काठमाडौं, २१ माघ। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिँदैछ। जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले तीन महिना पछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागेको हो। सरकारमा माओवादीबाट तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट दुई र कांग्रेसबाट दुई जना मन्त्री बन्दै छन्। मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा माओवादीबाट गैर सांसद मन्त्री बन्न थालेपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। माओवादीका प्रदेश सांसदहरुसँग सल्लाह नै नगरि गैर सांसद छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री बनाउन थालिएपछि माओवादीका सांसहरु रुष्ट छन्। यसैविषयमा माओवादी कर्णाली प्रदेशका सचेतक ठम्मर बिष्टसँग तेस्रो आँखाले कुराकानी गरेको छ ।  

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीबाट गैरसांसद मन्त्री बन्न लागेको कुरा के हो ?

यहाँले सुनेको सत्य हो। सायद तत्कालै उहाँले मन्त्री पदको सपथ लिनुहुने छ। तर जे निर्णय भयो, यो चाहीँ राम्रो भएन। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएर माओवादीबाट आम जनमानसमा राम्रो सन्देश जाँदैन। यसको जवाफ कसले दिने ? पार्टीको केन्द्रले दिने की ? प्रदेशले दिने की ? यात हामीले दिने ? सांसद रहँदा रहँदै गैर सांसदलाई किन मन्त्री बनायो भनेर त जनताले हामीलाई सोध्ने हुन् नि, हामीले के जवाफ दिने ? जबकी हामीलाई केही पनि थाहा छैन।

कार्चेनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय त तपाईहरुको पनि होला नि ?

हैन, बिल्कुल हैन। यहाँसम्मकी हामीहरुले उहाँ मन्त्री बन्न लागेको सुइकोसम्म पाएनौँ । सिधै मुख्यमन्त्रीको टेबलमा उहाँको नाम निर्णय भएर पुगेको छ। यसपछि मात्रै हामीहरुले थाहा पाएका हौँ। हामी १२ जना माओवादी सांसद छौँ। संसदीय दल छ। नत संसदीय दलको नेतालाई नै थाहा छ, नत म सचेतक हुँ मलाई नै थाहा छ। उहाँलाई नै मन्त्री बनाउने भएपनि हामीहरुसँग सल्लाह गरेको भए हुने थियो नि त, त्यो पनि गरिएन। हामी १२ सांसदलाई नै थाहा नदिएर गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुगियो। जुन माओवादी राजनीतिमा ठूलो गलत काम भएको छ।  

कसको ईन्ट्रेस्टले काम गरेको हो त ?

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश ईन्चार्जको समन्वयमै भएको होला। प्रदेश ईन्चार्ज शक्ति बस्नेत ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनका लागि यती ठूलो निर्णय लिनु भयो ? जबकी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हामी १२ जना सांसदलाई नै उहाँले टेर्नु भएन । हामीसँग सल्लाह नै नगरेर हठातमा एकलौटी निर्णय गर्नुभयो।

गैर सांसदको ‘मन्त्री ईन्ट्री’ को अन्तर्य के होला त ?

यो त प्रदेश ईन्चार्जले जवाफ दिनुपर्ने होला। हामीसँग त कुनै सरसल्लाह, छलफल नै भएको छैन भने उहाँलाई किन मन्त्री बनाइयो ? भनेर हामीले कारण दिन सक्ने कुरै भएन। होला ईन्चार्जले उहाँबाट बिशाल माओवादीको परिकल्पना गर्नुभएको होला। या त अरु कुनै ईन्ट्रेस्ट होला। उहाँको ईन्ट्रेस्टको कुरा त हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन नि।

हैन, गैर सांसद पनि त ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान त हो नि !

हो, मैले अघि पनि त भने नि, उहाँलाई नै मन्त्री बनाउने भएपनि त हामीहरुसँग सल्लाह किन भएन भन्ने मेरो प्रश्न हो। फेरि उहाँ कुनै विज्ञ पनि हैन, माओवादीको सामान्य कार्यकर्ताकै रुपमा रहनु भएको मान्छे हो। मन्त्री बन्नैपर्ने व्यक्ति उहाँ हुँदै हैन। ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान बमोजिम उहाँ मन्त्री बन्नु हुन्छ। तर उहाँले मन्त्री बन्दा लगाउने दौरा सुरुवाल स्याहार्दैमा उहाँको अवधि सकिन्छ। अनि आम नागरिकले उहाँको कार्यकालबाट पाउने के हो ? फेरि, मन्त्री बन्नका लागि सांसद नै हुनु नपर्ने भए , किन चुनावमा जानु पर्‍याे ? किन चुनाव जित्नु पर्‍याे ? यो त जनमतको धज्जी उडाउने काम भयो नि। गैर सांसद मन्त्री बन्ने हो भने हामी किन बन्न नपाउने ? भनेर हामीमाथि प्रश्न उठ्न थालिसके। हामीहरुले के जवाफ दिने ?  

माओवादीलाई अब यसले कस्तो असर पार्ला त ?

कर्णाली प्रदेशमा भएको यो निर्णय कर्णाली प्रदेशमा मात्रै सिमित हुने हैन नि , यो घटनाले त सिंगो माओवादीको नियत माथिनै प्रश्न उठाइदिएको छ। जनतामा माओवादीलाई स्थापित गर्ने अभियानमा हामीहरु छौँ। तर यो निर्णयले माओवादीप्रतिको जनविश्वास निकै कमजोर बनाउने त पक्का छ नि। अब सगरमाथाको चुुचुरोबाट नेताहरुले हेरे मात्रै माओवादी झाँगिन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। तर कर्णालीमा जे भयो, यो त इतिहासले क्षेम्य गर्नै नसक्ने काम भयो। माओवादी जनताबाट लखेटिने परिस्थतीको निर्माण गरिएको छ। माओवादीका उम्मेदवारलाई मत हालेर प्रदेश सांसदमा पुर्‍याएका मतदाताहरुले माओवादीलाई अब हेर्ने नजर कस्तो हुने ? उनीहरुले आफूले जिताएका मान्छे नभएर बाहिरको मान्छेलाई टिपेर मन्त्री बनाईन्छ भने अबका चुनावमा माओवादीलाई मतदाताले किन मत हाल्ने ? त्यो बेलामा के जवाफ लिएर हामी मतदाता कहाँ पुग्ने ? अनि यसले माओवादीलाई कतिसम्म असर पार्ला भन्ने कुरा त छर्लंगै हुन्छ नि ।