काठमाडौं, १८ माघ। स्थानीय तहका दलित महिला प्रतिनिधिहरुले आफूहरु स्थानीय सरकारको निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको गुनासो गर्छन्। उनीहरुले निर्णयमा सही छापका लागि मात्रै आफनो भूमिका खोजिने र त्यहि निर्णय गर्दा आफ्नो उपस्थिती नरहने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।

वडा कार्यालयमा हुने निणर्यहरुमा वडा अध्यक्ष नै हावी हुने गरेको तर आफूहरुले राखेका कुराहरु कमै मात्रै सुनुवाइ हुने गरेको दलित महिला प्रतिनिधिहरुको गुनासो छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहका वडाहरुमा एक दलित महिला अनिवार्य गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रत्यक वडा तहमा दुई जना महिला प्रतिनिधि र त्यसमा पनि एक जना दलित महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरेको छ। यो व्यवस्थाले नेतृत्वमा महिलाहरुको सहभागिता त भयो तर उनीहरुको भूमिका भने महिनामा एक पटक वडा अध्यक्षले घोषणा गर्ने निर्णयमा दस्तखत गर्ने मात्र भएको छ।

‘सामान्य र भौतिक विकासका कामहरुमा हाम्रो कुराहरु केही सुनुवाइ हुन्छन्, तर हामीले महिला, दलित, पिछडिएको वर्गको लागि खास किसिमका कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा बेवास्ता गरिन्छ’ इन्द्रवती गाउँपालिका वडा नं. चार सिन्धुपाल्चोककी पातली नेपालीले भनिन् ।

उनले आफू वडा सदस्य भएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आफ्नो भुमीका र जिम्मेवारीकाबारेमा अनभिज्ञ जस्तै छिन्। ‘सबै वडा अध्यक्षले गरेका निर्णयमा सही गर्नुपर्छ, यसर्थ हरेक निर्णय अध्यक्षकै भनाइ अनुसारका हुन्छन्,’ उनले भनिन् ‘हाम्रो भूमिका र जिम्मेवारी के हो ? अनभिज्ञ नै हुनु परिरहेको छ ।’

सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ४ ओखलढुंगाकी दलित महिला सदस्य रजनी परियार भन्छिन् ‘सरकारले कानून मै व्यवस्था गरेर हाम्रो सहभागिता भएको हो नत्र हामीले पाउने नै थिएनौं।’ उनले वडामा आफ्नो भूमिका केबल ‘कोरम’ पुर्याउनका लागि जस्तै मात्रै भएको बताउँछिन् । 

हेटौंडा उप–महानगर पालिका वडा. नं. १९ की दलित महिला वडा सदस्य शान्ति विश्वकर्माको पनि त्यस्तै गुनासो छ। छुवाछुत अन्त्यका लागि आफूहरुले बजेट छुट्याएर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्दा त्यसमा अरुले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. १२ की महिला दलित वडा सदस्य सुनिता नेपालीले पनि वडामा नेतृत्व तहमा सक्रिय भूमिका खेल्ने वातावरण नभएको बताइन्।

‘पाँच वर्षको अवधिमा आफूले गर्छु भनेको र चाहेको कुराहरु थोरै मात्रामा पनि पूरा गर्न सकिएन, मैले बारम्बार उठाएका विषयहरुको बेवास्ता गर्ने काम भयो’ सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. १२ की हिराकुमारी वि.क.ले भनिन्  ‘हामीलाई बैठकमा राखिन्छ, निर्णयहरुमा हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ तर हामीले राखेको कुराहरु समावेश गरिदैन।’

यसरी कानुन मै व्यवस्था गरेको कारणले नेतृत्व तहमा दलित महिला सहभागिता बढेको भए पनि आफूहरुको भूमिका भने प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र भएको उनीहरुको गुनासो छ ।