काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई अंकुश लगाएको हो ।
२३ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० मत मात्र पाएका थिए । तर सभामुखले आफूलाई पनि मत दिने अधिकार रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले संविधानको धारा १८६ तथा १८८ का साथै गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वास/अविश्वासको मतमा कति मत हुनुपर्ने हो भनेर व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको बताएको छ ।
यो निरूपण नहुँदासम्म प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन आन्तरिम आदेश दिइएको छ । साथै निवेदनको शीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै ८ जेठका लागि पेशी तोकिएको छ ।
