मोरङ, ४ वैशाख । समाजमा महिला हिंसाको अन्त्य र सामाजिक न्याय कायम गर्न कानुनको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित महिलाको हकहित र अधिकार विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रियाका सहभागीले तीनै तहको सरकारले महिलासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको आवश्यक अनुगमन गरे मात्र हिंसा न्यूनीकरण हुने धारणा राखेका हुन् ।
कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनुवारले अन्तरक्रियाको उद्घाटन गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्न महिला र पुरुष दुवैलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिलालाई राज्यले प्रदान गरेको उपलब्धि प्राप्त गर्न थप आन्दोलन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
आयोगकी केन्द्रीय अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिलाको क्षमता विकासका लागि तीन तहको सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रदेशका कायममुकाम प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले महिला हकहितका लागि प्रदेश मन्त्रालय उत्तरदायी रहेको जानकारी दिँदै महिला हिंसा न्यूनीकरणमा कानुन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपसंयोजक उषा झा, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला विभाग प्रमुख दुर्गा भण्डारीले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक हिंसाको अवस्था विषयमा कोशी प्रदेश सरकारको प्रयास विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
