभिन्न घटनाले प्रष्ट्याउँछ। पछिल्लो समयमा दर्जन बढी व्यवसायमा विवादीत देखिएको बतासको अझै नयाँ नयाँ काण्ड खुल्दैछ। तर पनि उसले निकै लामो विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सार्वजनीकरुपमा आएका विषयमाथि असन्तुष्टि जनाएको छन् ।

सार्वजनीक रुपमा मिडियाहरुले उठाएका विषयलाई आरोपपत्रका रुपमा व्यख्या गरेका छन् । बतास अर्गनाईजेशनले कानुनसम्मत रूपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यवसायिक सम्झौताहरू कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको विज्ञप्तिमार्फत प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले आफ्नै वेभसाइट समेत बन्द गरेर बसेको छ । बतास अर्गनाईजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्पूर्ण सम्झौताहरू सरकारले एकमुष्ठ खारेज गरेपनि कुनै आपत्ति नरहने बतास समूहले बताएको छ।