फणीन्द्र दाहाल
सन् २०३० भित्र नेपालको विकासका लागि ६६ अर्ब ८१ करोड रुपियाँभन्दा बढी अनुदान दिने आफ्नो मुलुकको निर्णय 'ब्रिटेनको इन्डो प्यासिफिक झुकावसँग नजोडिएको' बताउँदै यसले 'दुई देशबीचको साझेदारीलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको' यूकेको विकास तथा अफ्रिका सम्बन्धी मन्त्रीले बताएका छन्।
मन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा यूकेले नेपाललाई पाँच वर्षे विकास सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए जसले निजी क्षेत्रलाई विकासमा परिचालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
काठमाण्डूस्थित ब्रिटिस राजदूतावासले उक्त विकास योजनाले नेपालमा १३ हजार ५ सय रोजगारी सृजना गर्ने, एक अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी भित्र्याउने र २० लाख महिला र बालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरेको छ।
नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितलाई भेटेका मन्त्री मिचेलले पछिल्लो सहयोगले ब्रिटेन फेरी पनि विकास सहयताका क्षेत्रमा फर्कन लागेको सङ्केत दिएको बताएका छन्।
नयाँ विकास सहायता कुन कुन क्षेत्रमा केन्द्रित छन ?
अर्थ मन्त्रालयमा विकाससम्बन्धी अवधारणापत्र घोषणा गर्ने समारोहमा बोल्दै यूकेका विकास तथा अफ्रिका मन्त्रीले नेपालको विकास र सहायता रकम परिचालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैसँग सहकार्य गर्ने बताए।
उनले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई 'ब्रिटिश सरकारको समर्थन रहने' भन्दै 'लगानीको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र फाइनान्सीयल एक्सन टास फोर्स नामक अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी समूहको ‘ग्रे-लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन सबै खालको कार्यहरू गर्नुपर्ने' बताए।
ब्रिटेनले पछिल्लो सहयोगले आर्थिक र समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तनको सङ्कट, महिला र बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, प्रविधि र डेटाको प्रयोगसहितका आठवटा कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘नेपाल इन बिजनेस’ र ‘ग्रिन ग्रोथ नेपाल’ नामक कार्यक्रमहरूका लागि ११ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ भन्दा बढी अनुदान बराबरको सहयोग प्राप्त भएको जनाएको छ।
ती कार्यक्रममार्फत साना तथा मझौला उद्योगहरूमार्फत रोजगारी सृजना गरिने र हरित उद्योग र जलवायु सङ्कटसँग जुझ्ने पूर्वाधारहरूमा लगानी गरिने अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
के ब्रिटेनको पछिल्लो सहयोगको भूराजनीतिक स्वार्थ छ ?
ब्रिटेन नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने पुरानो देश हो। यो वर्ष नेपाल र ब्रिटेनले दुई देशबीच मैत्री सन्धि भएको एक सय वर्ष मनाइरहेका छन्।
ब्रिटेनले एउटा एकीकृत समीक्षापछि सन् २०२१ मा ‘इन्डो प्यासिफिक टिल्ट (झुकाव) नामक नीति अख्तियार गरेको थियो जसलाई उसको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको नीति मान्ने गरिन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य लोकतान्त्रिक र मान्यताहरू मिल्ने देशहरूसँग मिलेर यस क्षेत्रमा काम गर्ने उक्त नीतिको लक्ष्य रहेको बताइन्छ।
एउटा प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री मिचेलले ब्रिटेनले यो क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान अझ बढाएको उल्लेख गरे। तर नेपाललाई अहिले घोषणा गरिएको सहयोग ‘इन्डो प्यासिफिक टिल्ट’ सँग सोझै नजोडिने बताए।
उनी भन्छन्, “विश्वको यो क्षेत्र र इन्डो प्यासिफिकमा हालैको समयभन्दा अहिले हाम्रो ध्यान अझ बढेको छ। नेपालसँगको सम्बन्ध सधैँ बलियो रहेको छ। यो घोषणा अर्को चरणको सुरुवात हो। यो ठ्याक्कै इन्डो प्यासिफिक टिल्टसँग जोडिएको छैन। दुई देशबीचको ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्धसँग यो जोडिएको छ।”
उनले ब्रिटेनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको उल्लेख गर्दै ब्रिटेनको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी एउटा निकाय बीआईआईको कार्यालय सिङ्गापुरमा खोलेको बताए।
ब्रिटिश इन्टरन्याश्नल इन्भेस्टमेन्ट नामक उक्त निकायले नेपालमा माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत परियोजनामा २ अर्ब साढे ९१ करोड भन्दा बढी रकम लगानी गरेको छ।
ब्रिटेनका मन्त्रीले उक्त जलविद्युत आयोजनाको अवलोकन गर्नुका साथै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका सङ्कटबारे पनि जानकारी लिएका थिए।
पूर्व अर्थ सचिव के भन्छन ?
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले पछिल्लो ब्रिटिश सहयता घोषणा नेपालमा आर्थिक सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेको ठान्छन्।
उनले भने, “विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्र र विकासको रणनीति बनाउन भनेर सहयोगहरू आएको थियो। अहिले आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि र लगानीको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग भनेर आएको छ। यो अलिकति नयाँ हो। रकम पनि पहिला भन्दा बढेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ।”
ब्रिटेनका मन्त्री मिचेलले घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
विगतमा नेपाल सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट आउने सहयोगहरू सरकारी प्रणालीमार्फत नै खर्च गरिनुपर्नेमा जोड दिने गरेको पाइन्छ।
तर अहिले यूकेसँग मिल्दो जुल्दो ढाँचामा अमेरिकासहितका देशले सहायता परिचालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै ढुङ्गानाले थपे, “हाम्रो सरकारी निकायहरूको तदारुकता चाहिन्छ। निजी क्षेत्रसँग बसेर हाम्रो प्राथमिकताहरू के हुन् भनेर पनि छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता यो यो हो यसमा यसरी काम गर भनेर सरकारले बैठकहरू राखेर त्यसतर्फ निजी क्षेत्रलाई ढल्काउन सक्यो भने त्यति समस्या हुँदैन।”
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता
मन्त्री मिचेलले ब्रिटेनले उपलब्ध गराएका सहयोगमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति रहने बताए।
कुनै पनि आरोप आएको खण्डमा कार्यक्रमलाई रोकिने र राम्रोसँग जाँच गरिने उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा आफूले पारदर्शी ढङ्गले सहयोगको परिचालन सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको भन्ने धारणा राखेको उनले बताए।
उनले थपे, “मैलै पारदर्शी र जबाफदेही रूपमा सहयोगको प्रयोग गरिनु ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखेँ। आफ्नो रकमलाई पारदर्शी र जबाफदेही ढङ्गले प्रयोग गरिने सुनिश्चित नभएसम्म निजी क्षेत्र काम गर्न आउँदैनन्।”
